मंठा – यंदाच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी मुळे सोयाबीन पिकाची उत्पादकता घटली.आता कसेबसे अल्प उत्पादन हाती लागल्यानंतर त्याची हमीभावाने विक्रीची करण्याची आशा देखील शासनाच्या जाचक अटींमुळे धुसर होत चालली आहे. परिणामी शासनाने निकष शिथिल करावेत,अशी मागणी शेतकरी बांधवातून होत आहे.
सोयाबीन खरेदीसाठी यंदा प्रति हेक्टर केवळ १५ क्विंटलची मर्यादा ठरवली असून ती मागील वर्षीपेक्षा कमी आहे. त्यातच हमीभावाने सोयाबीन विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य असून शेतकऱ्यांना ठसा( थम) देणे क्रमप्राप्त करण्यात आले आहे.त्या मुळे वयोवृद्ध पुरुष व महिलांचे ठसे ( थम ) येत नसल्याने त्यांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करत हमीभावाने सोयाबीन विक्री करणे पासून वंचित राहावे लागत आहे.खुल्या बाजारात भाव कमी आणि शासकीय खरेदी केंद्रांवर जटिल अटी,या दुहेरी संकटामुळे शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत.
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शासनाने ८५०० ते १० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली असली, तरी ती पीकहानीच्या तुलनेत अत्यल्प असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.त्यामुळे सोयाबीन, कापूस पिकातून काहीतरी मिळेल, या अपेक्षेवरच ते होते.पण शासनाच्या जाचक अटींमुळे तीही ढासळत चालली आहे.या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी सरकार व प्रशासनाकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
ऑनलाइन नोंदणी करिता घेण्यात येणारी ठसे (थम )ची प्रक्रिया काढून टाकावी व ठसे ऐवजी मोबाईल वरून ओटीपी घेऊन नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करावी अशी प्रमुख मागणी येथील शेतकरी गजानन गोरे,रामराव डोंबे,अशोक शिंदे,नामदेव राठोड,अरुण खराबे,राम बोराडे, दत्ता जाधव,राहुल बोराडे,शाम राठोड,प्रफुल कुलकर्णी, प्रवीण कुलकर्णी, गजानन शिंदे,परमेश्वर मोगल, शिवाजी तनपुरे, हरिभाऊ मोगल, वैजनाथ ढवळे, भगवानराव ढवळे,विष्णू तनपुरे,दिनकर वरकड, अनंता वैद्य,अनंता मोरे,विठ्ठल वरकड,वैजनाथ निर्वळ, मोहन आवचार,जुबेर कुरेशी,चंद्रकांत देशमाने,मुरली श्रावणे,यांच्यासह असंख्य शेतकऱ्यांनी केली आहे.
नैसर्गिक संकटांनी अतोनात नुकसान सोसलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, ….. मारोतराव बोराडे…
