भोकरदन / जालना : भोकरदन पंचायत समितीअंतर्गत विविध गावांमध्ये घरकुल व वृक्ष लागवड कामांचे मस्टर झिरो करण्यात आले असून,मनरेगा नियमानुसार प्रचंड दिरंगाई, अनियमितता, आर्थिक गैरप्रकार, तसेच गटविकास अधिकारी यांनी सेवा नीट न बजावल्याबाबत चौकशी करून कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या भोकरदन पंचायत समितीचे गटविकास अधिकाऱ्यांच्या पगारातून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांकडे केली आहे.नायब तहसीलदार अंजली कुलकर्णी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
निवेदनावर सामाजिक कार्यकर्ते नारायण लोखंडे, शेतकरी अमोल गाडेकर,आनंदा कानडे,सचिन सावंत,अमोल खांडवे यांच्या सह्या आहेत. दिलेल्या निवेदनात म्हटले की भोकरदन पंचायत समितीअंतर्गत अनेक गावांमध्ये घरकुल, वृक्ष लागवड व इतर मनरेगा योजनांच्या कामांची मस्टर झिरो करण्यात आली असून, त्यासाठी कोणतीही वैध कारणमीमांसा दाखविण्यात आलेली नाही.
यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे.
गटविकास अधिकारी यांनी मनरेगा योजनांतील आपल्या सेवेकडे गंभीर दुर्लक्ष केले असून, कार्यपद्धतीत आवश्यक ती पारदर्शकता, देखरेख व वेळेत मंजुरी देण्याची कर्तव्ये पार पाडण्यात आलेली नाहीत. हे महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस नियम तसेच मनरेगा अधिनियमातील कामकाजाच्या जबाबदाऱ्यांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे.
तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता अनेक कामांना वेळेत देण्यात आलेली नाही, ज्यामुळे कामांमध्ये अनावश्यक दिरंगाई झाली आणि प्रस्ताव झिरो करण्यात आले.
यामुळं गावातील लाभार्थ्यांचे थेट आर्थिक नुकसान झाले असून, मनरेगाच्या उद्देशाला विरोधाभास निर्माण झाला आहे.गटविकास अधिकारी यांनी अनेक कामांमध्ये अनियमितता, दुर्लक्ष, निष्काळजीपणा, वेळेत मंजुरी न देणे, मनरेगा मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन असे गंभीर प्रकार केलेले दिसत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर सेवा शिस्तभंग करण्यास कोणतीही विलंबता राहू नये.
भोकरदन पंचायत समितीअंतर्गत झालेल्या सर्व अनियमित कामांची उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी.
गटविकास अधिकारी यांच्यावर मनरेगा अधिनियम व सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कडक कारवाई करावी. त्यांची तात्काळ बदली करण्यात यावी, जेणेकरून पुढील अनियमितता होणार नाही.
मस्टर झिरो केल्यामुळे झालेले लाभार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान तात्काळ भरपाईच्या स्वरूपात भरून द्यावे. मस्टर, तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, झालेला खर्च, संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी याचा संपूर्ण तपशील तपासून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी.
संबंधितावर कायदेशीर कारवाई न केल्यास 15 डिसेंबर पासून विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर विभागीय चौकशीसाठी आमरण उपोषणाचा ईशारा निवेदनात दिला आहे.
मी रोजगार हमी योजनेतून वैयक्तिक सिंचन विहीर मंजूरीसाठी पंचायत समिती कार्यालयात एक वर्षांपूर्वी रीतसर प्रस्ताव दाखल केलेला आहे.तसेच अनेक वेळा गटविकास अधिकाऱ्यांना भेटून विहीर मंजूर करण्याची विनंती केलेली असून अनेकदा निवेदने दिली.मात्र उडवाउडविची उत्तरे दिली जातात.पंचायत समिती कार्यालयात चकरा मारून मारून थकलो आहे.
आनंद कानडे – शेतकरी करजगाव
घरकुल,वृक्षलागवड,सिंचन विहिरींचे आदी कामे शेतकऱ्यांनी सुरु केलेले आहेत.मात्र ई मस्टर नोंदी प्रशासनाकडून घेतल्या जात नाही किंवा घेतले तरी दोन वेळा झिरो करण्यात आले.लाभार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून चक्रवाढ व्याजासह नुकसानभरपाई वसूल करण्यासाठी वरिष्टांकडे तक्रार दाखल केली आहे.
नारायण लोखंडे – सामाजिक कार्यकर्ता
