महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री मा. ना. देवेंद्र फडणवीस हे समाजातील विविध घटकांप्रती संवेदनशील असून त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी सातत्याने बैठका घेत असतात. नुकत्याच लातूर येथे एका शेतकऱ्याला नवीन बैल उपलब्ध करून देण्याच्या घटनेतून त्यांच्या संवेदनशील वृत्तीचे दर्शन घडले. मात्र, त्यांच्या आदेशांची तातडीने व प्रभावी अंमलबजावणी संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून होत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांची नाहक बदनामी होत असून विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत मिळत असल्याचे मत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष निलेश खरात यांनी व्यक्त केले.
भारतीय मजदूर संघ संलग्न महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघामार्फत राज्यातील शोषित, पीडित आणि वंचित वीज कंत्राटी कामगारांच्या समस्या सातत्याने शासनासमोर मांडण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री मा. ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत दि. ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत विविध प्रश्नांबाबत सकारात्मक निर्देश देण्यात आले होते. तथापि, मागील जवळपास दोन वर्षांच्या कालावधीत संबंधित वीज कंपनी प्रशासनाकडून या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने कामगारांच्या समस्यांमध्ये वाढ झाल्याचे संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी सांगितले.
राज्यातील अनेक वीज कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदारांकडून दोन ते चार महिने वेतन दिले जात नाही. रोजगाराची कोणतीही हमी नसणे, कंत्राटदारांकडून आर्थिक पिळवणूक, सामाजिक सुरक्षा योजनांचा अभाव आणि कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, शासनाने आणि संबंधित वीज कंपनी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अन्यथा ऐन पावसाळ्यात राज्यभरातील वीज कंत्राटी कामगारांना कामबंद आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ अध्यक्ष निलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी दिला आहे.
