देशातील निर्बंध आणि मुस्लिम समाजाची मानसिकता

देशातील निर्बंध सर्वांनाच सारखे आहेत. निर्बंधांसमोर देशातला प्रत्येक नागरिक समान आहे. हा आपल्या घटनेचा पाया आहे. (Equality before the law) देशातला कोणताही निर्बंध नागरिकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करत नाही असा याचा अर्थ होतो.

काँग्रेसने मात्र या मूलभूत नियमाकडे पाठ फिरवून मुसलमानांना निर्बंधांपेक्षा श्रेष्ठ ठरवून मुसलमान समाजासाठी अनेक नियमांची मोडतोड केली. त्यांच्यासाठी सारे नियम वाकवले. स्वतंत्र हिंदुस्थानात मन मानेल तसा व्यवहार करण्याचे स्वातंत्र्य मुसलमान समाजाला बहाल केले. परिणामी देशातील शांतता, सुव्यवस्था, देशाचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व मुसलमानांच्या राष्ट्रघातक वर्तनामुळे वारंवार संकटात सापडले. एवढेच नाही तर हिंदुस्थानच्या सैन्यावर दगडफेक करणे, मोठ्या प्रमाणात हिंदू समाजाची कत्तल करणे, हिंदुस्थानचे अधिकाधिक भूमी स्वतःच्या ताब्यात घेणे, ह्या आणि अशा घटना आपल्या देशात वारंवार घडत आल्याचा अनुभव आपल्याला आला आहे.

काँग्रेसने प्रत्येक वेळी मुस्लिम समाजाचा पक्ष घेऊन आणि त्यांना उपयुक्त ठरतील असे निर्बंधांचे अर्थ लावून मोठी अडचण निर्माण केली. त्यामुळे प्रशासनाला मुसलमान समाजावर नियंत्रण ठेवून समाजात शांतता सुव्यवस्था प्रस्थापित करताना अनेक प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागले.

घटनेचा आणि एकंदरीत निर्बंधांचा विचार केला तर प्रशासनासमोर एक मोठी समस्या निर्माण झाल्याचे आपल्या ध्यानात येईल. घटनेनुसार संसदेत निर्बंध पारित केले जातात. त्या निर्बंधांना अनुसरून न्यायालय निवाडा देते. याच निर्बंधांच्या आधारावर प्रशासन देशाचा कारभार चालवते. देशातील व्यवस्था सांभाळते. काँग्रेसने मात्र या निर्बंधांचा चोळामोळा करून मुसलमानांना निर्बंधांपेक्षा श्रेष्ठ दर्जा बहाल केला. त्यांच्यासाठी विविध प्रकारचे राष्ट्र घातक नियम, निर्बंध अस्तित्वात आणले.

देश स्वतंत्र झाल्यावर अशा प्रकारचा निर्णय काँग्रेसने घेतला कारण काँग्रेसला मुसलमानांच्या आक्रमकतेला आळा घालण्याचे धाडस झाले नाही. मुसलमानांच्या फुटीरतावादाचा बिमोड करून मुसलमान समाजाला राष्ट्रीय प्रवाहात सहभागी करण्याच्या राष्ट्रीय कर्तव्यापासून काँग्रेसने पलायन केले. परिणामी मुसलमान समाजाची मानसिकता दिवसेंदिवस राष्ट्राला उपद्रव देणारी ठरली. काँग्रेसचे हेच बोटचेपी धोरण देशाच्या विभाजनाला कारणीभूत ठरले. याचा अर्थ काँग्रेसमध्ये राष्ट्ररक्षणासाठी आवश्यक असलेले क्षात्रतेज नाही. कठोर निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याचे धाडसही नाही हेच सिद्ध होते.

मुस्लिम समाजाच्या आक्रमकतेला घाबरून काँग्रेसने कायमच मुसलमान समाजाच्या अवाजवी मागण्या पूर्ण केल्या. त्याचे दुष्परिणाम गेली अनेक दशके आपण भोगत आहोत.

मुसलमान समाजाचे अरेरावीने वागण्याचे मनोबल दिवसेंदिवस वाढत गेले. तसेच त्याला पोषक असे काही निर्बंध अस्तित्वात आणले गेले. हलाल प्रमाणपत्र, वक्फ बोर्ड ॲक्ट इत्यादी. व्यक्ती स्वातंत्र्य, आचार विचार स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अशा मूलभूत अधिकारांचा विपरीत अर्थ लावून सर्व प्रकारची मुभा मुसलमान समाजाला बहाल करण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाचा वचक समाजात निर्माण होण्याऐवजी अतिरेकी मानसिकता असलेल्या मुस्लिम समाजाचा वचक प्रशासनावर बसला. एखाद्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याने निर्बंधांच्या चौकटीत राहून मुसलमान समाजाकडून होणारी निर्बंधांची पायमल्ली रोखण्यासाठी घेतलेला निर्णय अपराध ठरू लागला. निर्बंध तोडणाऱ्या मुस्लिम समाजाला शासन होण्याऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात येऊ लागले.

देशात घुसखोरांना रान मोकळे झाले. हिंदुस्थान हा देश धर्मशाळा आहे. जगातल्या दुष्ट शक्तींनी उजळ माथ्याने या देशात प्रवेश करावा. या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला शासकीय व्यवस्थेला सुरक्षा व्यवस्थेला आव्हान देत अराजकसदृश्य वातावरण निर्माण करण्याचा पूर्ण अधिकार घुसखोरांना देण्यात आला. त्यासाठी त्यांना नागरिकत्व बहाल करून सर्व प्रकारचे अधिकारही देण्यात आले. हिंदुस्थानातील सत्ता उलथून पाडणे, समांतर अर्थव्यवस्था, न्यायव्यवस्था निर्माण करणे, अशा प्रकारची देशघातकी कृत्ये करण्याच्या परवानाच मुसलमान समाजाला मिळाला. असे असूनही जगाच्या राजकीय व्यासपीठावर हिंदुस्थानकडून मुसलमान समाजावर अन्याय होतो आहे अशी ओरड करण्यास आरंभ झाला. देशाला अधिकाधिक बदनाम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एवढेच नव्हे तर हिंदुस्थानचे सेनादल मुसलमान समाजाशी क्रौर्याने वागत आहे असा आभास निर्माण करण्यात मुसलमान समाज आणि मुस्लिम समाजाचे राजकीय नेते आघाडीवर आहेत.

मुस्लिम समाजाच्या या मानसिकतेकडे डोळे झाक करता येत नाही. हिंदुस्थानचे सार्वभौमत्व, स्वातंत्र्य आणि अंतर्गत सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी काही कठोर निर्णय घेण्याची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली. त्या हेतूनेच ३७० आणि ३५ अ हे घटनेतील कलमे काढून टाकण्यात आली.

हिंदुस्थानात समाननागरी कायदा अस्तित्वात यावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुचित केले. त्याला अनुसरून विद्यमान भारत सरकार पावले टाकत आहे ही जमेची बाजू आहे. ही जमेची बाजू आहे. तसेच CAA (Citizenship Amendment Act) NRC असे निर्बंध अस्तित्वात आणून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करुन राष्ट्राचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व अबाधित राखण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहेत. हिंदुस्थान देश हा त्याचे स्वातंत्र्य सार्वभौमत्व अबाधित राहावे यासाठी आणि राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करत आहे हीच आता विरोधकांची पोटदुखी झाली आहे. म्हणूनच या सर्व गोष्टींना जोरदार विरोध केला जात आहे.

विद्यमान भारत सरकार राष्ट्रहिताचा विचार करून करत असलेली वाटचाल अभिमानास्पद आहे. आज पर्यंत मुसलमान समाजाला राष्ट्रीय प्रवाहात सहभागी करून घेण्यासाठी काँग्रेसने कधीही प्रयत्न केला नाही. त्यांच्या फुटीरतावृत्तीला पोषक असे वातावरण निर्माण करणे हाच काँग्रेसने एक कलमी कार्यक्रम राबवला. त्याला शह देऊन मुस्लिम समाजात राष्ट्रीयवृत्ती निर्माण करण्यासाठी चालू असलेले प्रयत्न अतिरेकी मनोवृत्तीच्या मुस्लिम समाजाचे लांगुलचालन करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना डोकेदुखी झाली आहे.

मुस्लिम समाजाने त्यांच्या धर्माचे पालन अवश्य करावे पण ते करताना त्यांनी राष्ट्राशी एकनिष्ठ राहावे अशी अपेक्षा व्यक्त करणे आणि तशी एकनिष्ठा त्यांनी व्यक्त करण्यासाठी प्रयत्न करणे म्हणजे मुस्लिम समाजावर अन्याय होतो असा अर्थ लावता येत नाही.

मुस्लिम समाजाने स्वतःला प्रथम या देशाचे नागरिक समजावे. या देशाशी एकनिष्ठ राहावे. या देशातली सांस्कृतिक ऐतिहासिक परंपरा जतन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे. तसेच कोणत्याही प्रकारची या देशाची हानी होऊ नये याची काळजी घ्यावी. जी गोष्ट राष्ट्राला घातक आहे ती आपल्याकडून घडणार नाही याची दक्षता घेऊन, निर्बंधांच्या चौकटीत राहून मुस्लिम समाजाने त्यांचे धार्मिक जीवन अवश्य जगावे. त्याचप्रमाणे मुसलमान समाजाला हिंदू समाजापेक्षा कोणताही अधिक अधिकार मिळणार नाही आणि हिंदू समाजही मुस्लिम समाजापेक्षा कोणताही अधिकार मागणार नाही. या सावरकरांच्या विचारांचा पाठपुरावा करणे आणि तशी मुसलमान समाजाची मानसिकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे म्हणजे घटनेला धुडकावून लावणे असा अर्थ होत नाही. ही बाब सुद्धा लक्षात घेतली पाहिजे.

हिंदुस्थानातील व्यक्ती कोणत्याही जातीची, धर्माची असली तरीसुद्धा प्रत्येक व्यक्तीत राष्ट्रनिष्ठा, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय पुरुषांच्या विषयी आदर भावना, ऐतिहासिक परंपरेचा आणि सांस्कृतिक परंपरेचा अभिमान बाळगणे हे प्रत्येक नागरिकाचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. ही भावना मनात ठेवून समाजात वावरावे. तरच राष्ट्राचा उत्कर्ष होईल. असा विचार करून विद्यमान सरकार जर काही निर्णय घेत असेल तर त्याला विरोध करण्याऐवजी पूर्ण सहकार्य करून राष्ट्राच्या उत्कर्षासाठी हातभार लावावा. एवढीच माफक अपेक्षा देशातल्या प्रत्येक नागरिकाकडून करण्यात येत असेल तर मुस्लिम समाजावर अन्याय होतो अशी आरडाओरड करणारे राष्ट्रहिताचा विचार करतात असे म्हणता येत नाही. मुस्लिम समाजाची मानसिकता पूर्णपणे बदलून त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न म्हणजे मुसलमानांवर अन्याय करणे असा अर्थ होत नाही. ही गोष्ट आपण प्रथम लक्षात घेतली तर त्यात राष्ट्रहित आहे हे सहज ध्यानात येईल. शकत, हूण, कुशाण या सर्वांना हिंदू समाजाने यापूर्वी राष्ट्रीय प्रवाहात सहभागी करून घेतले आहे. हिंदू समाजाचा तोच वारसा ती परंपरा आता आपल्याला पुढे चालवायचा आहे.

– दुर्गेश जयवंत परुळकर
९८३३१०६८१२