पंढरपूर – शासनाकडून नुकतेच पंढरपूर येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजुर करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे लवकरच पंढरपूर जिल्हा निर्मिती होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शासनाकडून देखील तशा हालचाली सुरु असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र गेल्या चाळीस वर्षापासून पंढरपूर जिल्हा निर्मितीची असलेली मागणी शासनाकडून आता तरी पुर्ण होणार का ? शासनाकडून ३७ वा जिल्हा म्हणून पंढरपूरच्या नावाची घोषणा होणार का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
दरम्यान देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वाराणसी, उज्जैन प्रमाणे तिर्थक्षेत्र पंढरपूरच्या काँरिडोरसाठी आग्रही आहेत. त्यामुळेच दस्तुरखुद्द पंतप्रधानाचेच पंढरपूर काँरिडोर प्रकल्प होणे हे स्वप्न असल्यामुळे सहाजिकच काँरिडोर प्रकल्प राबविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आहे. त्यामुळे काँरिडोर, नमामी चंद्रभागा अभियान, पंढरपूर विकास आराखडा आदी तिर्थक्षेत्र पंढरपूरसाठीचे खास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी खरोखरच स्वतंत्र पंढरपूर जिल्हा निर्मिती होणे आवश्यक आहे. मात्र यासाठी पंढरपूर आणि आसपासच्या तालुक्यातील नागरिकांचा व्यापक जनरेटा उभा करुन निदान हा विषय पुन्हा एकदा लावून धरणे आता गरजेचे बनले आहे. कारण स्वतंत्र पंढरपूर जिल्हा निर्मिती ही आता खरोखरंच काळाची गरज बनली आहे.
——————————
( जनरेट्याचीच गरज )
राजकीय इच्छाशक्तींचा जिल्ह्यात कायमच दुष्काळ दिसून येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही पक्षाच्या राजकीय नेत्यांकडून या बाबत काहीच अपेक्षा नाही. हा विषय मार्गी लावण्यासाठी व्यापक जनरेटाच आता कामी येणार आहे. तीव्र जनरेट्यामुळेच विविध राजकीय पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांचे तरी निदान या विषयांकडे लक्ष केंद्रीत होईल.
——————————
( चार दक्षकांपासून प्रतिक्षा )
गेल्या चार दशकांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या पंढरपूर जिल्हा निर्मितीचा प्रदीर्घ इतिहास असलेल्या या मागणीला २०२१ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या ठरावाचे बलस्थान लागल्यामुळे पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आलेला होता. मात्र त्या नंतर चार ते पाच वर्षांचा कालावधी लोटला तरी या विषयाकडे जिल्ह्यातील कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याने गांभिर्याने पाहिले नाही. त्यामुळे चार दक्षकांपासून प्रतिक्षा असलेला हा विषय केव्हा मार्गी लागणार असा सवाल पंढरपूर आणि आसपासच्या तालुक्यातील नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
——————————
चौकट : ( अन् पंढरपूरचे जिल्हा निर्मितीचे स्वप्न रखडले )
पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा, माळशिरस, करमाळा, माढा तसेच सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी आणि जतचा काही भाग जोडून पंढरपूर या नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करावी, अशी मागणी गेल्या चाळीस वर्षांपासून होत आहे. १९८१ मध्ये पंढरपूरचे तत्कालीन आमदार तात्यासाहेब डिंगरे यांनी विधानसभेत पंढरपूर जिल्हा करण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यावेळचे मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले यांनी (कै.) डिंगरे यांच्या मागणीस सकारात्मक प्रतिसादही दिला होता. परंतु दुर्दैवाने त्याचवेळी अन्य काही जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याची मागणी पुढे आली आणि मग पंढरपूर जिल्हा निर्मितीचे स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही.
——————————
( बारामतीकरांचा पहिल्या पासूनच विरोध, मात्र आता परिस्थिती वेगळी)
पंढरपूर जिल्हा करण्यास सुरवातीपासून बारामतीकरांचा विरोध आहे. १९८० च्या दशकात जिल्ह्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र जिल्हा होणे अशक्य आहे असे ज्येष्ठ नेते शरद पवार स्वत: सांगत होते. त्या नंतर त्याचीच रि त्यांचे पुतणे उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील ओढू लागले. यावरून बारामतीकराचा पहिल्यापासूनच याला विरोध होत असल्याचे दिसून येते. मात्र आता राजकीय परिस्थिती देखील वेगळी झालेली आहे. कारण शरद पवार आणि अजित पवार हे दोघेही आता वेगवेगळ्या पक्षात कार्यरत आहेत. त्यामुळे बारामतीकरांच्या विरोधाची जी सुरुवातीची धार होती ती आता काहीशी बोथट होवून दोघांच्या राजकीय चढाओढीत हा विषय मार्गी लागणे शक्य होईल. या बरोबरच राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार सत्तेवर आहे. या मध्ये भाजपा, शिवसेना एकनाथ शिंदेगट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितपवार गट सत्तेतील सक्रीय राजकीय पक्ष आहेत. यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तिर्थक्षेत्र पंढरपूरच्या विकासासाठी कायमच आग्रही दिसत आहेत. त्यामुळेच पंढरपूर काँरिडोर प्रकल्प, पंढरपूर विकास आराखडा, नमामी चंद्रभागा योजना आदी योजनाव्दारे मुख्यमंत्री पंढरीचा कायापालट करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. एकंदरीत शहर तालुक्यातील जनरेट्यामुळे स्वतंत्र पंढरपूर जिल्हा निर्मितीचा देखील विषय सध्या मार्गी लागु शकतो.
——————————
चौकट : ( पंढरपूरच्या मागून दोन जिल्ह्यांची निर्मिती )
सव्वीस वर्षांपूर्वी जुलै १९९८ मध्ये धुळे जिल्ह्याची विभागणी करून धुळे आणि नंदुरबार असे दोन जिल्हे करण्यात आले. २०१४ मध्ये महाराष्ट्रातील पालघर हा छत्तिसावा जिल्हा अस्तित्वात आला. ठाणे जिल्ह्याची विभागणी करून ठाणे आणि पालघर अशा दोन जिल्ह्यांची कामाच्या सोईसाठी रचना करण्यात आली. पंढरपूरच्या मागून नंदुरबार आणि पालघर हे दोन नवीन जिल्हे अस्तित्वात आले. परंतु पंढरपूरची मागणी मात्र दुर्दैवाने अजूनही कागदावरच राहिली आहे.
——————————
चौकट : ( भौगोलिकदृष्ट्या पंढरपूर मध्यवर्ती )
पंढरपूर हे भौगोलिकदृष्ट्या सोलापूर जिल्ह्यात मध्यवर्ती आहे. माळशिरस, सांगोला, करमाळा तालुक्यातील लोकांना सोलापूरला जाण्यासाठी शंभर ते सव्वाशे किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. त्याचप्रमाणे सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यातील लोकांना देखील सांगलीला जाण्यासाठी शंभर ते सव्वाशेहून अधिक किलोमीटरचे अंतर पार करावे लागते. त्यामुळे या तालुक्यातील लोकांना जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्या कार्यालयात जाणे त्रासाचे होते.
—————————-
चौकट : ( लाखो नागरिकांची होईल सोय )
पंढरपूर जिल्हा केल्यास पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा, माळशिरस, करमाळा, माढा आणि आटपाडी या तालुक्यांतील हजारो नागरिकांची मोठी सोय होईल. त्यांचे प्रवासाचे अंतर निम्म्याहून कमी होईल. प्रवासाचा वेळ तसेच इंधनाची आणि पैशाची बचत होईल. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना जिल्ह्याच्या सर्व भागांशी तातडीने संपर्क साधता येईल. संबंधित सर्व तालुक्यांच्या विकासाला चालना मिळण्यास मोलाची मदत होईल.
—————————-
चौकट : ( सोलापूरवरील ताण कमी होवून यांत्राचे नियोजन होईल सुलभ )
पंढरपूर हे राज्यातील नव्हे तर देशातील प्रमुख तिर्थक्षेत्र आहे. इथे आषाढी, कार्तिकीसह चार मोठ्या यात्रा भरतात. येथील विठुरायाच्या दर्शनासाठी दररोज लाखों भाविकांची मांदियाळी असते. त्यामुळे पंढरपूर जिल्हा झाल्यास जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयासह अनेक शासकीय विभागांची नवीन जिल्हा कार्यालये पंढरपुरात होतील. तिथे नवीन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या होतील आणि सोलापूरच्या अधिकाऱ्यांवर पडणारा ताण साहजिकच कमी होईल. जिल्हा निर्मिती नंतर येथे नियुक्त झालेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह इतर अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय कामकाजा बरोबरच यात्रांचे देखील नियोजन करताना सोयीचे होईल.
——————————
( शासनाच्या तिजोरीवर आठशे ते एक हजार कोटींचा ताण )
पंढरपूर जिल्हा निर्मिती झाल्यास या ठिकाणी विविध शासकिय कार्यालय बांधणे, शासकिय अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त करणे, पगार करणे यासाठी शासनाच्या तिजोरीवर आठशे ते एक हजार कोटीचा ताण येणार आहे. मात्र दुसरीकडे लाडक्या योजनांवर कोट्यावधी रुपये खर्च करणाऱ्या सरकारला तिर्थक्षेत्र पंढरपूरच्या जिल्हा निर्मितीसाठी आठशे ते एक हजार कोटी रुपये खर्च करणे काही अवघड नाही. त्यामुळे शासनाने मनात आणले तर हे सहज शक्य होणार आहे.
——————————
( पंढरपूर जिल्ह्यात या तालुक्यांचा करता येईल समावेश )
पंढरपूर जिल्हा करण्यासाठी पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा, माळशिरस , करमाळा, माढा या तालुक्यांच्या बरोबरच सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्याचा तसेच जत तालुक्याच् काही भागाचा पंढरपूर जिल्ह्यात समावेश करता येणे शक्य आहे. या तालुक्यांचा समावेश झाला तर तेथील लोकांना देखील ते सोयीचे होईल.
——————————
( प्रस्तावित जिल्ह्यांच्या यादीत पंढरपूरचा समावेश नाही )
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने २२ नवीन जिल्हे प्रस्तावित केलेले आहेत. यापूर्वी २०१५ मध्ये माजी मंत्र्यांनी नवीन जिल्हे स्थापन करण्याची मागणी केली होती. त्यामध्ये काटोल (नागपूर), चिमूर (चंद्रपूर), पुसद (यवतमाळ), खामगाव ( बुलढाणा), अचलपूर (अमरावती) आणि अहेरी (गडचिरोली) हे नवीन जिल्हे प्रस्तावित केलेले होते. मात्र २०१८ मध्ये जे नवीन २२ जिल्हे प्रस्तावित करण्यात आलेले आहेत त्या प्रस्तावित जिल्ह्यांच्या यादी मध्ये पंढरपूरच्या नावाचा कुठेही समावेश नाही.
————————
( आषाढी यात्रेवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांची झाली प्रचंड ओढाताण )
पंढरपूर जिल्हा निर्मिती ही आता काळाची गरज बनली आहे. कारण आषाढी यात्रेच्या नियोजनासाठी यावर्षी जिल्हाधिकाऱ्यांची मोठी ओढाताण झाली. यात्रेच्या अगोदर पंधरा दिवस जिल्हाधिकारी एक दिवसाआड तरी पंढरपूरला येत होते.पंढरपूरच्या इतिहासा मध्ये प्रथमच ऐवढ्या मोठ्या संख्येने यावर्षी वारकरी भाविक आषाढी यात्रे मध्ये सहभागी झालेले दिसत होते. यात्रे मधील मुख्य दिवसांमध्ये जिल्हाधिकारी येथेच वास्तव्यास होते. त्यामुळेच यात्रा निर्विघ्न पार पडली.
———————
( जिल्हा परिषदेच्या आँनलाईन सभेत ठराव मंजुर )
पंढरपूर आणि आसपासच्या चार ते पाच तालुक्यातील नागरिक, शेतकरी यांना विविध कामासाठी सोलापूर येथे जाचे लागते. त्यासाठी त्यांचा वेळ व पैसा वाया जातो महणून पंढरपूर जिल्हा निर्मिती केल्यास कामे लवकर मार्गी लागतील त्यासाठी पंढरपूर जिल्ह्याची निर्मिती करावी असा ठराव सांगोला तालुक्यातील कोळा जिल्हा परिषद मतदार संघाचे माजी सदस्य सचिन देशमुख यांनी सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या आँनलाईन झालेल्या सभे मध्ये ठराव मांडला होता. पंढरपूर तालुक्यातील कासेगावचे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य वसंतराव देशमुख यांनी त्या ठरावास अनुमोदन दिले. त्यानुसार पंढरपूर जिल्हा निर्मितीचा ३० जुलै २०२१ रोजी सर्वानुमते हा ठराव मंजूर देखील झाला आहे. त्यावेळी जिल्ह्यातील आमदारांकडून हा विषय पुढे रेटला जाईल ही अपेक्षा होती. मात्र तसे झाले नाही. दरम्यान नुकतीच पंढरपूर येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची निर्मिती होत असतानाच आता पंढरपूर जिल्हा निर्मिती बद्दल देखील आशा लागून राहिली आहे. त्यामुळे येत्या काळात शासनाकडून नवीन ३७ वा जिल्हा म्हणुन पंढरपूरच्या नावाची घोषणा होते का याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.
