सोलापूर – राज्यातील पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षण एकत्रित करण्याच्या दिशेने शासनाने महत्त्वाचे पाऊल टाकले असून आता जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आणि अंगणवाड्या एकाच परिसरात सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले असून शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षण मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यानुसार भविष्यात अंगणवाडी आणि प्राथमिक शिक्षण यांच्यातील दुवा अधिक मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना शिक्षणाची हमी देताना आता पूर्व प्राथमिक स्तरालाही शाळेशी जोडण्याचा प्रयत्न शासनाकडून सुरू झाला आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, ज्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अतिरिक्त वर्गखोल्या उपलब्ध आहेत, त्या वर्गखोल्या अंगणवाड्यांसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात. या संदर्भातील कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत संचालनालयाकडे पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना लहान वयापासूनच शालेय वातावरण मिळणार असून पूर्व प्राथमिक ते प्राथमिक शिक्षणाचा संक्रमण टप्पा अधिक सुलभ होणार असल्याचे शिक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे. तसेच अंगणवाडी सेविका आणि शिक्षक यांच्यातील समन्वय वाढून बालकांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल होण्याची चिन्हे दिसत असून येत्या काही महिन्यांत जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया वेग घेण्याची शक्यता आहे.
चौकट
वर्गखोल्यांच्या कमतरतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
राज्य शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील वर्गखोल्यांच्या कमतरतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये आधीच जागेची कमतरता असून काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना एकाच वर्गात बसवून शिक्षण दिले जाते. अशा परिस्थितीत अंगणवाड्या त्याच परिसरात स्थलांतरित करणे व्यवहार्य कसे ठरणार, असा प्रश्न शिक्षणप्रेमी उपस्थित करत आहेत. विशेषतः ज्या गावांमध्ये शिल्लक वर्गखोल्या नाहीत, तेथे शासनाने तातडीने नवीन वर्गखोल्या उभारणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे. अन्यथा परिपत्रक केवळ कागदावरच राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
