सोलापूर : शहराच्या राजकारणात नवा अध्याय सुरू होण्याआधीच सोलापूर महापालिकेच्या पहिल्याच सभेत गोंधळाचे सावट पसरले. सोलापूर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत स्वीकृत सदस्यांच्या घोषणेदरम्यान झालेल्या विसंगतीने सत्ताधारी आणि प्रशासन दोघांनाही अस्वस्थ केले. नऊ जागांपैकी आठच नावे जाहीर होणे आणि त्यानंतर वेगळी संख्या वाचली जाणे या प्रकारामुळे सभागृहात संभ्रम निर्माण झाला.तांत्रिक मुद्द्याच्या आधारावर विरोधकांनी घातलेला गोंधळ समर्थनीय नव्हता.
विषयांतर होत राहिले.सभाच भरकटली आणि अखेर सभा तहकूब करण्याची वेळ आली. पहिल्याच दिवशी महापालिकेत तणावाचा स्फोट झाला. नियम, जबाबदारी आणि राजकीय परिपक्वतेची कसोटी लागली. बहुमत असूनही सत्ताधाऱ्यांची कोंडी झाली. बहुमत असताना सभागृह ठप्प, प्रक्रियेतील चुका की राजकीय अस्वस्थता? तहकूब निर्णयावर चर्चा रंगली आहे.
सोलापूर महापालिकेची पहिलीच सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी महापौर विनायक कोंड्याल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. सोलापूर महापालिकाच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत झालेल्या गोंधळामुळे शहराच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. स्वीकृत सदस्यांच्या घोषणेदरम्यान झालेल्या प्रक्रियात्मक विसंगतीमुळे सभागृहात तणाव निर्माण झाला आणि अखेर सभा तहकूब करण्याची वेळ आली. या पार्श्वभूमीवर काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नेमकी चूक कोणाची? दोष कोणाचा? आणि तहकूब करण्याचा निर्णय योग्य होता का? स्वीकृत सदस्यांच्या घोषणेत गोंधळ झाला. महापालिका कायदा आणि ठरलेल्या कार्यपद्धतीनुसार स्वीकृत सदस्यांची नावे स्पष्ट, पूर्ण आणि नोंदवहीत अचूकपणे जाहीर होणे आवश्यक असते. मात्र नऊ जागांपैकी आठच नावे जाहीर झाली आणि त्यानंतर नगरसचिवांकडून वेगळी संख्या वाचली गेल्याने संभ्रम वाढला. ही केवळ तांत्रिक चूक नव्हती, तर प्रशासनिक आणि राजकीय समन्वयातील त्रुटी मानली जात आहे.
सत्ताधारी 88 आणि विरोधक 14 असे बलाबल आहे. बहुमत असलेल्या सत्ताधाऱ्यांकडून अधिक शिस्तबद्ध तयारी अपेक्षित असते. त्यामुळे प्राथमिक जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाच्या नियोजनातील कमतरतेवर येते. तांत्रिक मुद्द्याच्या आधारावर विरोधकांनी घातलेला गोंधळ समर्थनीय नव्हता. वास्तविक पाहता उर्वरित एक सदस्याची घोषणा पुढील सभेत करण्याचे निश्चित झाले होते. अर्थातच तो अधिकार सभागृहाचा आहे. तरीही या विषयावर अधिक भर देऊन गोंधळ झाला. परिणामी इतर विषय बाजूला सारले गेले किंबहुना विकासाच्या मुद्द्यांना दुय्यम स्थान मिळाले आणि सभाच भरकटली. विरोधकांनी विकासात्मक प्रस्ताव आणि विषयांना अधिक प्राधान्य दिल्यास निश्चितच सभेचा उद्देश सफल होईल अन्यथा सभा तहकुबीचा सिलसिला असाच कायम राहील.
नगरसचिव यांनी स्पष्ट व एकसंध माहिती देणे अपेक्षित होते. वेगवेगळे आकडे जाहीर झाल्याने गोंधळ अधिकच वाढला. प्रशासन तटस्थ आणि अचूक राहणे ही लोकशाही प्रक्रियेची मूलभूत गरज आहे. येथे संवादातील विसंगतीमुळे परिस्थिती चिघळल्याचे दिसून आले. सभागृहात नगरसेविका श्रद्धा पवार यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न प्रक्रियात्मक स्पष्टतेशी संबंधित असल्याने तो वैधानिक चौकटीत बसणारा होता. मात्र त्या प्रश्नानंतर निर्माण झालेला गोंधळ हा केवळ एका व्यक्तीच्या मुद्द्यापेक्षा सत्ताधारी-प्रशासनातील समन्वयाच्या कमतरतेचे प्रतीक ठरला. त्यामुळे प्रश्नापेक्षा त्यावर दिलेले अपुरे व विसंगत उत्तरच परिस्थिती चिघळण्यास कारणीभूत ठरल्याचे स्पष्ट झाले. एकूण चित्र पाहता, प्रक्रियात्मक चूक सत्ताधाऱ्यांकडून झाल्याचे स्पष्ट होते. विरोधकांचा मुद्दा नियमाधारित असला तरी त्यांची शैली आक्रमक ठरली आणि तहकूब हा निर्णय नियमसंगत असला तरी व्यवस्थापनातील आणि समन्वयातील कमकुवतपणाचे द्योतक ठरला आहे.
बहुमताचा दावा होता पण पहिल्याच सभेत प्रक्रियेची शिस्त कोलमडली. प्रश्न यादीचा नव्हता, तर नेतृत्व आणि समन्वयाच्या तयारीचा होता. सभा तहकूबने गोंधळ थांबला पण राजकीय परिपक्वतेवरचे प्रश्न अधिकच गडद झाले असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
विरोधकांची आक्रमक भूमिका : नियमभंग की हक्क?
सभागृहात मुद्दा उपस्थित करणे, हरकती नोंदवणे आणि यादी पुन्हा वाचण्याची मागणी करणे हे विरोधकांचे वैधानिक अधिकार आहेत. त्या दृष्टीने त्यांची मागणी नियमाधारित होती. मात्र डायससमोर घोषणाबाजी करणे आणि कामकाज ठप्प करणे ही कृती सभागृहाच्या शिस्तनियमांच्या चौकटीत बसत नाही. डायसवर जाऊन धिक्कार करणे लोकशाहीच्या मर्यादेत बसत नाही
यामुळे विरोधकांचा मुद्दा योग्य असला तरी त्यांची पद्धत आक्रमक आणि नियमबाह्य ठरते. लोकशाही व्यवस्थेत आक्षेप नोंदवण्याचा अधिकार असतो, परंतु तो संस्थात्मक शिस्तीच्या चौकटीतच वापरणे अपेक्षित आहे, असा सूर राजकीय वर्तुळातून उमटत आहे.
सभा तहकुब : वैधानिक अधिकार की राजकीय बचाव ?
सभागृहात गोंधळ वाढल्यास अध्यक्षांना सभा तहकूब करण्याचा अधिकार असतो. नियमांनुसार शिस्त राखणे आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यास कामकाज स्थगित करणे ही अध्यक्षांची जबाबदारी आहे. त्या दृष्टीने पाहता, तात्कालिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी तहकूब करण्याचा निर्णय वैधानिक होता. मात्र पहिल्याच सभेत, सत्ताधाऱ्यांकडे स्पष्ट बहुमत असताना, स्वतःच्या प्रक्रियात्मक गोंधळामुळे सभा तहकूब करावी लागणे हा राजकीयदृष्ट्या बचावात्मक निर्णय ठरला. नेतृत्वाची तयारी आणि समन्वय याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी काय ?
स्वीकृत सदस्यांच्या घोषणेत स्पष्टतेचा अभाव दिसून आला.
कामकाजाच्या पूर्वतयारीत कमतरता स्पष्ट दिसून आली.
सभेपूर्वी अंतर्गत समन्वयात त्रुटी आढळल्या आहेत. यामुळे सभेवेळी 88 सदस्यांचे महाबहुमत असलेल्या सत्ताधारी पक्षाने सभा शास्त्र, आवश्यक रणनीती, पूर्वतयारी, संभाव्य अडचणी, पक्षांतर्गत समन्वय, जबाबदारी वाटप, तातडीचे निर्णय या संदर्भात परफेक्ट नियोजन करणे आवश्यक आहे. ते दिसून आले नाही. सत्ताधारी काही नगरसेवक विरोधकांना मदत होईल अशी कार्यपद्धती करत नाहीत ना ? पहिल्याच सभेत काही जणांकडून विषयांतर का करण्यात आले ? उत्तराला प्रश्न का असे पडले ? त्या दृष्टीने वेळीच हस्तक्षेप महत्त्वाचा ठरतो. पार्टी मीटिंगमध्ये आवश्यक ते धडे देण्याची गरज होती. लोकशाही व्यवस्थेत बहुमत म्हणजे केवळ संख्या नव्हे; तर शिस्त, तयारी आणि प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारीही तितकीच मोठी असते. हे महत्वाचे आहे.
