सोलापूर : शहराची अंतर्गत जलवितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी सोलापूर महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तयार केलेल्या जल आराखड्याच्या मंजुरीचा तिढा अद्याप कायम आहे. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दोनवेळा माघारी धाडलेला हा आराखडा आता विधान परिषद पदवीधर तसेच शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूक आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे. आचारसंहिता ३१ ऑक्टोबरपर्यंत लागू असल्याने योजनेला अंतिम प्रशासकीय मंजुरी आणि पुढील कार्यवाहीला विलंब होऊ शकतो.
सोलापूर शहराच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी सुमारे १ हजार ४८३ कोटी रुपयांची ही पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित आहे. जागतिक बँकेकडून कर्ज घेऊन ही योजना पूर्ण केली जाणार असून, केंद्र आणि राज्य सरकारकडूनही मदत मिळणार आहे. याशिवाय योजनेच्या खर्चातील २५ टक्के वाटा महापालिकेला उचलावा लागणार आहे.
महापालिका सभेने मंजुरी दिल्यानंतर याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. नगरविकास खात्याचे सचिव गोविंदराज यांनी या योजनेला हिरवा कंदील दिला. मात्र, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी योजनेच्या मंजुरीचा मार्ग रोखत योजनेची किंमत कमी करण्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या.
बंगळुरूच्या योजनेचा घेतला अभ्यास
मुख्य सचिव अग्रवाल यांच्या सूचनेनुसार महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बंगळुरूला जाऊन तेथील पाणीपुरवठा योजनेची माहिती घेतली. जलवाहिनीचे पाईप, अन्य साहित्यांचे दर तसेच इतर शहरांमध्ये झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांचाही अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार जल आराखड्यात आवश्यक बदल करून नवीन आराखडा तयार करण्यात आला आहे.गेल्या आठवड्यात महापालिका आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या दोन्ही संस्थांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. आता पुढील आठवड्यात हा सुधारित आराखडा शासनाला सादर केला जाणार आहे.
आचारसंहितेमुळे निर्णय लांबणीवर?
सध्या विधान परिषद पदवीधर तसेच शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून, ३१ ऑक्टोबरपर्यंत आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे नवीन मोठ्या विकासकामांना मंजुरी देणे, निविदा प्रक्रिया सुरू करणे किंवा शासनाच्या पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर मर्यादा येतात. परिणामी, १४८३ कोटींच्या या योजनेला निवडणुकीपूर्वी अंतिम मंजुरी मिळाली नाही, तर निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पुढील कार्यवाहीसाठी प्रतीक्षा करावी लागू शकते.शहरातील नागरिकांना सध्या ठरावीक दिवसांच्या अंतराने पाणीपुरवठा होत आहे. जलवाहिन्यांच्या दुरुस्तीमुळे पाणीपुरवठ्याच्या रोटेशनमध्येही बदल होत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत दीर्घकालीन पाणीपुरवठा योजना रखडल्यास त्याचा परिणाम शहराच्या भविष्यातील पाणी व्यवस्थापनावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाकडून योजनेला तातडीने मंजुरी मिळणार की निवडणुकीनंतरच प्रक्रिया पुढे सरकणार, याकडे सोलापूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
योजनेची प्रक्रिया दिवाळीनंतर
जल आराखडा जवळपास तयार आहे; परंतु निवडणूक आचारसंहितेमुळे घोडे अडले आहेत. पूर्वीच्या आराखड्यात ज्या त्रुटी दाखविण्यात आल्या होत्या, त्या पूर्ण केल्या आहेत. योजनेच्या किमतीत फार मोठा फरक पडलेला नाही. पुढच्या आठवड्यात एमजेपी शासनाला आराखडा सादर करेल. शासनाची मंजुरी कधी मिळेल, हे आज सांगता येणार नाही. पुढच्या महिन्यात दिवाळी आहे. त्यामुळे योजनेची पुढील प्रक्रिया दिवाळीनंतरच होईल, असे वाटते, असे आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी सांगितले.
—
