जगाच्या राजकीय पटलावर भारताचे महत्त्व वाढविणाऱ्या ‘जी ट्वेंटी’ शिखर परिषदेसाठी राजधानी नवी दिल्ली सज्ज असताना, या परिषदेच्या काळात केंद्रीय मंत्र्यांनी ‘काय करावे आणि काय करू नये’ याची मार्गदर्शक सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिल्या आहेत.
जगाच्या एकूण उत्पनांपैकी ‘जी ट्वेंटी’ देशांचा वाटा ८५ टक्के असून, एकूण लोकसंख्येपैकी दोन तृतीयांश लोक ‘जी ट्वेंटी’मधील देशांत राहतात. यावरून या शिखर परिषदेचे महत्त्व अधोरेखित होते. अशा परिषदेच्या काळात आपले मंत्री राजकीय वादात अडकू नये, यासाठी मोदींनी केलेल्या सूचना योग्यच आहेत. या शिखर परिषदेच्या निमंत्रणामुळे सुरू झालेला ‘इंडिया’ की ‘भारत’ हा वाद; तसेच पुढील आठवड्यात होणारे संसदेचे विशेष अधिवेशन यांमुळे देशातील राजकारण तापलेले आहेच. मंत्र्यांच्या विधानांमुळे ते आणखी तापू नये, ही पंतप्रधानांची इच्छा रास्त आहे. देशांतर्गत राजकारणातील आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरींनी ‘जी ट्वेंटी’साठी आलेल्या विविध राष्ट्रप्रमुखांसमोर देशाची प्रतिमा डागाळली जाऊ नये, यासाठी काळजी घेणे योग्यच; परंतु एरवीही मंत्र्यांनी अधिक जबाबदारीने भाष्य करणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर देशात सर्वसहमतीच्या राजकारणाची वाट प्रशस्त झाली असती, तर आरोप-प्रत्यारोपांमधील विखार कमी झाला असता. ‘जी ट्वेंटी’साठी येणाऱ्या विदेशी पाहुण्यांची जबाबदारी विविध मंत्र्यांकडे देण्यात आली आहे. त्यांनी या पाहुण्यांशी कसा संवाद साधावा, हेही मोदींनी सुचविले आहे. त्याचबरोबर या मंत्र्यांनी आपली नेहमीच्या सरकारी वाहनांचा ताफा सोडून शटल बससेवेचा वापर करण्याचेही पंतप्रधानांनी मंत्र्यांनी सांगितले आहे.
मोदींच्या किमान या सूचनेचे पालन मंत्र्यांनी ‘जी ट्वेंटी’नंतरही करायला हरकत नाही. केंद्रीय मंत्री सार्वजनिक वाहतूक सेवेतून फिरू लागल्यामुळे नोकरशहातील उच्चाधिकारीही त्या सेवेचा वापर करतील. देशातील सर्वसामान्य जनता कोणत्या परिस्थितीतून दररोज प्रवास करते, याची कल्पना या मंडळींना येईल. त्यामुळे कदाचित सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुधारूही शकेल. मोदी यांनी स्वपक्षीय खासदार-मंत्र्यांना त्यांच्या सार्वजनिक जीवनातील वर्तनाबद्दल सूचना देण्याची ही पहिली वेळ नव्हे. ‘जनतेशी सतत जोडलेले राहा, सामान्यांसाठी कायम उपलब्ध रहा, गरीब कल्याण योजनांची अंमलबजावणी करा, वादविषयांवर पक्षाच्या परवानगीशिवाय बोलू नका, व्हीआयपी संस्कृती टाळा,’ यांसारख्या सूचना त्यांनी गेल्या साडेनऊ वर्षांतील भाजप संसदीय पक्षाच्या बैठकांत अनेकदा दिल्या आहेत. लोकसभा निवडणूक नजीक आलेली असताना तरी भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी पंतप्रधानांच्या या सूचनांचे पालन करायला हवे
