कोरोना साथरोगाच्या काळात झालेल्या घोटाळाप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) तत्कालिन महापौर किशोरी पेडणेकरांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केलाय. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) हा गुन्हा नोंदवला गेला आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेने केलेल्या गुन्ह्याच्या धर्तीवर ईडीकडून आज ईसीआयआर दाखल करण्यात आला आहे. माजी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) आणि माजी महापालिका उपायुक्त (खरेदी/सीपीडी) आणि इतरांची देखील ईसीआयआरमध्ये नावे आहेत. कथित फसवणूकीची रक्कम सुमारे 49.63 लाख रुपये असल्याचे नमूद केले आहे. ईडी लवकरच आरोपी अधिकारी आणि इतरांना चौकशीसाठी बोलावू शकते. ईडीच्या अधिकार्यांनी माजी महापौर आणि शिवसेना नेत्या किशोरी पेडणेकर, माजी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त आणि माजी उपमहापालिका आयुक्त खरेदी/सीपीडी), खाजगी कंत्राटदार वेदांत इनोटेक पीएव्हीटी आणि कोविड-19 महामारी दरम्यान फुगवलेल्या दराने बॉडी बॅग खरेदी करण्याच्या कथित घोटाळ्यातील अज्ञात इतर सरकारी नोकर यांच्याविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) गुन्हा दाखल केला आहे. कथित फसवणूकीची रक्कम सुमारे 49.63 लाख रुपये असल्याचे नमूद केले आहे. ईडी लवकरच आरोपी अधिकारी आणि इतरांना चौकशीसाठी बोलावू शकते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहिती प्रमाणे ईडीने डेड बॉडी बॅग घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ईसीआयआर) नोंदविला आहे. कोविड-19 प्रेरित साथरोगादरम्यान बीएमसीच्या कामकाजातील अनियमिततेच्या संदर्भात ईडीने नोंदवलेला हा दुसरा मनी लाँडरिंगचा गुन्हा आहे.याआधी, कोविड जंबो सेंटर घोटाळ्याप्रकरणी पीएमएलए गुन्हा दाखल झाला आणि जुलैमध्ये त्यांनी शिवसेना नेते संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय सुजित मुकुंद पाटकर आणि नागरी डॉक्टर किशोर बिसुरे यांना अटक केली.
ईडीचे सध्याचे प्रकरण (बॉडी बॅग घोटाळा) मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (ईओडब्ल्यू) अधिकाऱ्यांनी पेडणेकर, नागरी अधिकारी आणि इतरांविरुद्ध 4 ऑगस्ट रोजी नोंदवलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. मृत कोविड-19 रूग्णांसाठी बॉडी बॅग खरेदीमधील कथित अनियमिततेच्या चौकशीसाठी हा खटला दाखल करण्यात आला होता.पेडणेकर आणि इतर वरिष्ठ नागरी अधिकार्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 409, 420 आणि 120-बी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. बॉडी बॅग घोटाळ्याच्या प्रकरणात, आर्थिक गुन्हे शाखेने ने गेल्या महिन्यात उपमहापालिका आयुक्त रमाकांत बिरादार यांची चौकशी केली होती, जे कोविड काळात नागरी संस्थेच्या केंद्रीय खरेदी विभागाचे (सीपीडी) प्रभारी होते. स्कॅनरखालील खाजगी कंपनीने बीएमसीला मृत कोविड-19 रूग्णांसाठी बॉडी बॅग 6 हजार 719 रुपयांना पुरवल्याचा आरोप आहे, जे इतर खाजगी रुग्णालये किंवा सरकारी प्राधिकरणांकडून आकारल्या गेलेल्या तिप्पट (1500 रुपये) आहे. त्याच कालावधीत, पूर्वीच्या ईडी चौकशीत उघड झाले आहे.
