राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मा. न्यायमूर्ती श्री.आनंद निरगुडे यांनी ४ डिसेंबर रोजी दिलेला राजीनामा सरकारने ९ डिसेंबरला स्वीकारल्याची माहिती आज समोर आली.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्याची माहिती मंगळवारी समोर आली. विशेष बाब म्हणजे निरगुडे यांनी ४ डिसेंबरला आपला राजीनामा सरकारकडे पाठवला होता. मात्र, त्यानंतरही सरकारने इतके दिवस ही बाब लपवून का ठेवली, यावरुन आता विरोधक आक्रमक झाले आहे. यानिमित्ताने राज्य मागासवर्ग आयोगावर अनुकूल अहवालासाठी राज्य सरकारने दबाव आणल्याच्या चर्चेने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. अशातच मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी एक नवा गौप्यस्फोट केला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वेक्षण गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फत करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही असल्याचा दावा त्यांनी केला. ते मंगळवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
संपूर्ण समाजाचं आरक्षण झालं पाहिजे. त्याच्या आधारे तुलनात्मक अभ्यासाच्या आधारे मराठा समाजाचा प्रश्न सोडवला गेला पाहिजे, ही भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत मान्य केल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले होते. पण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मात्र या गोष्टीला थोडासा आक्षेप होता. त्यांचं मत असं होतं की, गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फतच हे काम केलं जावं आणि ते संक्षिप्त स्वरुपाच व्हावं, व्यापक स्वरुपाचं नाही. म्हणजे ते लवकरात लवकर होईल, असे त्यांचे मत असावे. यामागे काय राजकारण होते, हे आम्ही सांगू शकत नाही, असे वक्तव्य किल्लारीकर यांनी केले. किल्लारीकर यांच्या या वक्तव्यावर आता देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे हे काय प्रतिक्रिया देतात, हे आता पाहावे लागेल. बालाजी किल्लारीकर यांनी यापूर्वीही राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात राज्य सरकार हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप केला होता. आताही त्यांनी राज्य सरकार आयोगाला गृहित धरत असल्याचा दावा केला. सरकारच्या या हस्तक्षेपामुळेच आपण आयोगाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याचे किल्लारीकर यांनी म्हटले.
राज्य सरकारच्या दबावामुळेच आनंद निरगुडे यांचा राजीनामा: संजय राऊत
आनंद निरगुडे यांच्यावर राज्य सरकारचा खूप दबाव होता, त्यामुळेच त्यांनी राजीनाम्याचं हे पाऊल उचललं आहे. आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा देऊन आठ दिवस उलटले तरी सरकारने ही गोष्ट जाहीर केली नव्हती. यात सरकारकडून कसली लपवाछपवी चालू आहे ते पाहावं लागेल. विशिष्ट प्रकारचा अहवाल देण्यासाठी मागासवर्ग आयोगावर सरकारचा दबाव होता. त्यामुळेच आयोगातील सदस्यांसह अध्यक्षांनी राजीनामे दिल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला.
