मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल जनहित याचिकेबाबत भूमिका स्पष्ट करा, अशी नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला जारी करण्यात आली आहे. सर्व प्रतिवाद्यांना चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश देत सुनावणी सहा आठवड्यांकरता तहकूब करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्ते भाऊसाहेब पवार यांनी उपरोक्त याचिका दाखल केली आहे. आगामी लोकसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून मराठा आरक्षण देऊ केल्याचा आरोप जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण समाजातील एकता, शिक्षण आणि रोजगाराच्या समान संधी या विरोधात असल्याचा आरोप त्यांनी याचिकेत केला आहे.
कोणत्याही दुर्मिळ परिस्थितीशिवाय ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण घेण्याचे हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित पाऊल असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे. प्रत्येकजण आरक्षणाला पाठिंबा देत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. पण खुल्या किंवा सर्वसाधारण जागा केवळ ३८ टक्के असल्याबद्दल कुणालाच काही नाही.
राज्य सरकारनं दिलेलं १० टक्के मराठा आरक्षण सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराविरोधात असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच मराठा हे मागास नसल्याचं अधोरेखित करत त्यांचं आरक्षण फेटाळल्याचंही याचिकेत म्हटलं आहे.
