प्रवासी वाहतूकीचा व्यवसाय करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनुमती न घेता बेकायदेशीर ॲग्रीगेटरचा व्यवसाय करणार्या ‘मेक माय ट्रीप’, ‘रेड बस’, ‘गोआयबिबो’, ‘सवारी’, ‘इन ड्राईव्ह’, ‘रॅपीडो’, ‘क्वीक राईड’, ‘रॅपीडो’ अशा एकूण १८ खाजगी प्रवासी ॲप बंद करण्याची सूचना पुणे येथील प्रादेशिक परिवहन अधिकार्यांनी ६ मार्च २०२४ या दिवशी महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे. या संदर्भात हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने गेली ४ वर्षे वारंवार पाठपुरावा करून प्रवाशांची लूट करणार्या या प्रवासी ॲप, तसेच ट्रॅव्हल्स कंपन्यांवर कारवाईसाठी अनेक आंदोलने केली, तक्रारी केल्या; त्यानंतर केवळ ॲप बंद करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. कोट्यवधी प्रवाशांची लुट करणार्या या बेकायदेशीर ॲग्रीगेटर ॲपवरील ही कारवाई पुरेशी नाही. या कंपन्यांच्या प्रचंड लुटमारीचे विशेष लेखापरिक्षण करावे, या कंपन्यांना मोठा आर्थिक दंड ठोठवावा आणि त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’चे समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे केली आहे.
सीबीआय, तसेच अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांच्याकडून सखोल चौकशी करावी !
‘मोटार वाहन कायदा १९८८’ मधील कलम ९३(१) मधील तरतूदीनुसार ॲप आणि वेबसाईट यांवरून प्रवासी वाहतूकीचा व्यवसाय करण्याकरता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अधीन राहून सक्षम प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे आवश्यक आहे; मात्र तसे न करता वर्षानुवर्षे हा बेकायदेशीर व्यवसाय चालू आहे. पुणे जिल्ह्याच्या प्रादेशिक परिवहन अधिकार्यांनी राज्य परिवहन आयुक्त आणि राज्याच्या सायबर सेलचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना पत्र लिहून हे १८ ॲप बंद करण्याची सूचना केली आहे. मुळात या ॲग्रीगेटर ॲप्सनी केवळ महाराष्ट्रात नव्हे, तर संपूर्ण देशभरात फसवणूक केली आहे. त्यामुळे यांच्यावर देशभरात कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच आतापर्यंत बेकायदेशीरपणे किती रुपये गोळा केले ? यामध्ये आणखी कोण सहभागी आहेत ? हा ‘महादेव बेटिंग ॲप’प्रमाणे मोठा घोटाळा आहे का? या सर्व प्रकरणाची सीबीआय, तसेच अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांच्याकडून सखोल चौकशी करावी, अशी मागणीही श्री. मुरुकटे यांनी केली आहे.
टॅक्सी ॲग्रीगेटर ॲपवर कारवाई झाली; ‘ऑनलाइन’ बस तिकीट बुकींग ॲपवर कारवाई केव्हा करणार ?
ही कारवाई केवळ टॅक्सी ॲग्रीगेटर ॲपवर झाली आहे. अशाच प्रकारे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची ‘रेडबस’ ॲपसह अन्य दोन ऑनलाईन ॲपने फसवणूक केल्याचे उघडकीस आल्याने महामंडळाने त्यांच्या समवेतचा करार रद्द केला आहे. वर्ष २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रात शासकीय परिवहन सेवेच्या केवळ दीडपट भाडे आकारण्याची अनुमती असतांना ऑनलाईन तिकिट बुकिंग ॲपने आणि खाजगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी नियमबाह्य अधिक तिकिटदर आकारून ५ वर्षे प्रवाशांची लुटमार केली. तरी ही कारवाई ऑनलाइन बस तिकीट बुकींग करणार्यांवर केव्हा होणार ? प्रवाशांची होणारी आर्थिक लुट रोखण्यासाठी सुराज्य अभियानाअंतर्गत प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक अशा १६ परिवहन अधिकार्यांच्या भेटी घेऊन तक्रार केल्या. परिवहन आयुक्तांना पुरावे सादर केले. प्रतीवर्षी सण-उत्सव, उन्हाळ्याची सुटी या कालावधीत होणारी बेकायदेशीर भाडेवाढ रोखण्यासाठी तक्रारी अन् आंदोलनांच्या माध्यमातून सातत्याने आवाज उठवण्यात आला. गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यासह पंतप्रधान, केंद्रीय पर्यटनमंत्री, केंद्रीय परिवहनमंत्री यांच्याकडेही पुन्हा एकदा कारवाईची मागणी केली आहे, असे श्री. मुरुकटे यांनी म्हटले आहे.
