सांगोला (तालुका प्रतिनिधी): शिक्षणासाठी पैसे नसल्याने परभणी जिल्ह्यातील सेलू येथील पूनम पवार या विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येने व्यथित झालेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार राज्यभरातील मुलींसाठी मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा उच्चशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. ५ जुलैच्या पावसाळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजुरी मिळाल्याने राज्यातील मुलींना मोफत शिक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
जनतेसाठी हितासाठी संवेदनशील असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुलींच्या मोफत शिक्षणाचे दरवाजे उघडले असल्याचे मत शिवसेनेचे आमदार शहाजीबापू पाटील यांनी व्यक्त केले.
मोलमजुरीसाठी परराज्यांत गेलेल्या धर्मा पवार यांचे कुटुंब लॉकडाऊनमध्ये परभणी जिल्ह्यातील सेलूला परतले. पण हलाखीच्या परिस्थितीने शिक्षणासाठी पैसे नसल्याने पूनम पवार या विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली. ही बातमी राजधानी मुंबईत पोहोचली अन् थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दखल घेतली.
संवेदनशील मुख्यमंत्री अशी ओळख असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या घटनेने व्यथित झाले आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत राज्यभरातील मुलींना शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे आदेश उपसचिव सतीश तिडके यांच्या स्वाक्षरीने निघाले आहेत. यामध्ये ५ जुलै रोजी राज्य मंत्रीमंडळाच्या झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग आणि इतर मागास वर्गमधील व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या शैक्षणिक खर्चाचा शंभर टक्के भार शासन उचलणार आहे. ८ जुलैच्या शासन निर्णयानुसार ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखापेक्षा कमी आहे. अशा पात्र मुलींची १०० टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती व परीक्षा फीचा लाभ शासन मंजूर करणार आहे.
हलाखीची परिस्थिती आणि घरात अठराविश्व दारिद्र्य असल्याने पूनमची विझलेली प्राणज्योतीची ठिणगी मात्र राजधानीत धगधगली अन् हजारो ज्योती प्रज्वलित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे फक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जनतेच्या हिताचे निर्णय घेणाऱ्या महायुती सरकारमुळे शक्य झाले असल्याचे शिवसेनेचे आमदार शहाजीबापू पाटील यांनी सांगितले.
