दहा वर्षांपासून राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ऑडिट बासनात, अहवालात धक्कादायक बाब उघड

मुंबई – राज्यातील नागरी स्थानिक संस्थांचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) गेल्या दशकभरापासून म्हणजे 2015-16 पासून पूर्ण झालेले नाही. लेखापरीक्षा संचालनालयाच्या या वर्षाच्या  अंदाजपत्रकातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

 वित्त विभागाच्या स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयाच्या 2025-26 च्या अंदाजपत्रकातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 2015-16 चा ऑडिट अहवाल अजून तयार झालेला नाही. यामुळे पैशांचा हिशेब पारदर्शक ठेवणं आणि जबाबदारी निश्चित करणं कठीण झालंय, असं निरीक्षण नोंदवण्यात आलंय.

कसे होते लेखापरीक्षण?  स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालय राज्यातल्या 28 हजार 989 संस्थांचे ऑडिट करते. यात 145 नगरपंचायती, 247 नगरपालिका, 29 महानगरपालिका, तसंच ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा यांचा समावेश आहे. 1930 च्या कायद्यानुसार हे संचालनालय पैशांचा हिशेब तपासले जाते. पण 2014-15 नंतरचा अहवाल अजून विधिमंडळासमोर ठेवलाच गेला नाही. विशेष म्हणजे 2023-24 मध्ये 1 हजार 392 आणि 2024-25 मध्ये सप्टेंबरपर्यंत 971 अपहाराची (पैशांचा गैरव्यवहार) प्रकरणं समोर आली. यात कोट्यवधी रुपये गायब झालेत, असेही त्यामध्ये  नमूद केले आहे.

 संचालनालयासाठी 1 हजार 420 कर्मचाऱ्यांची मंजूरी आहे. पण सध्या फक्त 945 कर्मचारी कार्यरत आहेत. कमी मनुष्यबळ आणि वाढतं काम यामुळे ऑडिट रखडलंय. पारदर्शकतेसाठी संचालनालयान (महाराष्ट्र ऑडिट इन्फॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टिम) आणि आरआरआर (रिव्ह्यू ऑडिट रिपोर्ट) या डिजिटल प्रणाली बनवल्या आहेत. ग्रामपंचायतींसाठी ऑडिट ऑनलाइन सिस्टिमचा वापर होतो. 2023-24 मध्ये 37.30 टक्के ग्रामपंचायतींचं ऑडिट या प्रणालीद्वारे झालं. पण तरीही कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि वाढत्या कामामुळे अपहार रोखणं आणि तपास करणं अवघड झालंय. लेखापरीक्षण रखडल्यामुळे आणि अपहाराच्या प्रकरणांमुळे लोकांचा पैसा कसा वापरला जातोय, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.