मुंबई – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित कायदे किंवा नियमांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्याबाबत तरतूद नाही. शिवाय काही अपवाद वगळता जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार घेण्यात येतात. त्यासाठी व्हीव्हीपॅट जोडणीची सुविधा असलेले मतदान यंत्र विकसित करण्याबाबत देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची ‘टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटी’ (टीईसी) अभ्यास करीत असून त्यांचा अद्याप अंतिम अहवाल सादर झालेला नाही. त्यामुळे सद्य:स्थितीत या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करणे शक्य नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा (ईव्हीएम) वापर करण्याची तरतूद सन 2005 मध्ये संबंधित विविध अधिनियम/ नियमांमध्ये करण्यात आली; परंतु व्हीव्हीपॅटच्या वापराबाबत संबंधित अधिनियम किंवा नियमात कोणतीही तरतूद नाही. त्याचबरोबर काही अपवाद वगळता जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू आहे. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये प्रत्येक मतदारास सरासरी 3 ते 4 मते देण्याचा अधिकार असतो. ही बाब लक्षात घेऊन या निवडणुकांकरिता व्हीव्हीपॅटसंदर्भातील तांत्रिक तपशील विकसित करण्याबाबत देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटी अभ्यास करीत आहे. त्यांचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही.
उपरोक्त नमूद पार्श्वभूमी लक्षात घेता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित अधिनियम/ निमयमांमध्ये राज्य शासनामार्फत योग्य ती तरतूद झाल्यानंतर; तसेच देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटीचा व्हीव्हीपॅटच्या तांत्रिक तपशिलांचा (टेक्निकल स्पेशिफिकेशन्स) अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर भविष्यामध्ये याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. विशेषत: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आतापर्यंत व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात आलेला नाही.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या वापराबाबत सन 1989 मध्ये ‘लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ मध्ये कलम ‘61 अ’ समाविष्ट करण्यात आले. त्याचबरोबर सन 2013 मध्ये व्हीव्हीपॅटच्या वापरासंदर्भात ‘कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स, 1961’ अंतर्गत नियम क्र. ‘49 ए’ ते ‘49 एक्स’ व अन्य नियमांमध्ये अनुषंगिक तरतूदी करण्यात आल्या. त्यानुसार भारत निवडणूक आयोगाकडून लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचा आणि व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात येतो.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ‘मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888’, ‘मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949’, ‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965’, ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम 1961’ आणि ‘मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958’ या कायद्यांमधील आणि संबंधित नियमांमधील तरतुदींच्या आधारे घेण्यात येतात. त्यात बदल किंवा सुधारणा करण्याची बाब राज्य निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित येत नाही, असेही निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे
