भारताच्या जहाजबांधणी क्षेत्रात काम करण्याची आणि विस्तार करण्याची हीच योग्य वेळ : पंतप्रधान

नवी दिल्‍ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मुंबईत इंडिया मेरीटाईम वीक 2025 मध्ये मेरीटाईम लीडर्स परिषदेला  संबोधित केले तसेच सागरी क्षेत्रातील  मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंचाचे (ग्लोबल मेरीटाईम सीईओ फोरम) अध्यक्षपद भूषवले. या प्रसंगी बोलताना पंतप्रधानांनी ग्लोबल मेरीटाईम लीडर्स परिषदेला उपस्थित  सर्व सहभागींचे स्वागत केले. 

85 हून अधिक देशांचा सहभाग असणे, ही गोष्‍ट एक मजबूत संदेश देत आहे ,  यावर मोदी यांनी भर दिला. या कार्यक्रमात  आघाडी प्रमुख नौवहन कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी , स्टार्टअप्स, धोरणकर्ते आणि नवोन्मेषकांच्या उपस्थितीची  त्यांनी दखल  घेतली. छोटी   बेटे असलेल्या  राष्ट्रांचे प्रतिनिधी उपस्थित असल्याचे नमूद करत ते म्हणाले की,  अशा सर्वांच्या  सामूहिक दृष्टिकोनामुळे शिखर परिषदेची ऊर्जा आणि समन्वय लक्षणीयरीत्या वाढला आहे.

या परिषदेत जहाजबांधणी क्षेत्राशी संबंधित अनेक प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत हे नमूद करत  मोदी यांनी अधोरेखित केले की,  जहाजबांधणी क्षेत्रात लाखो कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार देखील करण्यात आले आहेत.  भारताच्या सागरी क्षमतेवरील जागतिक विश्वासाचे हे प्रतिबिंब आहे आणि या कार्यक्रमात सहभागींची उपस्थिती त्यांच्या सामायिक वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.

21 व्या शतकात, भारताचे सागरी क्षेत्र अतिशय जलद गतीने आणि सळसळत्या उर्जेसह प्रगती करत आहे”, असे सांगत पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की , 2025 हे वर्ष या क्षेत्रासाठी विशेषतः महत्त्वपूर्ण आहे. यावेळी त्यांनी प्रमुख कामगिरीचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, भारतातील पहिले खोल पाण्यातील आंतरराष्ट्रीय ट्रान्स-शिपमेंट हब, विझिंजम बंदर आता कार्यरत झाले असून जगातील सर्वात मोठे कंटेनर जहाज अलीकडेच या  बंदरात दाखल झाले आहे आणि हा प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा क्षण आहे.  मोदी पुढे म्हणाले की 2024–25 मध्ये, भारतातील प्रमुख बंदरांनी आतापर्यंतची सर्वाधिक मालवाहतुकीची हाताळणी केली आहे आणि एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे.

प्रथमच एका भारतीय बंदराने मेगावॅट-स्केल स्वदेशी हरित हायड्रोजन सुविधा सुरू केली असून, याचे श्रेय कांडला बंदराला जाते, असे त्यांनी जाहीर केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, जेएनपीटीमध्ये आणखी एक मोठा टप्पा गाठण्यात आला असून, या ठिकाणी भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनलचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. “यामुळे टर्मिनलची हाताळणी क्षमता दुप्पट झाली असून ते भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर पोर्ट बनले आहे,” पंतप्रधान म्हणाले. भारतातील बंदर पायाभूत सुविधांमधील सर्वात मोठ्या थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे हे शक्य झाले आहे, यावर भर देत पंतप्रधानांनी सिंगापूरमधील भागीदारांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांचे विशेष आभार मानले.

भारताने या वर्षी सागरी क्षेत्रात अत्याधुनिक सुधारणांच्या दिशेने मोठी पावले उचलल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. “शतकाहून अधिक जुन्या वसाहतवादी नौवहन कायद्यांची जागा 21 व्या शतकासाठी योग्य ठरतील अशा आधुनिक आणि भविष्यवेधी कायद्यांनी घेतली आहे,” पंतप्रधान म्हणाले. हे नवीन कायदे राज्य सागरी मंडळांना सक्षम बनवतील, सुरक्षितता आणि शाश्वतता मजबूत करतील आणि बंदर व्यवस्थापनात डिजिटलायझेशनचा विस्तार करतील, असे त्यांनी नमूद केले.

मर्चंट शिपिंग कायद्यांतर्गत, भारतीय कायदे जागतिक स्तरावरील आंतरराष्ट्रीय ठरावांना अनुरूप करण्यात आले असून, यामुळे  सुरक्षा मानकांवरील विश्वास वाढला आहे, व्यवसाय करणे सुलभ झाले आहे आणि सरकारचा हस्तक्षेप कमी झाला आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले. या प्रयत्नांमुळे भागधारक आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास आणखी वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

व्यापार सुलभ करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळीची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी किनारी नौवहन कायदा तयार करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. भारताच्या विस्तृत किनारपट्टीवर संतुलित विकास सुनिश्चित करण्यासाठी हा कायदा उपयुक्त ठरतो यावर त्यांनी भर दिला. बंदरांशी संबंधित प्रक्रियांचे प्रमाणीकरण करणाऱ्या आणि कागदपत्रांच्या आवश्यकतेमध्ये लक्षणीय घट करणाऱ्या ‘एक राष्ट्र, एक बंदर’ प्रक्रियेवर प्रकाश टाकून, जहाजबांधणी क्षेत्रातील या सुधारणा भारताच्या दशकभराच्या सुधारणा प्रवासाचा एक भाग असल्याचे मोदी यांनी नमूद केले.

गेल्या दहा ते अकरा वर्षांचा विचार करता, भारताच्या सागरी क्षेत्रातील परिवर्तन ऐतिहासिक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मेरीटाईम इंडिया व्हिजन अंतर्गत, 150 हून अधिक नवीन उपक्रम सुरू करण्यात आले असून, त्यामुळे प्रमुख बंदरांची क्षमता जवळजवळ दुप्पट झाली आहे, माल हाताळणीच्या वेळेत लक्षणीय घट झाली आहे आणि क्रूझ पर्यटनाला नवीन गती मिळाली आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, देशांतर्गत जलमार्गावरील मालवाहतुकीत 700 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे, तर कार्यान्वित करण्यात आलेल्या जलमार्गांची संख्या तीन वरून बत्तीस वर पोहोचली आहे. ते पुढे म्हणाले की, गेल्या दशकभरात भारतीय बंदरांचा एकूण वार्षिक अधिशेष नऊ पटीने वाढला आहे.

“भारतातील बंदरे आता विकसनशील जगात सर्वात कार्यक्षम म्हणून गणली जात असून, अनेक बाबतीत, विकसित जगातील बंदरांपेक्षा अधिक चांगली कामगिरी करत आहेत”, पंतप्रधान म्हणाले. प्रमुख कामगिरीची आकडेवारी देताना ते म्हणाले की, भारतात कंटेनर हाताळणी विना राहण्याचा सरासरी कालावधी  तीन दिवसांपेक्षा कमी झाला असून, तो अनेक विकसित देशांपेक्षा चांगला आहे. जहाजांच्या ‘टर्नअराउंड’ चा सरासरी वेळ शहाण्णव तासांवरून केवळ अठ्ठेचाळीस तासांवर आला आहे, त्यामुळे भारतीय बंदरे जागतिक शिपिंग लाईन्ससाठी अधिक स्पर्धात्मक आणि आकर्षक बनल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले की, जागतिक बँकेच्या वाहतूक सुविधा  कामगिरी निर्देशांकात भारताने लक्षणीय सुधारणा दर्शविली आहे. सागरी मनुष्यबळात भारताच्या वाढत्या सामर्थ्यावर भर देत ते म्हणाले की, गेल्या दशकभरात भारतीय खलाशांची संख्या 1.25 लाखांवरून 3 लाखांच्या पुढे पोहोचली आहे. आज नाविकांच्या संख्येच्या बाबतीत भारत जागतिक स्तरावर पहिल्या तीन देशांमध्ये गणला जातो, असे ते म्हणाले. 

21 व्या शतकाचा एक चतुर्थांश भाग व्यतीत झाला आहे आणि आगामी 25 वर्षांचा काळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे याकडे लक्ष वेधत पंतप्रधान मोदी यांनी नील अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत किनारी  विकासावर भारताने अधिक प्रमाणात लक्ष केंद्रित केले आहे हे सांगण्यावर भर दिला. हरित लॉजिस्टिक्स, बंदरांची संपर्क जोडणी तसेच किनारी  औद्योगिक समूहांवर सरकारने दिलेला सशक्त भर अधोरेखित केला.

आता जहाजबांधणी ही भारताच्या सर्वोच्च प्राधान्यक्रमांपैकी एक आहे,” पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. जहाजबांधणी क्षेत्रात भारताच्या ऐतिहासिक प्रभुत्वाचे स्मरण करत त्यांनी, आपला देश एके काळी या क्षेत्रातील महत्त्वाचे जागतिक केंद्र होता याचा उल्लेख केला. कार्यक्रमस्थळापासून फार दूर नसलेल्या अजिंठा लेण्यांमध्ये तीन शिडांच्या जहाजाचे सहाव्या शतकातील चित्र पाहायला मिळते याकडे त्यांनी निर्देश केला.पंतप्रधान म्हणाले की प्राचीन भारतीय कलेत दिसून येणारी ही रचना इतर देशांनी अनेक शतकांनंतर स्वीकारली.

भारतात बांधण्यात आलेली जहाजे एके काळी जागतिक व्यापाराचा महत्त्वाचा भाग होती हे अधोरेखित करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की भारताने नंतरच्या काळात शिप ब्रेकिंग  क्षेत्रात प्रगती केली आणि आता आपला देश जहाज बांधणीच्या क्षेत्रात नवनवी उंची गाठण्यासाठी वेगाने प्रयत्न करत आहे. भारताने मोठ्या जहाजांना पायाभूत सुविधाविषयक मालमत्तेचा दर्जा दिला असून या धोरणात्मक निर्णयामुळे कार्यक्रमात उपस्थित जहाजबांधणी उद्योजकांसाठी नवे मार्ग खुले होणार आहेत असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.यातून वित्तपुरवठ्याचे नवे पर्याय निर्माण होतील, व्याजावरील खर्च कमी होईल आणि कर्ज सुविधा मिळण्यात सुलभता येईल ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. या सुधारणेला चालना देण्यासाठी, सरकार सुमारे 70,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल अशी घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी केली. या गुंतवणुकीमुळे देशांतर्गत क्षमतेत वाढ होईल, दीर्घकालीन गुंतवणुकीला चालना मिळेल, ग्रीनफिल्ड आणि ब्राऊनफिल्ड प्रकारच्या जहाजबांधणी कारखान्यांच्या विकासाला मदत होईल, आधुनिक सागरी कौशल्ये प्राप्त होतील आणि तरुणांसाठी लक्षावधी नोकऱ्या निर्माण होतील. या उपक्रमामुळे या क्षेत्रातील सर्व भागधारकांसाठी गुंतवणुकीच्या नव्या संधी देखील खुल्या होतील असे ते पुढे म्हणाले.

पंतप्रधान म्हणाले की आजची परिषद  जेथे आयोजित करण्यात आली आहे ती भूमी छत्रपती शिवाजी महाराजांची आहे. शिवाजी महाराजांनी सागरी संरक्षणाचा पाया घालण्यासोबतच अरबी समुद्रातील व्यापारी मार्गांवर भारतीय सामर्थ्याचा दरारा निर्माण केला असे ते म्हणाले. सागर म्हणजे सीमारेषा नसून संधींची द्वारे आहेत ही शिवाजी महाराजांची संकल्पना अधोरेखित करत पंतप्रधान म्हणाले की भारत याच विचाराने मार्गक्रमण करत आहे.

जागतिक पुरवठा साखळीतील लवचिकतेला बळकटी देण्याप्रती भारताच्या बांधिलकीवर अधिक भर देत तसेच आपला देश धडाडीने जागतिक दर्जाच्या मोठ्या बंदरांची उभारणी करू लागला आहे याचा आवर्जून उल्लेख करत पंतप्रधान मोदी यांनी महाराष्ट्रात वाढवण येथे 76,000 कोटी रुपये खर्चून नवे बंदर उभारले जात आहे असे जाहीर केले.ते पुढे म्हणाले की आपला देश आपल्या महत्त्वाच्या बंदरांची क्षमता चौपट करण्यासाठी तसेच कंटेनररुपी कार्गोच्या क्षेत्रात आपला वाटा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.या कार्यक्रमात उपस्थित सर्व भागधारक ही उद्दिष्टे साध्य करण्यातील महत्त्वाचे भागीदार आहेत याला दुजोरा देत पंतप्रधानांनी त्यांच्या कल्पना, नवोन्मेष तसेच गुंतवणुकींचे स्वागत केले. भारताने बंदरे आणि नौवहन क्षेत्रात 100 टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली असून सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा वेगाने विस्तार होत आहे याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.”मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” या संकल्पनेअंतर्गत प्रोत्साहन  दिले जात आहे आणि गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. विविध देशांतील गुंतवणूकदारांनी भारताच्या नौवहन क्षेत्रात सहभाग आणि विस्तार करण्यासाठी मिळालेल्या या क्षणाचा फायदा घ्यावा असे आवाहन करत पंतप्रधान म्हणाले की त्यासाठी हा अत्यंत योग्य काळ आहे.. 

भारताची चैतन्यशील लोकशाही आणि विश्वासार्हता ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण ताकद आहे असे अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी म्हटले की, “जेव्हा जागतिक सागर खवळलेले असतात, तेव्हा जग एका स्थिर दीपस्तंभाचा शोध घेत असते. अशावेळी, भारत सामर्थ्य  आणि स्थैर्यासह ती भूमिका निभावण्यासाठी सज्ज आहे”. जागतिक तणाव, व्यापारातील अडथळे आणि पुरवठा साखळ्यात होणाऱ्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर, भारत धोरणात्मक स्वायत्तता, शांतता आणि सर्वसमावेशक विकासाचे प्रतीक म्हणून उभा आहे, पंतप्रधान मोदी म्हणाले. भारताचे सागरी आणि व्यापार उपक्रम या व्यापक दृष्टिकोनाचा अविभाज्य भाग आहेत, असेही ते म्हणाले. भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरचे उदाहरण देऊन त्यांनी नमूद केले की हा उपक्रम व्यापारी मार्गांचे पुनर्निर्धारण करेल तसेच स्वच्छ ऊर्जा आणि स्मार्ट लॉजिस्टिक्सला प्रोत्साहन देईल.

सर्वसमावेशक सागरी विकासावर भारताचा भर अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, “ हे ध्येय तेव्हाच साध्य केले जाऊ शकते जेव्हा लघु द्विप विकसनशील देश आणि अल्प विकसित देशांना तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधांद्वारे सक्षम केले जाईल. हवामान बदल, पुरवठा साखळीतील अडथळे, आर्थिक अनिश्चितता आणि सागरी सुरक्षिततेच्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी सामूहिक कृतीची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व सहभागीना शांतता, प्रगती आणि समृद्धीच्या दिशेने एकत्रित वाटचाल करण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, सर्व उपस्थितांना शिखर परिषदेत सहभागी झाल्याबद्दल हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांचे कौतुक केले.

उपस्थितांना संबोधित करताना केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले, “85 हून अधिक देश, 450 हून अधिक वक्ते, 500 हून अधिक प्रदर्शक, 13 आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आणि 1 लाखाहून अधिक प्रतिनिधींच्या सहभागासह यंदाचा सागरी सप्ताह, पूर्वीपेक्षा केवळ मोठा नाही, तर दृष्टिकोनाने समृद्ध आणि सखोल विचारमंथनाने समृद्ध आहे. यामधील सहभागही अधिक समावेशक असून, तो भारताच्या सागरी परिसंस्थेचा वाढता जागतिक दर्जा प्रतिबिंबित करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाने भारताच्या सागरी परिप्रेक्ष्यात  बदल घडवून आणला आहे. मेरीटाईम इंडिया व्हिजन 2030 आणि मेरीटाईम अमृत-काल व्हिजन 2047 ही तीक्ष्ण दूरदृष्टी आणि स्मार्ट रणनीतीची चमकदार उदाहरणे आहेत. समुद्र ही सीमा नसून समृद्धीचा पूल आहे, या पंतप्रधानांच्या दृढ विश्वासाचे हे प्रतिबिंब आहे.”

सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले, “पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीमुळेच महाराष्ट्रातील पालघरमधील वाढवण येथे भारतातील पहिले मोठे बंदर बांधले जात आहे. आज जगातील नाविकांमध्ये भारताचे 10% पेक्षा जास्त योगदान आहे. 2030 पर्यंत जगातील प्रत्येक 5 नाविकांपैकी एक भारतीय असेल. आम्ही क्रूझ पर्यटनातही आमचा विस्तार करत आहोत, प्रवासी वाहतुकीत दहा पट वाढ करून हिंद-प्रशांत क्षेत्रात आघाडीवर राहण्याचे आमचे ध्येय आहे. भारताच्या जहाजबांधणी क्षेत्राला मिळालेली निर्णायक चालना देखील तेवढीच परिवर्तनकारी ठरली आहे. संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात मंजूर झालेली पाच ऐतिहासिक सागरी विधेयके भारताच्या सागरी प्रशासनाचे आधुनिकीकरण, वसाहतवादाच्या खुणा पुसून टाकण्याच्या आणि उद्योग क्षेत्राला स्पष्टता आणि साधेपणाद्वारे सशक्त बनवण्याच्या तुमच्या वचनबद्धतेचा दाखला आहे.”

आपल्या भाषणाचा समारोप करताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “पंतप्रधानांनी शाश्वत वाहतुकीवर सातत्याने लक्ष केंद्रित केल्यामुळे गेल्या 11 वर्षांत, कार्यान्वित झालेल्या जलमार्गांमध्ये 10 पट वाढ झाली, माल हाताळणी मध्ये 700% वाढ झाली, आणि आपण हरित, किफायतशीर आणि मल्टी-मोडल, अशा पूर्णपणे नवीन वाहतूक व्यवस्थेच्या प्रवाहाचा उदय पाहत आहोत. पंतप्रधानांच्या शब्दात, “विकासही, वारसाही”, हा उपक्रम प्रगती आणि अभिमानाचे संतुलन दर्शवतो. आज, भारत जागतिक सागरी गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांसाठी सर्वात आकर्षक ठिकाणांपैकी एक बनला आहे, ते केवळ धोरणात्मक प्रोत्साहनांमुळेच नव्हे, तर सागरी विकासाला राष्ट्रीय प्रगतीच्या केंद्रस्थानी ठेवणारे स्पष्ट आणि स्थिर नेतृत्व असल्यामुळे. हा कार्यक्रम आपल्या पंतप्रधानांनी निर्माण केलेल्या सक्षम वातावरणाची साक्ष देत आहे, जिथे दूरदृष्टी आणि अंमलबजावणी, धोरण आणि उद्योग आणि नवोन्मेष आणि संधी यांचा मेळ घातला जातो.”

महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, शंतनू ठाकूर आणि कीर्तीवर्धन सिंह यांच्यासह इतर मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

ग्लोबल मेरीटाईम सीईओ फोरम हा इंडिया मेरीटाईम वीक 2025 चा प्रमुख कार्यक्रम असून यात जगभरातील सागरी कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रमुख गुंतवणूकदार, धोरणनिर्माते, नवोन्मेषक आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदार एकत्र आणत आहे. या फोरममध्ये जागतिक सागरी परिसंस्थेच्या भविष्यासंदर्भात चर्चा केली जाणार आहे. हा मंच शाश्वत सागरी विकास, सक्षम पुरवठा साखळी, हरित नौवाहन  आणि समावेशक नील अर्थव्यवस्था धोरणांवर संवाद साधण्यासाठी एक प्रमुख व्यासपीठ म्हणून काम करेल.

पंतप्रधानांचा सहभाग हा त्यांच्या महत्वाकांक्षी  आणि भविष्याभिमुख सागरी परिवर्तनाबद्दलच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे, जे सागरी अमृत काळ दृष्टिकोन 2047 शी सुसंगत आहे. बंदर केंद्रित विकास, जलवाहतूक आणि जहाजबांधणी, सुगम लॉजिस्टिक्स आणि सागरी कौशल्य विकास –- या चार धोरणात्मक स्तंभांवर उभारलेला हा दीर्घकालीन दृष्टिकोन भारताला जगातील आघाडीच्या सागरी शक्तींमध्ये स्थान देण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. इंडिया मेरीटाईम वीक 2025 हे भारत सरकारचे जागतिक दर्जाचे प्रमुख जागतिक व्यासपीठ म्हणून काम करते, जे या दृष्टिकोनाला कृतीत रूपांतरीत करते आणि   जलवाहतूक, बंदरे, जहाजबांधणी, क्रूझ पर्यटन आणि नील अर्थव्यवस्था वित्तपुरवठा क्षेत्रातील प्रतिनिधींना एकत्र आणते. 

27 ते 31 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान ” युनायटिंग ओशन्स वन मेरीटाईम विजन” (एकात्म  महासागर, एक सागरी दृष्टीकोन) या संकल्पने अंतर्गत आयोजित होणाऱ्या आयएमडब्ल्यू 2025 मध्ये जागतिक सागरी केंद्र आणि नील  अर्थव्यवस्थेत अग्रणी म्हणून उदयास येण्यासाठी भारताचा धोरणात्मक आराखडा प्रदर्शित करण्यात येत आहे. इंडिया मेरीटाईम विक 2025 मध्ये 85 हून अधिक देशांमधील प्रतिनिधी सहभागी होतील, ज्यात 1,00,000 हून अधिक प्रतिनिधी, 500 हून अधिक प्रदर्शक आणि 350 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय वक्ते उपस्थित असतील.