नायगाव / नांदेड – गोदावरी नदीपात्रात सुरू असलेली बेकायदेशीर वाळूचोरी आता केवळ पर्यावरणाचा नव्हे, तर थेट कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न बनली आहे. प्रशासनाकडून अधूनमधून केल्या जाणाऱ्या कारवा यांचा धाक वाळूमाफियांना उरलेला नसल्याचे स्पष्ट चित्र नायगाव तालुक्यात दिसून येत आहे. भायेगाव, येळी,बरबडा, टाकळी, इळेगाव,व खुजडा परिसरात दिवसाढवळ्या सुरू असलेला वाळू उपसा म्हणजे शासन व्यवस्थेच्या अपयशाचे जिवंत उदाहरण ठरत आहे.
वाळू उपसा बोटी उडविणे, गुन्हे दाखल करणे किंवा प्रसार माध्यमां समोर कारवाईचे फोटो काढणे इथ पर्यंतच प्रशासनाची मर्यादा असल्याचा आरोप
स्थानिक नागरिक करत आहेत.कारण एका बोटीवर कारवाई झाली, तरी दुसऱ्याच दिवशी नव्या बोटी नदीत उतरवून वाळूचोरी पूर्ववत सुरू होते.त्यामुळे ह्या कारवाया वाळू माफियांसाठी केवळ औपचारिक अडथळा ठरत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
याअवैध व्यवसायामागे केवळ स्थानिक गुंड नाहीत,तर सुनियोजि त आणि आर्थिकदृष्ट्या बळकट असे सिंडिकेट कार्यरत असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे या साखळीला काही प्रशासकीय घटकांचे अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळेच वाळू माफिया इतक्या निर्भय पणे कायद्याला आव्हान देत असल्याची भावना नायगांव तालुक्यातील जनतेत बळावत आहे.
गोदावरीच्या पात्रात होणारा बेसुमार वाळू उपसा हा पूरधोका, भूक्षय आणि पर्यावरणीय असंतुलन वाढवणारा आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने मह सूलच नव्हे, तर पोलीस प्रशासन ही भविष्यातील मोठ्या संकटाला आमंत्रण देत असल्याचा इशारा जाणकारांकडून दिला जात आहे.
जोपर्यंत या अवैध धंद्यामागील आर्थिक,राजकीय आणि प्रशासकीय सूत्रधारांवर थेट आणि कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत गोदावरीतून वाळूचोरी थांबणार नाही, असे स्पष्ट मत नागरिक व्यक्त करत आहेत. मकोका सारख्या कठोर कायद्यांची अंमल बजावणी केली तरच वाळू माफियांमध्ये कायद्याची भीती निर्माण होऊ शकते, अशी मागणीही सध्या जोर धरू लागली आहे.
प्रामाणिक, पारदर्शक आणि भेद भावरहित कारवाई हाच एकमेव मार्ग असून, अन्यथा गोदावरीत सुरू असलेली वाळुलूट ही कायमच राहील आणि प्रशासना वरील जनतेचा विश्वास अधिकच ढासळत जाईल, हे वास्तव आता नाकारता येणार नाही.
