सोलापूर : अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षण उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी राज्य शासनाने तातडीने करावी, अन्यथा जुलै २०२६ मध्ये मुंबईतील आझाद मैदानावर धडक मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा सकल मातंग समाजाच्या वतीने प्रमुख नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
सकल मातंग समाजाची राज्यस्तरीय निर्धार बैठक सोलापुरात आयोजित करण्यात आली होती. याप्रसंगी पत्रकार परिषदेमध्ये प्रमुख नेत्यांनी आपली सविस्तर भूमिका मांडली. पत्रकार परिषदेत माजी मंत्री प्रा. लक्ष्मण ढोबळे, उत्तमप्रकाश खंदारे, माजी राज्यमंत्री दिलीपराव कांबळे, माजी राज्यमंत्री रमेश बागवे, आ. सुनील कांबळे, आमदार अमित गोरखे, माजी आमदार सुधाकर भालेराव,
सुरेश पाटोळे यांच्यासह नेते, पदाधिकाऱ्यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात अद्याप झालेली नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
नेत्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना दिला आहे. हरियाणा, पंजाब, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांनी या दिशेने पावले उचलली असताना महाराष्ट्र सरकारकडून मात्र अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती अनंत बदर आयोगाने १६ मार्च २०२६ रोजी अहवाल सादर केला असतानाही त्यावर कार्यवाही होत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली. अनुसूचित जातींमधील अनेक घटकांना गेल्या ७५ वर्षांत आरक्षणाचा अपेक्षित लाभ मिळाला नसल्याचा दावा करत, आरक्षणाचा लाभ वंचित राहिलेल्या ५७ जातींना न्याय मिळवून देण्यासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक असल्याचे मत मांडले.
सन १९१९ ला ब्रिटिश सरकारने अनुसूचित जाती जमातींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी झिरपणाच्या सिद्धांताने आरक्षण पहिल्यांदा दिले त्यानंतर राजश्री शाहू महाराजांनी दिले आणि स्वातंत्र्यानंतर संविधानाने महाराष्ट्रातल्या ५९ जातींना १३ टक्के आरक्षण दिले. संविधानाचे कलम ३४१/१६ (४) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे गेल्या ७५ वर्षात झिरपण्याच्या सिद्धांताने अनुसूचित जाती आरक्षण महाराष्ट्रातल्या ५९ जातीपर्यंत पोहोचले नाही तर ते केवळ दोन ते तीन जातीमध्ये हे आरक्षण घुटमळून डंप झाले आहे.बार्टी, आर्टी, अनुसूचित जाती आयोग महिला आयोग यांच्या संयुक्त चौकशी समितीच्या माध्यमातून ७५ वर्षांमध्ये अनुसूचित जातीच्या ५९ जाती पर्यंत किती जातीला लाभ पोहोचला याची जात निहाय पदनिहाय यादीची श्वेतपत्रिका सरकारने काढावी.बार्टीची स्थापना झाल्यापासून आजतागायत अनुसूचित जातीच्या किती जात घटकापर्यंत बार्टीच्या शिक्षण प्रशिक्षण स्वावलंबन व इतर अशा योजना ५९ जातींपैकी किती जातीपर्यंत पोहोचल्या त्या लाभार्थ्यांची जात निहाय यादीची श्वेतपत्रिका बार्टीने काढण्याची मागणी केली.
राजर्षी शाहू महाराज जयंती व सामाजिक न्याय दिनानिमित्त २६ जून २०२६ पर्यंत राज्य शासनाने उपवर्गीकरणाबाबत निर्णय जाहीर करावा, अन्यथा आझाद मैदान मुंबई येथे सकल मातंग समाज महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने धडक मोर्चा काढण्यात येईल तसेच राज्यभर मोर्चे, हलगीनाद आंदोलन, जिल्हास्तरीय निदर्शने करण्यात येईल, असा इशारा सकल मातंग समाजाच्या वतीने देण्यात आला.
या पत्रकार परिषदेला विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, माजी लोकप्रतिनिधी व राज्यातील मातंग समाजाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
