– विशाखापट्टणम स्टील प्लांट येथे दि. ८ जून २०२६ रोजी घडलेल्या भीषण औद्योगिक दुर्घटनेबाबत तीव्र दुःख व्यक्त करून पीडित कामगारांना न्याय मिळावा, दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी आणि भविष्यात अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी केली आहे.
महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. कंदी श्रीनिवास व राष्ट्रीय सरचिटणीस श्री. सचिन मेंगाळे यांनी या संदर्भात आंध्र प्रदेशचे मा. मुख्यमंत्री श्री. एन. चंद्राबाबू नायडू यांना सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.
तसेच सदर निवेदनाच्या प्रती भारत सरकारचे मा. केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री श्री. मनसुख मांडविया, मा. केंद्रीय पोलाद मंत्री श्री. एच. डी. कुमारस्वामी, मा. केंद्रीय पोलाद राज्यमंत्री श्री. भूपतीराजू श्रीनिवास वर्मा, पोलाद मंत्रालयाचे सचिव, मुख्य कामगार आयुक्त (केंद्रीय), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक (CMD), आंध्र प्रदेशचे मुख्य सचिव तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्या असल्याची माहिती महासंघाने दिली आहे.
स्टील मेल्टिंग शॉप (SMS-2) विभागात घडलेल्या या दुर्घटनेत अनेक कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून अनेक कामगार गंभीररीत्या भाजले गेले आहेत. मृत आणि जखमींमध्ये कंत्राटी कामगारांचाही समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेबद्दल महासंघाने मृत कामगारांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली असून त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी असल्याचे म्हटले आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार (अधिकृत पुष्टी अधीन), या भीषण दुर्घटनेत खालील अधिकारी, कर्मचारी व कामगारांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे :
• गोंथिना (तंत्रज्ञ)
• जी. व्ही. अप्पा राव
• एम. कृष्णा नागू
• के. प्रभाकर (जनरल फोरमन)
• गोल्ड कुमार (व्यवस्थापक, मेकॅनिकल-II प्रभारी)
• रमणा
• त्रिनाध
• एन. अप्पला राजू
तथापि, वरील नामावली ही विविध माध्यमांमधून प्राप्त झालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार देण्यात आलेली असून संबंधित प्रशासन व राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) यांच्याकडून अंतिम अधिकृत पुष्टी होणे अपेक्षित आहे.
महासंघाने आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, ही दुर्घटना औद्योगिक सुरक्षेकडे झालेल्या गंभीर दुर्लक्षाचे द्योतक असून धोकादायक उद्योगांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे.
महासंघाच्या प्रमुख मागण्या :
• निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयीन अथवा स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.
• मृत प्रत्येक कामगाराच्या कुटुंबीयांना शासनाने जाहीर केलेल्या मदतीव्यतिरिक्त किमान ₹१ कोटी नुकसानभरपाई देण्यात यावी.
• मृत कामगारांच्या कुटुंबातील एका पात्र सदस्यास कायमस्वरूपी नोकरी देण्यात यावी.
• जखमी कामगारांच्या उपचार, पुनर्वसन व दीर्घकालीन वैद्यकीय सेवांचा संपूर्ण खर्च व्यवस्थापनाने उचलावा.
• सर्व कंत्राटी कामगारांना ESIC, भविष्य निर्वाह निधी (PF), ग्रॅच्युइटी व इतर सामाजिक सुरक्षा लाभ तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत.
• प्लांटमधील सर्व धोकादायक विभागांचे स्वतंत्र सुरक्षा लेखापरीक्षण (Safety Audit) करण्यात यावे.
• Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970, Factories Act, 1948 तसेच Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 च्या तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी.
• निष्काळजीपणास जबाबदार अधिकारी व व्यवस्थापनाविरुद्ध फौजदारी व विभागीय कारवाई करण्यात यावी.
महासंघाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, “कामगार हे वापरून टाकण्याचे साधन नाहीत. औद्योगिक उत्पादन आणि आर्थिक विकास हा कामगारांच्या जीवाच्या किंमतीवर होऊ शकत नाही. सुरक्षित कार्यस्थळ हा प्रत्येक कामगाराचा मूलभूत हक्क आहे.”
“राष्ट्रनिर्मितीसाठी तप्त पोलादाला आकार देणारे हात आज अकाली निघून गेले. त्यांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही. सुरक्षित कार्यस्थळ, कामगारांचा सन्मान आणि न्यायासाठीचा आमचा संघर्ष अधिक तीव्रतेने सुरू राहील असे मनोगत अखिल भारतीय ठेका मज़दूर महासंघाचे श्री. कंदी श्रीनिवास राष्ट्रीय अध्यक्ष व सचिन मेंगाळे यांनी व्यक्त करण्यात आले आहे.
