पंढरपूर – महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी आज कर्ज, नापिकी, बाजारभावातील घसरण, पिकविमा कंपन्यांचा अन्याय आणि सरकारच्या उदासीन धोरणांमुळे प्रचंड आर्थिक व मानसिक संकटात सापडले आहेत. राज्यातील अन्नदाता अक्षरशः जगण्यासाठी संघर्ष करत असताना सरकार मात्र जाहिराती आणि घोषणांमध्ये व्यस्त असल्याचे चित्र दिसत आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात करण्यात आलेल्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना आज विविध अटी-शर्तींच्या जंजाळात अडकवून नव्या कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले जात आहे. अनेक शेतकरी नियमित कर्जफेड करूनही प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित आहेत. पिकविमा योजनेत शेतकऱ्यांकडून प्रीमियम घेतला जातो, मात्र नुकसान झाल्यानंतर मदतीच्या नावाने केवळ निराशा पदरी पडते.
या सर्व पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आणि सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवार, दि. १२ जून २०२६ रोजी पंढरपूर येथे “अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग” आंदोलन करण्यात येणार आहे.
विठ्ठलाच्या नगरीत होणारे हे आंदोलन कोणत्याही पक्षाचे नसून महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या हक्कासाठीचा आवाज आहे. ज्यांच्या कष्टावर देशाचे पोट भरते, त्या अन्नदात्याला न्याय मिळावा यासाठी आम्ही एक वेळ अन्नत्याग करून शासनाच्या संवेदनांना साद घालणार आहोत.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या :
• २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांवरील मर्यादा रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात यावी.
• एकवेळ समझोता (OTS) योजनेतील अन्यायकारक अटी रद्द करून सर्व शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात यावा.
• २ लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही सवलतीच्या अटींसह कर्जमाफी लागू करावी.
• प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी नियमित कर्जफेडीची दोन वर्षांची अट रद्द करावी.
• २०१७ च्या कर्जमाफीस पात्र असूनही केवळ कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे वंचित राहिलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना तातडीने लाभ द्यावा.
• शेतकरी विरोधी अटी रद्द करून १ रुपयात पीकविमा योजना पुन्हा प्रभावीपणे लागू करावी.
• पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करून त्यांच्या खात्यात आवश्यक रक्कम उपलब्ध करून द्यावी.
आज शेतकरी भीक मागत नाही, तर त्याच्या हक्काची मागणी करत आहे. सरकारने उद्योगपतींसाठी हजारो कोटी रुपयांचे निर्णय तातडीने घेतले, तर मग महाराष्ट्राच्या अन्नदात्यांसाठी संवेदनशील भूमिका का घेतली जात नाही, हा प्रश्न आम्ही उपस्थित करत आहोत.
महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी, शेतकरी संघटना, युवक, महिला आणि नागरिकांनी या आंदोलनात सहभागी होऊन अन्नदात्याच्या न्यायाच्या लढ्याला बळ द्यावे, असे आवाहन मी करतो.
