बार्शी – शहराला मागील नऊ वर्षांपासून सतावत असलेल्या पाणीटंचाईच्या प्रश्नाने पुन्हा एकदा तीव्र रुप धारण केले असून मागील तीन महिन्यांपासून विस्कळीत पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. शुक्रवार दि. १२ जून रोजी शहरातील अनेक भागांमध्ये तब्बल १६ व्या दिवशीही पाणीपुरवठा झाला नसल्याने नागरिकांचा संताप व रोष उफाळून आला. सोशल मीडियावर सत्ताधारी-विरोधक यांच्यावर राग व्यक्त होऊ लागला.
या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षाचे प्रतोद तथा माजी उपनगराध्यक्ष कृष्णराज बारबोले यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह नगरपरिषदेत जाऊन मुख्याधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याचा निर्णय घेतला होता. यावेळी नगरसेविका सायरा मुल्ला, माजी नगरसेवक शंकर देवकर, अजय भानवसे, प्रशांत जाधव, बबन नायकोजी, विनोद भुसारे, आर्यन पाचपुते हे नगरपरिषद परिसरात जमा होऊ लागले होते.
मात्र याची माहिती मिळताच बार्शी शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक बालाजी कुकडे पोलीस बंदोबस्तासह नगरपरिषदेत पोहोचले. आचारसंहिता व प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असल्याचे सांगत पोलिसांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम १६८ अन्वये कृष्णराज बारबोले व त्यांच्या सहकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या. तसेच जमावबंदीचे कारण देत कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन अथवा गर्दी करण्यास मज्जाव करण्यात आला.
त्यानंतर कृष्णराज बारबोले यांनी नगरपरिषदेच्या प्रवेशद्वारावर मटका फोडून पाणीटंचाई विरोधातील संताप व्यक्त केला. यानंतर त्यांनी मुख्याधिकारी तैमूर मुलाणी यांची भेट घेऊन शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठा तातडीने सुरळीत करण्याची मागणी केली.
बारबोले यांनी यावेळी प्रशासनावर टीका करताना सांगितले की, “प्रत्येक वेळी पाईपलाईन गळती आणि वीज गळती हीच कारणे पुढे केली जातात. मात्र गेली नऊ वर्षे जलदाय अभियंता अजय होनखांबे व सत्ताधारी यांच्याकडून हीच कारणे सांगून त्यावर कायमस्वरुपी उपाययोजना का करण्यात आली नाही? गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत यांचीच सत्ता असतानाही नऊ वर्षे बार्शीचा पाणी प्रश्न सुटत नसेल तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?” असाही प्रश्न बारबोलेंनी उपस्थित केला.
“पाणी मागितले तर नोटीस,
मग पाणीही पोलिसांनीच द्यावे!” —
काही नागरिकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, पाणी प्रश्नावर सार्वजनिकरित्या बोलल्यास किंवा आंदोलनात सहभागी झाल्यास नोटिसा अथवा खोटे गुन्हे दाखल होतील अशी भीती नागरिकांमध्ये निर्माण होत आहे. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न हा प्रशासन आणि नगरपरिषदेचा विषय आहे. जर पाणी प्रश्नावर आंदोलने रोखली जात असतील तर मग शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची जबाबदारीही पोलिसांनीच घ्यावी, अशी उपरोधिक चर्चा शहरात सुरु आहे.
जिल्ह्यात आचारसंहिता व जमाबंदी असतानाही पंढरपूर, माढा, माळशिरस या ठिकाणी अनेक प्रश्नांवर रोज आंदोलने सुरु असताना सुद्धा, फक्त बार्शीतच पाणी प्रश्नावर पोलिसांची ही भूमिका संशयास्पद असल्याचे नागरिक बोलत आहेत.
