धाराशिव – राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मराठवाडा शिक्षक संघाच्या वतीने गुरुवार, दि. 2 रोजी शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर लक्षवेधी धरणे आंदोलन करण्यात आले.
राज्य सरकारच्या धरसोडीच्या व नकारात्मक शैक्षणिक धोरणांमुळे राज्यातील शालेय शिक्षण विभाग प्रश्न ग्रस्त बनला आहे. राज्यकर्त्यांनी स्वतः साठी अतिशय आकर्षक पेंन्शन योजना लागू करून घेतलेली असताना शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्यास चालढकल करीत आहेत. वीस बावीस वर्षा पासून राज्यातील हजारो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना विनावेतन वा अंशतः वेतनावर राबवून घेतले जात आहे. हा महाराष्ट्राच्या महान शैक्षणिक वारशाचा अपमान आहे. शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना तीन लाभांची आश्वासीत प्रगती योजना लागू केली जात नाही, अशैक्षणिक कामाच्या ओझ्याने शिक्षक इतका वाकून गेला आहे की त्याला त्याचे मुळ काम शिकविण्यासाठी वेळच नाही. असे असंख्य प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांमधे प्रचंड असंतोष आणि नाराजी निर्माण झाली आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि प्रश्नांच्या पुर्ततेसाठी मराठवाडा विभागातील सर्व शिक्षणाधिकारी माध्यमिक कार्यालयासमोर मराठवाडा शिक्षक संघाच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलनात मराठवाडा शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष जे. एस. शेरखाने, केंद्रीय कोषाध्यक्ष ए. बी. औताडे, जिल्हा कार्याध्यक्ष डी. के. भोसले, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य सी. एन. माळी, एम. बी. डोके, भूम तालुकाध्यक्ष बी. ए. जाधव यांच्यासह संघाचे सदस्य, शिक्षक सहभागी झाले होते.
—————————-
प्रमुख मागण्या –
1) अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त परंतु नंतर 100% अनुदानावर आलेल्या शाळेतील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना इतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्या प्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची कार्यवाही ताबडतोब करावी.
2) राज्यातील निकषपात्र विनाअनुदानित शाळा, वर्ग आणि तुकड्यांना प्रचलित अनुदान सुत्रानुसार 100% अनुदान देऊन शिक्षकांची वेठबिगारी संपवावी. 40%, 60%,80% 100% टप्पा वाढीचे आदेश लवकरात लवकर निर्गमित करावेत.
3) आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटी सक्ती रद्द करा तसेच पदोन्नतीसाठी टीईटीची अट रद्द करा.
4) राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पथानियम वेतन व सेवासंरक्षणाचे सेवानियम लागू करण्यात यावेत.
5) राज्यातील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना 10,20,30 अशा तीन लाभांची आश्वासीत प्रगती योजना लागू करावी.
6) 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त परंतु भनिनि व एनपीएस खाते नसलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे हप्ते रोखीने देण्यात यावेत.
7) आरटीई 2009 अंतर्गत खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेशीत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीची थकबाकी अदा करण्यात यावी.
8) 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात येवू नयेत. समूह शाळा संकल्पना रद्द करण्यात यावी. 10 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांवर कंत्राटी शिक्षक भरतीचा शासनादेश रद्द करावा.
9) राज्यातील शिक्षकांची सुमारे रिक्त पदे तात्काळ भरावीत.
पहिली ते बारावी पर्यंतच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांना शंभर टक्के वेतन आणि वेतनेतर अनुदान देण्यात 10) यावे.
11) शिक्षकेत्तर पदभरतीवरील बंदी तात्काळ ऊठवा.
12) शिक्षक पाल्यांना विहित दराने अर्थसाह्य करणारा 16 मार्च 2021 चा शासनादेश रद्द करून शिक्षक पाल्यांना सर्व स्तरावरील मोफत शिक्षणाचा शासनादेश लागू करावा.
13) सर्व शैक्षणिक संस्थांचे वेतनेतर अनुदान सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे देण्यात यावे.
14) शिक्षण सेवक पद रद्द करून शिक्षकांना नियमित वेतन श्रेणीत नेमणुका देण्यात याव्यात.
15) शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना कॅशलेस वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करावी.
16) सेवा निवृत्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकिय प्रतिपूर्ती योजना लागू करावी..
17) शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करण्यात यावे.
18) शालार्थ प्रणालीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी जाणिवपूर्वक होणारा विलंब टाळण्यात यावा.
19) सेवेत असताना दिवंगत / अकाली सेवानिवृत्त झालेल्या खाजगी (अनुदानित व विनाअनुदानित )शाळेतील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यात यावी.
20) आश्रमशाळा शिक्षकांचे वेतन नियमितपणे करण्यात यावे, वार्षिक वेतनवाढीस होणारा विलंब आणि अडवणूक यासह इतर प्रश्न मार्गी लावावेत.
21) मार्ध्यामिक विद्यालये आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील नैसर्गिक वाढीव पदांना मान्यता देण्यात यावी.
22) इंग्रजी माध्यमाच्या सर्व शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना वैयक्तिक मान्यता देण्यात याव्यात.
23) शाळांच्या संचनिर्धारणामधे शारिरीक शिक्षक व कला शिक्षकांची पदे मंजूर करण्यात यावीत.
24) नगर पालिका, महानगर पालिका व इतर शाळांचा इमारतीवरील कर माफ करण्यात यावा.
