महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सहाय्य योजना आणि निवृत्तीवेतन योजना सुधारित स्वरूपात लागू करण्याचा शासन निर्णय १३ जुलै रोजी जारी केला आहे. या निर्णयानुसार पूर्वीच्या योजना रद्द करून नवीन अटींसह सुधारित योजना लागू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे हजारो बांधकाम कामगार व त्यांच्या पाल्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार महासंघाचे संघटन सचिव आनंद भालेराव यांनी केला आहे.आनंद भालेराव यांनी सांगितले की, यापूर्वी नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या पहिल्या दोन पाल्यांना इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत २,५०० रुपये, तर आठवी ते दहावीपर्यंत ५,००० रुपये शैक्षणिक सहाय्य मिळत होते.
मात्र, नव्या शासन निर्णयानुसार पहिली ते नववीपर्यंतची शिष्यवृत्ती पूर्णपणे बंद करण्यात आली असून आता केवळ दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाच या योजनेसाठी अर्ज करता येणार आहे. याशिवाय, पहिली ते नववीपर्यंत या योजनेचा लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील लाभासाठी अपात्र ठरविण्यात येत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.यापूर्वी अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळत होते. मात्र, सुधारित योजनेत अकरावीसाठीचे सहाय्य पूर्णपणे बंद करण्यात आले असून केवळ बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी २५ हजार रुपयांचे सहाय्य ठेवण्यात आले आहे. तसेच दहावी व बारावीमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे प्रोत्साहनपर अनुदानही रद्द करण्यात आल्याचा आरोप भालेराव यांनी केला.ते पुढे म्हणाले की, डिप्लोमा शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणारे २० हजार रुपयांचे सहाय्य तसेच पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय वर्षात दिले जाणारे २० हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्यही सुधारित शासन निर्णयात नमूद नसल्याने या योजनाही बंद झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या कामगारांच्या मुलांवर मोठा परिणाम होणार आहे.निवृत्तीवेतन योजनेतही मोठे बदल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सुधारित योजनेनुसार १० वर्षे नोंदणी असलेल्या कामगारांना ६ हजार रुपये, १५ वर्षे नोंदणी असलेल्यांना ९ हजार रुपये आणि २० वर्षे नोंदणी असलेल्या कामगारांना १२ हजार रुपये निवृत्तीवेतन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, मंडळाचे अस्तित्वच २० वर्षांपूर्वी नसताना २० वर्षांच्या नोंदणीची अट ठेवणे हे अव्यवहार्य आणि अन्यायकारक असल्याची टीका त्यांनी केली.भालेराव यांनी मंडळाच्या इतर निर्णयांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विद्यार्थ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य देण्याऐवजी वस्तू स्वरूपात लाभ देण्याचा निर्णय चुकीचा असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला प्रत्यक्ष मदत होणार नाही, असे ते म्हणाले. कामगारांना आवश्यक नसलेल्या काही योजनांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात असून, ओळखपत्रांचे दरवर्षी नूतनीकरणचे कार्ड, रक्त तपासणी तसेच विविध वस्तूंचे वाटप यामधून कंत्राटदारांना फायदा होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.या सर्व निर्णयांमुळे बांधकाम कामगारांचे आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचे मोठे नुकसान होणार असल्याचा दावा करत महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार महासंघाच्या वतीने लवकरच संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचा इशारा आनंद भालेराव यांनी दिला. शासनाने सुधारित निर्णयाचा पुनर्विचार करून पूर्वीच्या शैक्षणिक सहाय्य योजना कायम ठेवाव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.
