सोलापूर – सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयाच्या देखभाल-दुरुस्ती व बांधकामाशी संबंधित कामकाजाची जबाबदारी पुन्हा बांधकाम क्रमांक एक विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे बांधकाम क्रमांक एकचे कार्यकारी अभियंता आसिफ खैरदी यांच्याकडे आता जिल्हा परिषद मुख्यालयाच्या कामकाजाची जबाबदारी आली आहे.
तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांच्या कार्यकाळात मुख्यालयाचा पदभार बांधकाम क्रमांक एककडून बांधकाम क्रमांक दोन विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच मुख्यालयाच्या कामकाजाची जबाबदारी दुसऱ्या बांधकाम विभागाकडे देण्यात आल्याने त्यावेळी या निर्णयाची चर्चा झाली होती. प्रशासकीय सोय आणि कामकाजातील सुसूत्रता या पार्श्वभूमीवर हा बदल करण्यात आला होता.
मात्र, प्रशासकीय काळात मुख्यालयाचा पदभार दोन विभागांमध्ये बदलल्याने कामकाजाच्या अधिकारावरून दोन्ही विभागांतील अधिकाऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात संभ्रम आणि मतभेद निर्माण झाल्याची चर्चा होती. त्यामुळे कोणत्या स्वरूपाची कामे कोणत्या विभागाने करायची, त्याची जबाबदारी कोणाची आणि प्रशासकीय मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कोण करणार, याबाबत स्पष्टता राहणे आवश्यक बनले होते.
आता पुन्हा मुख्यालयाचा पदभार बांधकाम क्रमांक एककडे देण्यात आल्याने या अधिकारवाटपाला स्पष्ट दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. पारंपरिक पद्धतीने मुख्यालयाच्या बांधकाम व देखभाल कामकाजाची जबाबदारी बांधकाम क्रमांक एककडेच राहिल्याने प्रशासकीय निर्णय, तांत्रिक अंमलबजावणी आणि देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांमध्ये समन्वय साधणे सोपे होणार आहे.
दरम्यान, प्रशासकांच्या कार्यकाळात जिल्हा परिषद मुख्यालयात मोठ्या प्रमाणावर विविध कामे करण्यात आली आहेत. त्यावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाल्याची चर्चा आहे. आता जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधींची भूमिका पुन्हा सक्रिय झाल्यानंतर यापूर्वी करण्यात आलेल्या कामांची उपयुक्तता, प्राधान्यक्रम आणि खर्चाचे मूल्यमापन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासकीय काळातील कामांचा पुढील टप्प्यात कसा वापर केला जाणार, तसेच नव्या कामांना कोणते प्राधान्य मिळणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
चौकट
पदाधिकारी आल्यानंतर ‘कामांचा’ फेरआढावा?
प्रशासकांच्या काळात मुख्यालयात झालेल्या विविध कामांबाबत आता पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींकडून फेरआढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आधीच झालेल्या कामांवर पुन्हा खर्च करण्याऐवजी गरज, उपलब्ध निधी आणि प्रत्यक्ष उपयोगिता तपासूनच पुढील कामांना मंजुरी मिळणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
