बार्शी – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या स्वअर्जित मालमत्तेच्या संरक्षणाला महत्त्व देत सुनेने दाखल केलेली रिट याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती शैलेश पी. ब्रह्मे यांनी दि. २२ जुलै रोजी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
या प्रकरणात बार्शी येथील ज्येष्ठ नागरिक लता अनिल शिंदे व अनिल गुरुनाथ शिंदे यांनी ज्येष्ठ नागरिक कायदा २००७ अंतर्गत अर्ज दाखल करुन त्यांच्या स्वअर्जित घरातून सुनेला बेदखल करण्याची मागणी केली होती. उपविभागीय अधिकारी सदाशिव पडदुणे तसेच अपील प्राधिकरणाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाजूने आदेश दिला होता. त्या आदेशाला आव्हान देत सुनेने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
प्रतिवादी ज्येष्ठ नागरिकांच्यावतीने संबंधित घर हे प्रतिवादींची स्वअर्जित मालमत्ता असून, याचिकाकर्तीकडून मानसिक व शारीरिक त्रास, धमक्या आणि सततचा छळ होत असल्याने ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी बेदखलीचा आदेश आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद केला.
उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा संदर्भ घेत स्पष्ट केले की, ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवन व मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असल्यास बेदखलीचा आदेश देण्याचा अधिकार संबंधित प्राधिकरणाला आहे. सदर प्रकरणात प्रतिवादींची मालमत्ता स्वअर्जित असल्याचे तसेच बेदखलीचा आदेश कायदेशीर व न्याय्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात आली. ज्येष्ठ नागरिक यांच्यावतीने ॲड. शरद टी. भोसले यांनी काम पाहिले.
