पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत राज्यातील 56 लाख शेतकरी बांधवांना सुमारे 37 हजार कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. 17 लाख शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर झाली आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील 46 हजार शेतकऱ्यांचा या पहिल्या यादीत समावेश आहे. या सर्व शेतकरी बांधवांच्या खात्यात सुमारे 350 ते 400 कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील शेतकरी बांधवांच्या हितासाठी आपले महायुती सरकार संवेदनशीलपणे काम करत असून विविध योजनांच्या माध्यमातून मोठा आर्थिक दिलासा दिला जात असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
राज्य शासनाने दिलेली कर्जमाफी आणि थकित वीजबिल माफीबाबत माहिती देण्यासाठी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी प्रतिष्ठान भवन येथे पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी, मराठवाडा संयोजक नितीन काळे,जि.प. बांधकाम सभापती सिद्धेश्वर कोरे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश दंडनाईक, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष नेताजी पाटील, जिल्हा सरचिटणीस नितीन भोसले, अल्पसंख्याक जिल्हाध्यक्ष निहाल काझी,संजय लोखंडे,प्रदीप शिंदे,संजय पाटील खामसवाडीकर आदी उपस्थित होते.जुलै अखेरपर्यंत पात्र शेतकरी बांधवांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होणार असल्याने आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करण्याचे आवाहनही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केले आहे. पुढील टप्प्यात जिल्ह्यातील आणखी 30 हजार शेतकरी बांधवांच्या समावेश होणार असून एकूण 76 हजारांहून अधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्वी कर्जमाफी घेतलेल्या शेतकर्यांसाठीची 50 हजार रुपयांची मर्यादा हटवून त्यांना देखील 2 लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे तसेच 7.50 अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी वीजजोडण्यांचे 48 हजार कोटी रुपयांचे थकीत वीजबिल व व्याज माफ करण्यात आले आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील 1 लाख 64 हजार शेतकरी बांधवांना याचा लाभ मिळणार असून तब्बल 2,800 कोटी रुपयांची थकबाकी माफ होणार आहे. पिकविमा आणि कर्जमाफीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्याचा महायुती सरकारचा प्रामाणिक प्रयत्न असून प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यापर्यंत लाभ पोहोचविण्यासाठी आपला सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचेही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले.
धाराशिवच्या शेतकऱ्यांसाठी पिकविम्याचा मोठा दिलासा
सोमवारपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट निधी वर्ग करण्यास प्रारंभ धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तब्बल ₹350 कोटींचा लाभ वगळलेल्या 14 मंडळांनाही न्याय मिळावा यासाठी राज्य सरकारचा पाठपुरावा सुरू तांत्रिक कारणांमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न
