सोलापूर : महापालिकेच्या निष्क्रिय व अविकसित जागांचे मुद्रीकरण करून उत्पन्न वाढविण्याच्या धोरणांतर्गत सात जागांचा विकास प्रस्तावित आहे. त्यातील सात रस्ता येथील ७७ हजार चौरस फुटांच्या बस डेपोच्या जागेवर १५० कोटींच्या गुंतवणुकीतून कमर्शियल कॉम्प्लेक्स उभारण्याचा पायलट प्रकल्प प्रस्तावित असून, त्यातून महापालिकेला सुमारे ६० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाचे सादरीकरण संबंधित के पी एम जी कंपनीकडून महापालिकेत करण्यात आले आहे, अशी माहिती महापौर विनायक कोंड्याल यांनी दिली.
महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या मालमत्ता मुद्रीकरण धोरणानुसार सोलापूर महापालिकेच्या अविकसित व निष्क्रिय जागांचा व्यावसायिक विकास करून उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या सात जागा प्राथमिक स्तरावर निश्चित करण्यात आल्या असून, त्यापैकी सात रस्ता येथील महापालिका बस डेपोची ७७ हजार चौरस फुटांची जागा पायलट प्रकल्पासाठी निवडण्यात आली आहे. या जागेवर सुमारे १५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून कमर्शियल कॉम्प्लेक्स उभारण्याचा प्रस्ताव असून, त्यातून महापालिकेला सुमारे ६० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे, अशी माहिती महापौर विनायक कोंड्याल यांनी दिली.
सात रस्ता बस डेपोच्या जागेच्या विकासासंदर्भात संबंधित केपीएमजी कंपनीच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी महापालिका पदाधिकाऱ्यांसमोर प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. महापौर विनायक कोंडयाल, उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर, सभागृह नेते नरेंद्र काळे, स्थायी समिती सभापती रंजिता चाकोते यांच्यासह पदाधिकारी तसेच नगरविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
शासनाच्या धोरणानुसार महापालिकेच्या मालमत्तांचा विकास बीओटी (बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा) तत्त्वावर करण्याचा विचार आहे. जागेची सद्यस्थिती, आरक्षण, अतिक्रमण, विकासाची क्षमता, बाजारपेठेतील मागणी, अंदाजित खर्च, अपेक्षित महसूल आणि परतावा या निकषांवर जागांचे आर्थिक विश्लेषण केले जाणार आहे. आरक्षणात कोणताही बदल न करता, लागू नियमांनुसारच विकास करण्याचे धोरण आहे.
सात रस्ता बस डेपोच्या जागेवर सध्या महापालिकेला कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे या जागेचा व्यावसायिक वापर करून महसूल मिळविण्याचा प्रस्ताव आहे. याचबरोबर गोल्डफिंच पेठ आणि नवी पेठ येथील शॉपिंग सेंटरच्या जागांचाही विकास प्रस्तावित असून, नवी पेठेतील प्रकल्पातून महापालिकेला सुमारे २० कोटी रुपयांचा प्रीमियम मिळण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
राज्यातील दहा प्रकल्पांत सोलापूरचा समावेश
राज्यभरातील दहा प्रकल्पांमध्ये सोलापूरच्या सात रस्ता बस डेपोच्या जागेवरील प्रकल्पाची निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातील हा पहिला पायलट प्रकल्प ठरण्याची शक्यता आहे.
शहरातील एकूण २८ जागांचा प्राथमिक स्तरावर विचार केला जात असून, गुणांकनाच्या आधारे जागांची निवड करण्यात येणार आहे. अंतिम निर्णय नगरविकास विभागाकडून घेतला जाणार आहे.
सात जागांसाठी स्वतंत्र प्रकल्प अहवाल
प्राथमिक स्तरावर निश्चित केलेल्या सात जागांसाठी संबंधित वेंडरकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये निविदेच्या अटी-शर्ती, पेमेंट मॉडेल, प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी, विकासकाची आर्थिक व तांत्रिक क्षमता आदींचा समावेश असेल. महापालिकेच्या मालमत्ता निश्चिती समितीमार्फत प्रक्रिया राबविली जाणार असून, राज्यस्तरीय मूल्यमापन समिती आर्थिक व तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करणार आहे.
मालमत्ता मुद्रीकरणातून मिळणारा महसूल पुन्हा नागरी पायाभूत सुविधा, त्यांचा विकास व देखभाल यासाठी वापरण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. निष्क्रिय भूखंड आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय करून महापालिकेचे वित्तीय परावलंबित्व कमी करणे आणि नागरिकांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून देणे, हा या धोरणामागील प्रमुख उद्देश आहे.
जय भवानी शाळेला कोणत्याही प्रकारे
बाधा किंवा अडचण नाही : महापौर
या प्रकल्पा अंतर्गत जय भवानी प्रशाला समोरील जागेचाही प्रस्ताव सुचविण्यात आला आहे. मात्र या संदर्भात गैरसमज निर्माण झाला आहे या शाळेला कोणतीही अडचणी या प्रकल्पाची होणार नाही. ही शाळा सुरूच राहणार आहे. केवळ समोरील खुल्या जागेवर आरक्षण जैसे ते ठेवूनच ही जागा विकसित करून प्रकल्प उभारण्याचा विचार आहे. यामुळे शाळा विकणे अथवा बंद होण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही, असे स्पष्टीकरण महापौर विनायक कोंड्याल यांनी दिले.
सहा महत्त्वाचे मुद्दे
– सात रस्ता बस डेपो : ७७ हजार चौ.फुट जागेवर १५० कोटींच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव.
– महापालिकेला ६० कोटी : सात रस्ता प्रकल्पातून सुमारे ६० कोटींच्या उत्पन्नाची प्राथमिक अपेक्षा.
– सध्या शून्य उत्पन्न : बस डेपोच्या जागेतून महापालिकेला सध्या कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही.
– नवी पेठेत २० कोटींचा प्रीमियम : गोल्डफिंच पेठ, नवी पेठ शॉपिंग सेंटरच्या जागांचाही विकास प्रस्तावित.
– २८ जागांचा विचार : प्राथमिक स्तरावर शहरातील २८ जागा विचाराधीन; त्यातून गुणांकनानुसार जागांची निवड.
– महसूल पुन्हा विकासासाठी : मुद्रीकरणातून मिळणारा महसूल नागरी पायाभूत सुविधा व त्यांच्या देखभालीसाठी वापरण्याचा विचार.
—-
