सोलापूर : महापालिकेच्या मालकीच्या जागा विकण्याचा कोणताही प्रश्न नसून, शासनाच्या मालमत्ता मुद्रीकरण धोरणानुसार त्या जागा बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर विकसित करून महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. सात रस्ता बस डेपोच्या सुमारे ७७ हजार चौरस फूट जागेच्या विकासातून पहिल्या दोन वर्षांत सुमारे ६० कोटी रुपयांचा वन टाईम प्रीमियम मिळण्याची अपेक्षा आहे. असे असताना स्टंटबाजी करत विरोधक आंदोलन करीत आहेत. विरोधकांनीच यापूर्वी बीओटी प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती तरीही अशी भूमिका योग्य नाही. विरोधकांनाच हा प्रकल्प कळला नाही , असा टोला महापौर विनायक कोंड्याल यांनी पत्रकार परिषदेत लगावला.
महापालिकेच्या १८ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेसमोर मालमत्ता मुद्रीकरणाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यात महापालिकेच्या मालकीच्या सात ते नऊ जागांचा समावेश असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. यापैकी सात रस्ता बस डेपो आणि गोल्डफिंच पेठ येथील बैलगोठा मेजर शॉपिंग सेंटर या दोन जागांचा प्रायोगिक तत्त्वावर प्राधान्याने विकास करण्यास मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले.
या दोन्ही जागांची मालकी महापालिकेचीच राहणार असून, जागांची विक्री केली जाणार नाही. संबंधित जागांचा विकास करताना मंजूर विकास आराखडा, प्रारूप विकास आराखडा आणि त्यातील आरक्षणे कायम ठेवली जातील. आरक्षणामध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही, असा दावा कोंड्याल यांनी केला.बीओटी म्हणजे जागा विकणे नव्हे; प्रकल्पाच्या संपूर्ण कालावधीत महापालिकेची जमीन महापालिकेच्याच मालकीची राहणार आहे.३० वर्षांनंतर विकसित इमारतही महापालिकेच्या ताब्यात येणार असल्याचा दावा महापौरांनी केला.
बीओटी प्रकल्पात संबंधित विकासकाला ठरावीक कालावधीसाठी जागेचा व्यावसायिक वापर करता येईल. सात रस्ता बस डेपोच्या प्रस्तावित प्रकल्पात पहिल्या तीन टप्प्यांत महापालिकेच्या परिवहन व्यवस्थेसाठी जागा राखीव राहणार असून, चौथा, पाचवा आणि सहावा मजला व्यावसायिक वापरासाठी देण्यात येणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले. हा व्यावसायिक वापर ३० वर्षांसाठी राहणार असून, त्याबदल्यात पहिल्या दोन वर्षांत सुमारे ६० कोटी रुपयांचा वन टाईम प्रीमियम महापालिकेला मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कालावधी संपल्यानंतर इमारत आणि जागा महापालिकेच्या मालकीचीच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या पत्रकार परिषदेला सभागृह नेते नरेंद्र काळे, स्थायी समिती सभापती रंजिता चाकोते, भाजप शहराध्यक्ष तथा नगरसेविका रोहिणी तडवळकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण, नगरसेवक प्रशांत पल्ली आदी उपस्थित होते.
जुन्या बीओटी प्रकल्पांवर प्रश्न
जुन्या बीओटी प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला आहे का, असा सवाल पत्रकारांनी उपस्थित केला.
यावर कोंड्याल यांनी पूर्वीच्या बीओटीमधील अनेक प्रकल्प रखडल्याचे स्पष्ट केले. दहा प्रकल्पांपैकी केवळ दोन प्रकल्प विकसित झाले.काही प्रकल्पांमध्ये ताबा आणि न्यायालयीन वाद आहेत. नव्या बीओटी प्रकल्पांमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली दर, कालावधी, विकासकाचा परतावा आणि महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न याबाबत मर्यादा निश्चित केल्या जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
९ नव्हे तर भविष्यात २८ प्रकल्प प्रस्तावित
प्रस्तावातील काही जागा वगळण्यात आल्याबाबतही पत्रकारांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावर कोंड्याल यांनी सध्या दोन प्रकल्पांनाच प्राधान्य देण्यात आले असून, उर्वरित जागांचा सविस्तर अभ्यास सुरू आहे.एखाद्या प्रकल्पाचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे पुढील काळात आणखी १५ ते २० जागा बीओटी तत्त्वावर विकसित करून महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. सर्वसाधारण सभेसमोर सादरीकरणासह ठेवण्यात येणार असून, त्यानंतर दोन प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची भूमिका महापौरांनी स्पष्ट केली.
विरोधकांवर कोंड्याल यांचा निशाणा
बीओटीला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसच्या नेत्यांवरही महापौरांनी टीका केली. पूर्वीच्या काळातही बीओटी प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती मात्र त्यातील अनेक प्रकल्प यशस्वी झाले नाहीत, असा दावा त्यांनी केला. सध्या शासनाने बीओटीसाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती आणि निकष निश्चित केले असून, त्यानुसार पारदर्शक पद्धतीने प्रकल्प राबविले जातील.महापालिकेच्या मालकीच्या जागा काही व्यक्तींच्या ताब्यात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अशा जागांचा सर्व्हे करून त्या महापालिकेच्या ताब्यात घेण्याच्या सूचना आयुक्तांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले. पोटभाडेकरू आढळल्यास संबंधित गाळा महापालिकेच्या ताब्यात घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कराराची मुदत संपलेल्या महापालिकेच्या जमिनींची यादी तयार करण्यात आली असून, त्याबाबत प्रस्ताव बोर्डासमोर आणला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
उत्पन्न वाढविणे हा उद्देश
महापालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता असून, त्यातून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याचा दावा करत कोंड्याल यांनी पुणे आणि मुंबई महापालिकांच्या धर्तीवर सोलापूर महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याची गरज व्यक्त केली. काही प्रकल्पांतून ५० लाख, काहींतून एक कोटी, तर काही ठिकाणी दोन कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. सोलापूर महापालिकेची मालकी कायम ठेवून, शासनाच्या निर्देशांनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने बीओटी प्रकल्प राबविले जातील. त्यामुळे नागरिकांनी ‘जागा विकल्या जात आहेत’ असा गैरसमज करून घेऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
विरोधकांना प्रकल्पाची माहितीच नाही
बीओटी प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या विरोधकांनी आधी शासनाचा निर्णय, प्रकल्पाची कार्यपद्धती आणि महापालिकेच्या हितासाठी निश्चित केलेले निकष समजून घ्यावेत. बीओटी म्हणजे महापालिकेची जागा विकणे नव्हे, हे विरोधकांना समजलेले दिसत नाही. पूर्वीच्या काळातही बीओटी प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती; मात्र अनेक प्रकल्प रखडले. आता शासनानेच बीओटीसाठी नियोजनबद्ध पद्धत निश्चित केली आहे. त्यामुळे विरोध करण्यापेक्षा प्रकल्पाची माहिती घेऊन महापालिकेचे उत्पन्न कसे वाढेल, यावर विरोधकांनी भूमिका मांडावी, असा टोला महापौर विनायक कोंड्याल यांनी लगावला.
————-
