सोलापूर – राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या मान्यताप्राप्त व अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील ५०१२ रिक्त सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या पदभरतीसाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अखेर सविस्तर आणि सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या रिक्त पदामध्ये सोलापूर विभागातील 231 पदांचा समावेश आहे
महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातर्फे दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. दिनांक १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनार परिणित झालेल्या कार्यभारानुसार, एकूण रिक्त पदांपैकी ५०१२ पदांच्या पदभरतीस पूर्वीच मान्यता देण्यात आली होती. आता या प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता, सुटसुटीतपणा आणि पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने सविस्तर अटी व शर्ती जाहीर केल्या आहेत.
पदभरती प्रक्रियेतील प्रमुख अटी व मार्गदर्शक तत्त्वे:
ना हरकत प्रमाणपत्र व जाहिरात: शासनाचे पदभरतीबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाने जाहिरातीचा मसुदा मंजुरीसाठी संबंधित विद्यापीठाकडे सादर करावा लागेल.
शैक्षणिक पात्रता व आरक्षण: विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि. १८.०७.२०१८ रोजीच्या अधिसूचनेतील नियम ३ व ४, दिनांक ३०.०६.२०२३ मधील सुधारणा तसेच शासन निर्णयानुसार शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक व समांतर आरक्षण अचूक असल्याची खातरजमा विद्यापीठाच्या मागास वर्ग कक्षाने करणे बंधनकारक राहील.
वृत्तपत्रांमधील प्रसिद्धी: विद्यापीठाने मंजुरी दिल्यानंतर संस्थांनी राष्ट्रीय पातळीवरील वृत्तपत्रात तसेच माहिती व जनसंपर्क विभागाने घोषित केलेल्या ‘अ’ किंवा ‘ब’ वर्गातील राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करणे अनिवार्य आहे.
ऑनलाइन अर्ज व पोच पावती: सर्व संस्था व महाविद्यालयांनी उमेदवारांचे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीनेच स्वीकारावे. याशिवाय ऑफलाइन अर्ज स्वीकारल्यास त्याची पोच पावती देण्याची दक्षता संस्थेने घ्यावी.
पारदर्शकता आणि गैरव्यवहारास कडक प्रतिबंध
भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही प्रणालीद्वारे रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे रेकॉर्डिंग मुलाखतीच्या दिनांकापासून किमान एक वर्ष सुरक्षित गोपनीय दस्तावेज म्हणून जतन करावे लागेल. तसेच, भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयावर नियमानुसार कठोर कारवाईचा इशारा शासनाने दिला आहे.
मुलाखत आणि निवड प्रक्रिया:
उमेदवारांच्या शॉर्टलिस्टींगसाठी यूजीसीच्या नियमांनुसार अपेंडिक्स दोन, टेबल ३बी चा वापर केला जावा. मुलाखतीसाठी निवड समिती यूजीसी अधिसूचना आणि शासन निर्णयानुसार गठित केली जाईल. निवड प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधित दोषींवर सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
——-
