बार्शी – धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या (ST) प्रवर्गात समावेश करून आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी सकल धनगर समाज बार्शी शहर व तालुक्याच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे तयार करण्यात आलेले निवेदन तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठविण्यात आले.
धनगर समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न अनेक दशकांपासून प्रलंबित असून, समाजाच्या घटनात्मक हक्कांसाठी सातत्याने लोकशाही व संविधानिक मार्गाने संघर्ष सुरू आहे. सामाजिक न्याय, शैक्षणिक व आर्थिक प्रगती तसेच भावी पिढ्यांच्या भवितव्याशी हा प्रश्न निगडित असल्याने शासनाने केवळ आश्वासनांवर न थांबता आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
सध्या धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी निर्णायक टप्प्यावर असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. ८ सप्टेंबरपर्यंत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर आपली स्पष्ट व ठाम भूमिका मांडावी, अशी मागणी करण्यात आली. धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सरकारने पूर्ण कायदेशीर ताकदीने बाजू मांडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल प्रतिकूल ठरल्यास आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने पर्यायी ‘प्लॅन-बी’ तयार ठेवावा. केंद्र व राज्य शासनाने समन्वय साधून आवश्यक कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
यानंतर माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोद वाघमोडे यांनी धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात समावेशाच्या प्रलंबित मागणीबाबत भूमिका मांडली. शासनाने तातडीने दखल न घेतल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.
यावेळी माजी नगरसेवक हरिभाऊ कोळेकर, राजेंद्र येळे, ॲड. रविंद्र वैद्य, बजरंग नरोटे, शितल पाटील, आप्पा शेंडगे, संदिप काळे, अरुण वैद्य, विपुल होनमाने, खंडू नरोटे, प्रणित काळे, राहुल खरात, विश्वास काळे, मारुती मारकड, ज्ञानेश्वर दलगुडे, सर्जेराव घेलतोडे, साईराज ढेकळे यांच्यासह धनगर समाजबांधव उपस्थित होते.
