सोलापूर – ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून गावातील शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांच्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘ग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान’ या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून, शाळा व अंगणवाडी केंद्रांशी संबंधित विविध विकासकामांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे. याबाबत ग्रामविकास विभागाने २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जीर्ण शाळा इमारती, अपुऱ्या सुविधा असलेली अंगणवाडी केंद्रे आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित आवश्यक कामांना ग्रामपंचायतीमार्फत निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेषतः ज्या कामांना अन्य कोणत्याही योजनेतून निधी उपलब्ध नाही, अशा कामांना या योजनेत प्राधान्याने प्रस्तावित करता येणार आहे.
शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद शाळा किंवा अंगणवाडी केंद्रासाठी नवीन इमारत अथवा वर्गखोली बांधकामासाठी कमाल २० लाख रुपये खर्चाची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. जुन्या इमारतींची दुरुस्ती व रंगरंगोटीसाठी ५ लाख रुपये, शौचालय बांधकाम किंवा दुरुस्तीसाठी ३ लाख रुपये, तर सोलर यंत्रणा बसविणे व इमारतीचे विद्युतीकरण करण्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या आणि बालकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शाळा व अंगणवाडी केंद्रांच्या परिसरात संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी ५ लाख रुपये, तर सीसीटीव्ही कॅमेरा यंत्रणा आणि अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यासाठी ३ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे.
( महत्वाची बातमी घेणे )
या निर्णयाचा थेट फायदा ग्रामीण भागातील शैक्षणिक व बालविकास सुविधांना होणार असून, ग्रामपंचायतींना स्थानिक गरजेनुसार प्रलंबित कामे पुढे नेण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र, संबंधित काम आधीच अन्य योजना किंवा विभागाच्या माध्यमातून प्रस्तावित अथवा मंजूर नसावे, अशी स्पष्ट अट शासनाने घातली आहे. निधीची द्विरुक्ती टाळण्यासाठी प्रस्ताव तयार करताना ग्रामपंचायती आणि संबंधित यंत्रणांनी विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, या निर्णयामुळे गावातील शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांच्या मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना अधिक प्रभावीपणे नियोजन करता येणार असून, सुरक्षित इमारत, स्वच्छतागृह, वीज, सौरऊर्जा आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा या बाबींना स्थानिक विकासाच्या केंद्रस्थानी आणण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
चौकट
कामे व खर्चाची मर्यादा
कामाचे स्वरूप
कमाल खर्चाची मर्यादा
जि.प. शाळा / अंगणवाडी केंद्रासाठी नवीन इमारत किंवा वर्गखोली बांधकाम
२० लाख
जि.प. शाळा / अंगणवाडी केंद्राच्या जुन्या इमारतीची दुरुस्ती व रंगरंगोटी
५ लाख
शाळा / अंगणवाडी केंद्रासाठी शौचालय बांधकाम किंवा दुरुस्ती
३ लाख
शाळा / अंगणवाडी केंद्रावर सोलर बसविणे व इमारतीचे विद्युतीकरण
५ लाख
शाळा / अंगणवाडी केंद्राच्या सुरक्षेसाठी संरक्षण भिंत बांधकाम
५ लाख
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा व अग्निशमन यंत्रणा बसविणे
३ लाख
