सोलापूर – राज्यातील संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियनस् (सिटू) च्या वतीने दि. १, २ आणि ३ जून रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर तीन दिवसीय ‘आक्रोश आंदोलन’ आयोजित करण्यात आले आहे. या आंदोलनात राज्यभरातून तब्बल ३० हजारांहून अधिक कामगार सहभागी होणार असल्याची माहिती सिटूच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
वाढत्या महागाईच्या झळा, अल्प वेतन, कंत्राटीकरण आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव यामुळे कामगार वर्ग आर्थिक अडचणीत सापडला असून, सरकारने केवळ आश्वासने देण्यापेक्षा ठोस निर्णय घ्यावेत, असा सूर या आंदोलनातून उमटणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अनेक उद्योगांतील किमान वेतनात सुधारणा झालेली नसल्याने कामगारांना अत्यल्प मानधनावर काम करावे लागत असल्याचा आरोप सिटूकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे आठ तासांच्या कामासाठी किमान ३० हजार रुपये वेतन कायद्याने निश्चित करण्याची मागणी आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी करण्यात आली आहे.
राज्यातील विविध शासकीय योजना, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि खासगी क्षेत्रात लाखो कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत आहेत. अनेक जण वर्षानुवर्षे सेवा बजावत असतानाही त्यांना कायम करण्यात आलेले नाही. “समान कामाला समान वेतन” या तत्त्वाची अंमलबजावणी करून कंत्राटी, शिकाऊ आणि निश्चित कालीन कर्मचाऱ्यांना कायम करावे, अशी मागणी केली आहे. याशिवाय असंघटित क्षेत्रातील घरकामगार, बांधकाम मजूर, ऊसतोड कामगार, माथाडी, रिक्षाचालक, यंत्रमाग व विडी कामगारांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळे कार्यान्वित करून त्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी, अशीही मागणी आंदोलनातून पुढे येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या चार श्रमसंहितांना सिटूने तीव्र विरोध दर्शवला असून, महाराष्ट्रात त्यांची अंमलबजावणी करू नये, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्य कामगारांचे जगणे कठीण झाले असून सरकारने यावर तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आंदोलनाच्या तयारीसाठी सभा, बैठका आणि नोंदणी मोहीम सुरू केल्या आहेत.
चौकट
अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, १०८ ॲम्बुलन्स कर्मचारी, आरोग्यमित्र यांसारख्या योजना कर्मचाऱ्यांनाही सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन ईएसआयसी, भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीसारखे लाभ लागू करावेत, ही महत्वाची मागणी सिटूने प्रामुख्याने घेतली आहे.
