मुंबई, दि.२८ : हवामान बदलाचे अनेक परिणाम राज्यातील शेतीवर होत असून शेतकरी वर्गाला मोठा फटका बसत आहे. अशा परिस्थितीत बदलत्या हवामानाला तोंड देत शेती अधिक किफायतशीर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करणे गरजेचे असल्याचे महाराष्ट्र शासनाने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने कृषी विभागाच्या माध्यमातून हवामान अनुकूल शेती विकासाचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आणि शेतकरी गटांना लाभ देण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या डीबीटी प्रणालीचे अनावरण करून प्रकल्पातील उपक्रमांचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आला.
यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ,वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, उद्योगमंत्री उदय सामंत, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कृषी राज्यमंत्री अॅड आशिष जयस्वाल,मुख्य सचिव राजेशकुमार, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंह आणि प्रकल्प कार्यालयातील तसेच मंत्रालयीन अधिकारी उपस्थित होते.
वेगाने होत असलेल्या हवामान बदलामुळे राज्यातील शेतीवर प्रतिकूल परिणाम होत असून पिकांच्या उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. राज्यातील ८२ % जमीन कोरडवाहू असल्यामुळे पिकांच्या वाढीच्या अवस्थेत पडणारा पावसातील खंड पिकांच्या उत्पादकतेवर प्रतिकूल परिणाम करतो. त्याबरोबरच अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे शेतीचे आणि पिकांचे मोठे नुकसान होते. या सगळ्याचा फटका सर्वच शेतकऱ्यांना आणि विशेषतः अल्प व अत्यल्प भूधारकांना सहन करावा लागतो. वाढते तापमान, अनियमित पाऊस, तीव्र टंचाई, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि दिवसेंदिवस कमी होत असलेली जमीनधारणा यामुळे शेतीमधील जोखीम वाढली आहे. अशा प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढविण्याबरोबरच नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे अत्यावश्यक झाले आहे. त्याबरोबरच युवक व महिलांचा शेतीव्यवसायाच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये सहभाग वाढविणे गरजेचे झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जागतिक बँकेच्या सहाय्याने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प २.० हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्याचे ठरवले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण पद्धती
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील प्रकल्प गावामध्ये शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांचा वैयक्तिक शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. यामध्ये पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी नवीन शेततळे, अस्तरीकरण, तुषार व ठिबक सिंचन, विहिरींचे पुनर्भरण, सेंद्रिय खत निर्मिती, फळबाग लागवड, बांबू व वृक्ष लागवड, रेशीम उद्योग, संरक्षित शेती, संवर्धित शेती, बिजोत्पादन इ. हवामान अनुकूल घटकांसाठी डीबीटीद्वारे केंद्र व राज्य शासनाच्या मापदंडानुसार अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. ५ हेक्टर पर्यंत जमीनधारणा असलेल्या शेतकऱ्यांना हे सर्व लाभ मिळतील. मात्र बिजोत्पादन घटकाचा लाभ घेण्यासाठी कमाल जमीन मर्यादेची अट राहणार नाही. भूमिहीन कुटुंबांना तसेच विधवा, घटस्फोटीत आणि परित्यक्त्या महिलांना उपजीविकेचे साधन निर्माण व्हावे म्हणून शेळीपालन आणि परसातील कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. या घटकांचा लाभ घेणे सुलभ आणि कागदविरहित व्हावे म्हणून थेट लाभ हस्तांतरण पद्धती (डीबीटी )तयार करण्यात आली आहे. प्रकल्पाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या “महाविस्तार ए आय” या मोबाईल अॅपद्वारे किंवा https://dbt-ndksp.mahapocra.gov.in/ या प्रकल्पाच्या पोर्टलवर जाऊन अर्ज करता येणार आहेत.
त्याचबरोबर शेतीमधील खर्च कमी करण्यासाठी, शेतमालावर आधारित कृषी प्रक्रिया व्यवसाय, गावामध्ये साठवणूक सुविधा, कृषी औजारे, बँका उभारण्यासाठी शेतकरी गट स्तरावर मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. म्हणून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामार्फत शेतकरी गटांना व कंपन्यांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी देखील थेट लाभ हस्तांतरण पद्धती तयार केली आहे. शेतकरी गट आणि कंपन्यांना प्रकल्पाचा लाभ घेण्यासाठी पोर्टलवर अर्ज करता येणार आहे.
बदलत्या हवामानाचा शेतीवर होत असलेल्या प्रतिकूल परिणामांची तीव्रता कमी करण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना आवश्यक सहाय्य करण्यास शासन कटिबद्ध आहे तरी शेतकऱ्यांनी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून आपली शेती हवामान अनुकूल करावी असे आवाहन करण्यात येत आहे.
हवामानानुसार पिकांच्या फेरपालटचा समन्वय साधणारा प्रकल्प – कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, “राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना या प्रकल्पाचा थेट लाभ मिळणार आहे. जलसंधारण, सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेती, सूक्ष्म सिंचन आणि हवामानानुसार पिकांची फेरपालट यांचा समन्वय साधणारा हा प्रकल्प म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मजबूत करण्याचे एक ठोस पाऊल आहे. महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे, आणि हा उपक्रम त्या विश्वासाचा विस्तार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हानिहाय नोडल अधिकारी नेमण्याचा निर्णय या प्रसंगी घेण्यात आला. ” “या प्रकल्पामुळे राज्याच्या कृषी विकासाला नवी दिशा मिळणार असून हा उपक्रम फक्त शेतकऱ्यांचा नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा प्राणवायू ठरेल. या प्रकल्पाद्वारे हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देणाऱ्या तंत्रज्ञानांचा वापर, जैवविविधतेचे संवर्धन, आणि शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कृषी विभागाने या प्रकल्पासाठी एकात्मिक दृष्टिकोन स्वीकारला असून, जलव्यवस्थापन, मृदसंधारण, सौरऊर्जेचा वापर आणि पिकांच्या विविधीकरणास विशेष प्राधान्य दिले असल्याचे कृषीमंत्री भरणे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते महाराष्ट्र एआय धोरण २०२५–२०२९” अंतर्गत
‘कॉल फॉर प्रपोझल पोर्टल’चे उद्घाटन
कृषी विभागामार्फत “महाराष्ट्र एआय धोरण २०२५–२०२९” अंतर्गत ‘कॉल फॉर प्रपोझल’ या पोर्टलचे उद्धाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या उपक्रमाद्वारे कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी), ड्रोन तंत्रज्ञान, आणि डेटा-आधारित उत्पादन व्यवस्थापन यासारख्या अत्याधुनिक साधनांच्या वापराला चालना मिळणार आहे. या पोर्टलद्वारे स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई), शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) आणि संशोधन संस्था आपल्या तंत्रज्ञानाधारित कल्पना सादर करून शाश्वत शेतीसाठी नवे उपाय सादर करू शकतील. या उपक्रमाचे कौतुक करत “कृषी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचे यशस्वी संमिश्रण हे महाराष्ट्राच्या शेतीसाठी परिवर्तनकारी ठरेल” असा विश्वास कृषी मंत्री भरणे यांनी व्यक्त केला.
