सोलापूर – राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना जाहीर केली असून या योजनेतील जाचक अटी-शर्ती बघता ही योजना म्हणजे कर्जमाफी नसून कर्जवसूली आहे. यामुळे राज्यभरातील लाखो शेतकरी वंचित राहणार असल्याचे स्पष्ट आहे. परिणामी संबंधित शासन निर्णय बदलण्याची आवश्यकता आहे
या योजनेत सन २०१९ ते २०२६ दरम्यान शेतकऱ्यांनी घेतलेले अल्पमुदत पीककर्जाची दोन लाख रुपयांपर्यतची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंरतु ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९ च्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांची कर्जमाफी मिळणार आहे. २०१९ साली राज्यातील सुमाले ३३ लाख शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतला होता . याचाच अर्थ यंदाच्या कर्जमाफीतून ३३ लाख शेतकऱ्यांना संपूर्ण लाभ मिळणार नाही. या योजनेत ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दोन लाखाहन अधिक आहे त्यांनी एकवेळ समझोता अंतर्गत दोन लाखांवरील रक्कम भरली तरच त्यांना २ लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे . तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९ च्या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतला आहे आणि सध्या त्यांचे कर्ज ५० हजाराहून अधिक आहे. त्यांनी उर्वरित रक्कम भरल्यानंतरच त्यांना ५० हजार रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
या योजनेतील अटीनुसार ज्या शेतकऱ्यांनी सन 2022-23, सन 2023-24, सन 2024-25 यापैकी कोणत्याही दोन वर्षातील पीक कर्जाची वेळेत परतफेड केली असेल त्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. परंतुृ हा प्रोत्साहनपर लाभ मिळवण्यासाठी त्या शेतकज्याने सन 2025-26 आणि सन 2026-27 चे पीककर्ज भरले असणे आवश्यक आहे. जर शेतकऱ्याला प्रोत्साहनपर अनुदान हवे असेल, तर आधी शेतकऱ्याला आधीच्या दोन वर्षाचे आणि 2025-26 आणि 2026-27 चे असे एकूण चार वर्षाचे कर्ज भरणे बंधनकारक आहे.
या मागण्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या आहेत. गेली तीनवर्षे सततची नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती, शेतमालाचे कोसळलेले दर यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला असून या संकटातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी कोणत्याही अटीशर्तीशिवाय सरसकट कर्जमाफी करण्याची मागणी कार्याध्यक्ष प्रशांत गायकवाड यांनी निवेदनाद्वारे केली.
यावेळी तालुका उपाध्यक्ष प्रकाश पटणे, परमेश्वर कोरे ,चिदानंद चिवडशेट्टी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते
