माहूर / नांदेड – माहूर तालुक्यासह अख्ख्या महाराष्ट्राला हादरवून टाकणाऱ्या पाचोंदा येथील दुहेरी हत्याकांड (डबल मर्डर) प्रकरणाचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा करावी अशी मागणी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) नांदेड जिल्हा कमिटीच्या वतीने करण्यात आली असून, पीडित दलित कुटुंबियांना ३० दिवसाच्या आत शासनाने यथोचित मदत जाहीर करावी, यासाठी प्रयत्नशील असल्याची माहिती जनरल सेक्रेटरी सीटू, नांदेड जिल्हा कमिटी तथा मुळचे माहूर तालुक्यातील वझरा शेख फरीद येथील रहिवासी असलेले कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी दिली आहे.
२० नोव्हेंबर २०२५ रोजी माहूर तालुक्यातील पाचोंदा येथील दोन सख्या जावा असलेल्या दलित कुटुंबातील महिलांची क्रूरपने गळा दाबून खून झाल्याची घटना घडली आहे.
पोलीस अधीक्षक अबीनाश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थागुशाचे पोलीस निरीक्षक उदय खंडेराय व सपोनि रवी वाहुळे यांच्या पथकाने अवघ्या काही तासांतच दोन आरोपीना अटक केली असून, आरोपींनी खून केल्याची कबुली दिली आहे. जलदगती प्रभावाने कार्यवाही केल्यामुळे पोलीस विभागाचे सर्व स्तरातून कौतुक करण्यात येत आहे.
ज्याप्रमाणे या पाचोंदा दुहेरी हत्याकांड (डबल मर्डर) प्रकरण स्थागुशा, नांदेडच्या पथकाने यशस्वीपणे हाताळत अवघ्या १२ तासांच्या आत जलदगतीने शोधकार्य राबवत हत्याकांडातील दोन आरोपींना ताब्यात घेतले आहे, त्याचप्रमाणे सदरील प्रकरणाचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा करावी अशी मागणी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) नांदेड जिल्हा कमिटीच्या वतीने करण्यात येत असून पीडित दलित कुटुंबियांना ३० दिवसाच्या आत शासनाने यथोचित मदत करावी यासाठी कॉ.गंगाधर गायकवाड प्रयत्न सुरु केले आहेत.
पाचोंदा येथील अंतकलाबाई अशोक अडागळे आणि अनुसयाबाई साहेबराव अडागळे या दोघी जावा शेतात कापूस वेचणीचे काम करीत असताना अरोपी दत्ता सुरेश लींगलवार रा.सदोबा सावळी ता. आर्णी जि.यवतमाळ व गजानन गंगाराम येरजवार रा.गंगाजी नगर ता.माहूर जि.नांदेड या दोघांनी खून केला आहे.
या अतिशय गंभीर घटनेविषयी सीटू कामगार संघटनेने दुःख व्यक्त केले आहे. सदरील दलित महिला अत्याचार प्रकरणाची दखल राष्ट्रीय महिला आयोग व राज्य महिला आयोगाने अद्याप घेतली नसल्याचे कॉ. गायकवाड यांनी सांगितले असून, अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार मदत निधी केंद्र/राज्य शासनाकडून ५ लाख रुपये,मुख्यमंत्री सहायता निधी २ ते ५ लाख रुपये, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता २ लाख रुपये,महिला मृत्यू अनुदान, महिला व बाल विकास विभागाकडून १ लाख रुपये अशी मदत मिळते.
परंतु, शासनाकडून कायदेशीर मदत स्वयंस्फूर्तीने पिडीत परिवाराला मिळणे अपेक्षित असताना प्रशासकीय यंत्रणा अजून हालचाल करतांना दिसत नसल्यामुळे सीटू च्या वतीने प्रयत्न सुरु केले असून यदाकदाचित शासनाने दुर्लक्ष केले तर सीटू संघटना पूर्ण ताकतीने पीडित कुटुंबियांना मदत करेल, गरज पडल्यास जनहित याचिका दाखल करणार असे सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) चे जनरल सेक्रेटरी कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.
