मुंबई – गेल्या काही वर्षांपासून पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरूर तालुक्यांमध्ये मानव-बिबट्या संघर्षाची परिस्थिती गंभीर बनली आहे. बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे आणि मानवी वस्त्यांमध्ये त्यांच्या वाढत्या वावरामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नुकत्याच झालेल्या हल्ल्यांत एका १३ वर्षीय चिमुरड्याचा, तसेच एका वृद्ध महिलेसह लहान मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. यापार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी तातडीची दखल घेत बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी आणि मानव-बिबट संघर्षावर नियंत्रण आणण्यासाठी तब्बल ११ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मनुष्यहानी रोखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असून नागरिकांनी घाबरुन जाऊ नये असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील उत्तरेकडील जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरुर या तालुक्यात ऊसाचे क्षेत्र, पाण्याच्या मुबलकतेसह अनुकुल वातावरणामुळे गेल्या काही वर्षात बिबट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे या भागात बिबट्या आणि नागरिकांच्यात सातत्याने संघर्ष होत आहे. याला पायबंद घालण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी आंबेगावचे स्थानिक आमदार दिलीप वळसे-पाटील यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ११ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या मंजूर निधीतून जुन्नर वनविभागाच्या कार्यक्षेत्रात २० विशेष रेस्क्यू टीम कार्यरत होणार असून प्रत्येक टीममध्ये प्रशिक्षित नेमबाज, शोधक, ट्रँक्युलायझिंग गन, रेस्क्यू वाहने, अत्याधुनिक कॅमेरे, पिंजऱ्यांसह आवश्यक उपकरणांचा समावेश असेल.
या मोहिमेत ५०० पिंजरे, २० ट्रँक्युलायझिंग गन, ५०० ट्रॅप कॅमेरे, २५० लाईव्ह कॅमेरे, ५०० हाय-पॉवर टॉर्च, ५०० स्मार्ट स्टिक, २० मेडिकल इक्विपमेंट किट्स यांसह प्रत्येक टीमसाठी ५-६ प्रशिक्षित सदस्य असणार आहेत. जुन्नर वनविभागात ६११.२२ चौ.कि.मी. क्षेत्र आहे ज्यात जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरूर या चार तालुक्यांचा समावेश आहे. घोड, कुकडी, माणिकडोह, पिंपळगाव जोगा यांसारख्या सिंचन प्रकल्पांमुळे या भागात ऊस, केळी, द्राक्ष, डाळिंब यांसारखी दिर्घकालीन बागायती पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. या बागायती पिकांमुळे बिबट्यांना लपण्यासाठी निवारा, पाणी आणि भक्ष्य सहज उपलब्ध होते. परिणामी या भागात बिबट्यांचा स्थायिक अधिवास निर्माण झाला असून अंदाजे १५०० बिबट्यांचे अस्तित्व असल्याचे वनविभागाचे निरीक्षण आहे.
या ठोस उपाययोजनांमुळे बिबट्यांना मानवी वस्त्यांपासून सुरक्षित अंतरावर ठेवणे, त्यांना योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करणे आणि मनुष्यहानीचे प्रमाण कमी करणे शक्य होईल. मानव-बिबट संघर्षामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली भीती दूर करण्यासाठी आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करताना मानवी जीविताचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. या निधीतून रेस्क्यू टीम, पिंजरे आणि तांत्रिक साधनसामग्री उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. कारवाई तातडीने सुरू होईल, मनुष्यहानी रोखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले .
