सोलापूर – सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या वाटपावरून सोलापूर जिल्ह्यात महायुतीतील अंतर्गत राजकारणाला पुन्हा उधाण आले आहे. निधी वाटपात भाजपच्या सदस्यांना झुकते माप दिले जात असून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या नाराजीचा थेट पाढा राष्ट्रवादीच्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासमोर वाचला. त्यानंतर पवार यांनी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांना थेट दूरध्वनी करून सर्व घटक पक्षांच्या सदस्यांना समान निधी देण्याची सूचना केली.
( टीप सोलापूर जिल्हा परिषद फोटो आणि लोगो लावणे)
पंढरपूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्या मयुरी बागल, गीतांजली साळुंखे, शन्मुखी कोरके, सुप्रिया गायकवाड यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली. यावेळी सोलापूर जिल्ह्यातील निधीवाटपाच्या पद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. भाजपच्या सदस्यांना विकासकामांसाठी तुलनेने अधिक निधी मिळत असताना राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना तुटपुंज्या निधीवर समाधान मानावे लागत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
विशेष म्हणजे, विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीचा धर्म पाळत भाजप उमेदवाराला मदत करूनही निधीवाटपात राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना दुजाभावाची वागणूक मिळत असल्याची खंत पवार यांच्याकडे व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे निधीवाटपाचा प्रश्न आता महायुतीतील घटक पक्षांच्या स्थानिक राजकारणाचा मुद्दा बनला आहे.
पालकमंत्री गोरे यांनी भाजपप्रमाणेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनाही समसमान निधी देण्याचे आश्वासन दिल्याचे सदस्यांनी सांगितले. त्यामुळे येत्या दोन ते चार दिवसांत निधीवाटपाचा मार्ग मोकळा होण्याची अपेक्षा राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी व्यक्त केली आहे.
‘महायुतीचा धर्म पाळून भाजपला मदत केली; मात्र विकासनिधीच्या वाटपात आमच्यावर अन्याय होऊ नये. समान निधी देण्याचे आश्वासन आता प्रत्यक्षात उतरले पाहिजे,’ अशी भूमिका राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी घेतली आहे.
निधीवाटपाचा निर्णय आता पालकमंत्री गोरे यांच्या भूमिकेकडे लागला असून, समान वाटप झाले नाही तर महायुतीतील स्थानिक राजकीय समीकरणांवर त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
चौकट
आश्वासनाची पुन्हा आठवण
जिल्हा परिषद सदस्यांची भूमिका ऐकल्यानंतर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पालकमंत्री गोरे यांच्याशी थेट संपर्क साधला. विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर समान निधी वाटपाबाबत दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून देत महायुतीतील सर्व पक्षांच्या सदस्यांना समान संधी मिळावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
