मंगळवेढा – महसूल व तहसील कार्यालयात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध आणि सामान्य लोकांच्या फसवणुकीविरुद्ध आम्ही वारंवार पुराव्यांसह तक्रारी दिल्या आहेत. सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आदेश देऊनही स्थानिक पातळीवर दोषींना पाठीशी घातले जात आहे. या भ्रष्टाचार आणि अन्यायाचा निषेध करण्यासाठी तसेच न्याय मिळवण्यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि युवासेना आक्रमक झाली आहे. येत्या १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी १०:०० वाजल्यापासून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाबाहेर बेमुदत धरणे आंदोलन व आमरण उपोषण करण्याचा अंतिम इशारा देण्यात आला आहे.
या संदर्भातील सविस्तर निवेदनाची प्रत उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह मुख्यमंत्री, महसूल व वन मंत्री, जिल्हाधिकारी, सोलापूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक आणि मंगळवेढा पोलीस ठाणे यांना पाठवण्यात आली आहे.या निवेदनात महसूल प्रशासनातील गंभीर घोटाळे आणि मागण्या सविस्तरपणे मांडण्यात आल्या आहेत
:पहिली मागणी महसूल सहाय्यकाच्या निलंबनाची आहे. संबंधित महसूल सहाय्यकाने ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९’ चा भंग करून शासकीय कामात गंभीर कसूर केली आणि नागरिकांना जाणीवपूर्वक छळले. स्वतःचे गैरव्यवहार लपवण्यासाठी त्यांनी शासकीय फाईल्स आणि दप्तरामध्ये बेकायदेशीर फेरफार व कागदपत्रांची छेडछाड केल्याने त्यांना शासकीय सेवेतून तात्काळ निलंबित करावे
.दुसरी मागणी खाजगी ऑपरेटर दलाल आणि तहसीलदारांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याबाबत आहे. तहसील कार्यालयातील पुरवठा शाखेत शासकीय नोकर नसतानाही, खाजगी कंत्राटी ऑपरेटर शासकीय कॉम्प्युटर व पुरवठा विभागाचे गोपनीय आयडी-पासवर्ड बेकायदेशीरपणे वापरत आहेत. या गोपनीय डेटाचा गैरवापर करून ते नागरिकांकडून मोठी खंडणी वसूल करत आहेत. या गुन्ह्याला मूकसंमती देऊन पाठीशी घालणाऱ्या संबंधित तहसीलदारांवर ‘भारतीय न्याय संहिता’ आणि ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६६’ नुसार तात्काळ फौजदारी गुन्हा नोंदवावा व कार्यालयातील मागील ६ महिन्यांचे सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करावे.
तिसरी मागणी मंडळ अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची आहे. मंगळवेढा येथील संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याने फेरफार प्रकरणात एकाच विषयात दोन परस्परविरोधी निकाल देऊन लोकांची फसवणूक केली आहे. तसेच संपूर्ण मंगळवेढा परिसरात तुकडेबंदी कायदा असताना सामायिक क्षेत्राची खरेदी नसतानाही गुंठेवारीच्या नोंदी लावण्यास परवानगी देऊन त्यांनी पदाचा गैरवापर केला आहे. त्यामुळे त्यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांची सखोल चौकशी व्हावी
.चौथी मागणी मौजे लमाणतांडा येथील जमीन नोंद घोटाळ्याबाबत आहे. तेथील गट नंबर ४ च्या जमिनीवर एकूण ११ कायदेशीर वारसदार असताना, महसूल प्रशासनाची दिशाभूल करून खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे इतर वारसांना वगळण्यात आले. यातील आरोपी आणि त्यांना मदत करणाऱ्या संबंधित दोषी महसूल कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवून त्यांना तात्काळ निलंबित करावे
.प्रशासनाने या सर्व गंभीर प्रकरणांमध्ये केवळ वेळकाढूपणा केला आहे.
जोपर्यंत दोषींच्या निलंबनाबाबत आणि गुन्हे दाखल करण्याबाबत ठोस लेखी कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. उपोषणादरम्यान आंदोलकांच्या प्रकृतीस किंवा जिवास काही बरे-वाईट झाल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी महसूल प्रशासनाची राहील, असा स्पष्ट इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. आंदोलन दरम्यान शांतता व पोलीस बंदोबस्त मिळण्याबाबत पोलीस प्रशासनाला देखील कळवण्यात आले आहे
