सोलापूर – जिल्हा परिषदेतील अंतर्गत प्रशासकीय समन्वयाच्या अभावामुळे आणि अधिकाऱ्यांमधील मतभेदांच्या वातावरणामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्याची किंमत मोजावी लागत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात सुरू आहे. समाजकल्याण विभागातील दलितवस्ती विकास योजनेच्या कामकाजाशी संबंधित जबाबदारी सांभाळणारे कर्मचारी मनोज म्हेत्रे यांच्यावर करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या कारवाईनंतर या चर्चेला अधिक जोर आला आहे.
मनोज म्हेत्रे यांची मूळ नियुक्ती करमाळा पंचायत समितीकडे आहे. मात्र जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडे दलितवस्ती विकास योजनेअंतर्गत विकासकामांच्या नोंदी, प्रस्तावांची छाननी आणि कार्यादेश प्रक्रियेची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. गेल्या काही वर्षांपासून ते हे अतिरिक्त काम सांभाळत होते. या कामासाठी त्यांना अधिकृत प्रतिनियुक्ती देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते.
दरम्यान, करमाळा पंचायत समिती येथे नियुक्ती असतानाही ते प्रत्यक्ष हजर नसल्याचे कारण नमूद करून संबंधित गटविकास अधिकारी अमित कदम यांनी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे प्रशासनानेच दिलेली जबाबदारी पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या संदर्भात करमाळ्याचे गटविकास अधिकारी अमित कदम यांच्याकडून या निलंबनाबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधून विचारले असता त्यांनी, मी सध्या नांदेड येथे समृद्ध गाव पंचायतराज अभियानमध्ये असल्याचे सांगितले.
जिल्हा परिषदेत गेल्या काही महिन्यांपासून विविध स्तरांवर प्रशासकीय मतभेद आणि अंतर्गत गटबाजीच्या चर्चा सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत कामाच्या निमित्ताने एका विभागातून दुसऱ्या विभागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी वेळेत निकाली न निघाल्याने त्याचा फटका संबंधित कर्मचाऱ्यांना बसत असल्याचे कर्मचारी संघटनांकडून सांगितले जात आहे.
विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेत अनेक महत्त्वाच्या विकास योजनांचे काम सुरू असताना अधिकारी व कर्मचारी यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नव्याने पदभार स्वीकारलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी कार्यक्षम व पारदर्शक प्रशासनावर भर देण्याचे संकेत दिले असले तरी अशा घटनांमुळे प्रशासनाच्या अंतर्गत व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
चौकट
मनोज म्हेत्रे यांच्यावरील कारवाईची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून प्रत्यक्ष परिस्थिती समोर आणावी तसेच सेवाविषयक प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटींसाठी जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी होत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतल्यास सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम मिळू शकतो, असे मत कर्मचारी वर्गातून व्यक्त केले जात आहे.
चौकट
एकीकडे विकासकामांच्या अंमलबजावणीस गती देण्याचे प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे अंतर्गत प्रशासकीय संघर्षामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्चीकरण होणार नाही, याची खबरदारी घेणे ही प्रशासनासमोरील मोठी जबाबदारी मानली जात आहे.
