सोलापूर – ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी करून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याबरोबरच गावांच्या मूलभूत सुविधांचा विकास आणि शाश्वत मालमत्ता निर्मितीला चालना देण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी अधिक प्रभावी नियोजन करावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेत आयोजित जिल्हास्तरीय ‘पंच संमेलन २०२६’मध्ये करण्यात आले. ‘विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) कायदा, २०२५’ (जी रामजी)च्या प्रभावी अंमलबजावणीवर या संमेलनात विशेष भर देण्यात आला.
सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या वतीने यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आयोजित या संमेलनास जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य, उपाध्यक्ष तथा अर्थ व बांधकाम समिती सभापती इंद्रजीत पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सभापती रामपा चिवडशेट्टी, महिला व बालकल्याण समिती सभापती अमृता वाघे, समाजकल्याण समिती सभापती संस्कृती सातपुते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) सूर्यकांत भुजबळ, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) अंजली मरोड यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
संमेलनात जी रामजी कायद्यातील तरतुदी, ग्रामीण नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया, कामांचे प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, ग्रामपंचायतींची जबाबदारी, लोकसहभाग आणि गावाच्या गरजेनुसार शाश्वत विकासकामांचे नियोजन याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
समाजकल्याण समिती सभापती संस्कृती सातपुते यांनी गावपातळीवर उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करून रोजगारनिर्मिती आणि आजीविका बळकटीकरणावर भर देण्याचे आवाहन केले. केवळ रोजगार उपलब्ध करून न थांबता त्या माध्यमातून गावात दीर्घकालीन उपयोगी ठरणाऱ्या मालमत्ता निर्माण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत भुजबळ यांनी रोजगारनिर्मिती, आजीविका वृद्धी आणि सक्षम ग्रामव्यवस्था उभारण्यासाठी विभागीय समन्वय व लोकसहभाग आवश्यक असल्याचे सांगितले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सागर होनमाने व प्रशांत ढगे यांनी केले. गट विकास अधिकारी (रोहयो) अरुण वाघमोडे यांनी आभार मानले.
