प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई निश्चित करताना सध्या वापरण्यात येणारी ‘तांत्रिक उत्पादन’ निश्चितीची पद्धत अनेकदा शेतातील प्रत्यक्ष परिस्थितीची अचूक माहिती दाखवत नाही. त्यामुळे हजारो शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित राहत आहेत. या पद्धतीऐवजी पीक कापणी प्रयोगालाच प्राधान्य देण्यात यावे, अशी ठाम भूमिका आमदार तथा महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन अर्थात मित्रचे उपाध्यक्ष राणाजगजितसिंह पाटील यांनी राज्याचे कृषीमंत्री ना. दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे पत्राद्वारे मांडली आहे.
यासंदर्भात कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याशी झालेल्या चर्चेत पाटील यांनी धाराशिव जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या २०२५-२६ हंगामात तांत्रिक उत्पादन निश्चितीबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्याचे नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील तज्ज्ञांकडून स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यास करण्यात आला होता. या अभ्यासामध्ये DSSAT मॉडेलद्वारे तांत्रिक उत्पादन निश्चिती, प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोग, हवामानातील बदल, अतिवृष्टी, पाणी साचणे, रोग-किडींचा प्रादुर्भाव तसेच स्थानिक कृषी परिस्थिती यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासातून विद्यमान तांत्रिक उत्पादन निश्चिती पद्धतीत गंभीर त्रुटी असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनीही कृषी विद्यापीठाच्या अहवालाच्या आधारे राज्य शासनाकडे अहवाल सादर करून प्रत्यक्ष उत्पादन आणि तांत्रिक उत्पादनातील मोठी तफावत अधोरेखित केली आहे. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या आधारे विमा भरपाई देण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्यात यावी, अशी मागणी पत्राद्वारे आमदार पाटील यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, विद्यमान तांत्रिक उत्पादन निश्चितीची प्रक्रिया अनेक वेळा प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थितीची अचूक माहिती दाखवत नाही, ती सदोष आहे. परिणामी मोठे नुकसान होऊनही केवळ तांत्रिक अंदाजातील त्रुटींमुळे अनेक शेतकरी बांधवांना विमा भरपाईपासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा मूलभूत उद्देशच बाधित होत असल्याची खंतही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी पत्रातून व्यक्त केली आहे. त्यांनी चार प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र शासन आणि केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे प्रभावी पाठपुरावा करणे, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल करून तांत्रिक उत्पादनाऐवजी पीक कापणी प्रयोगाला विमा भरपाईचा प्रमुख निकष म्हणून मान्यता देणे, कृषी विद्यापीठाच्या वैज्ञानिक अहवालाचा राज्य शासनाच्या अधिकृत भूमिकेसाठी आधार घेणे तसेच भविष्यात तांत्रिक उत्पादनातील त्रुटींमुळे कोणताही शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी आवश्यक धोरणात्मक सुधारणा करण्याची मागणी दिलेल्या पत्रात करण्यात आली आहे.
धाराशिवच्या लढ्याला राज्य सरकारची साथ; कृषिमंत्री भरणे यांनी बोलावली उच्चस्तरीय बैठक
या संवेदनशील विषयाची गांभीर्याने दखल घेत राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पुढील आठवड्यात एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला कृषी विभागाचे प्रधान सचिव, कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कृषी विद्यापीठाचे तज्ज्ञ उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत कृषी विद्यापीठाचा वैज्ञानिक अहवाल, धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारशी आणि विद्यमान तांत्रिक उत्पादन पद्धतीतील त्रुटींचा सविस्तर आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर केंद्र शासन आणि केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकार आग्रही भूमिका मांडणार आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आवश्यक ते बदल करून, तांत्रिक उत्पादनाऐवजी प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसान मूल्यांकनाची पद्धत स्वीकारण्याची अधिकृत मागणी राज्य सरकारकडून केंद्राकडे केली जाणार आहे. धाराशिव नव्हे तर राज्यासह देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणिताशी जोडलेला हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असल्याने, राज्य सरकार आपण दिलेल्या पत्राच्या आधारे केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
