सोलापूर – जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण मिळते की नाही, याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या जनहित याचिका क्र. १/२०१८ अंतर्गत नियुक्त समितीने माळशिरस तालुक्यातील सात शाळांची अचानक तपासणी केली. या पाहणीत काही शाळांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता समाधानकारक असल्याचे दिसून आले, तर काही ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचे प्रश्न प्रकर्षाने समोर आले.
दसूर, सावंतवाडी, तोंडले, बोंडले तसेच वेळापूर येथील मुले, मुली, मराठी व उर्दू शाळांची समितीने पाहणी केली. यावेळी स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, शाळेच्या इमारतींची स्थिती, भौतिक सुविधा, अध्यापनाची गुणवत्ता, विद्यार्थी सुरक्षा आणि प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेची अंमलबजावणी यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यात आला.
वेळापूर येथील शाळांच्या तपासणीत स्वच्छतागृह आणि पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी सुविधा नसल्याचे आढळले. काही वर्गखोल्यांची स्थिती धोकादायक असल्याचेही निदर्शनास आले. त्यातच शाळेच्या लगत अतिक्रमण झाल्याचे आढळल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी संबंधित महसूल आणि पोलीस प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश समितीने दिले.
विशेष म्हणजे, शाळा व्यवस्थापन समितीने यापूर्वीच अतिक्रमणाबाबत तक्रार करूनही अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याची बाब समितीच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री तक्रारी न ठेवता प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्याची गरज अधोरेखित झाली. तर दुसरीकडे, दसूर आणि बोंडले येथील शाळांमधील शैक्षणिक वातावरणाचे समितीने विशेष कौतुक केले.
विद्यार्थ्यांची शिस्त, संगणक शिक्षण, प्रज्ञाशोध व एन.एम.एम.एस. परीक्षेची तयारी, तसेच विविध शैक्षणिक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी पाहून समितीने समाधान व्यक्त केले. ग्रामीण भागातील शाळाही नियोजनबद्ध प्रयत्नांतून गुणवत्तेच्या बाबतीत पुढे जाऊ शकतात, याचे उदाहरण या शाळांनी घालून दिल्याचे चित्र पाहणीत दिसून आले.
या पाहणीवेळी समितीचे अध्यक्ष तथा माजी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. शब्बीर औटी, तहसीलदार जयश्री पंचे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी, बांधकाम विभागाचे उपअभियंता अमर अरगडे, शुभम बंडगर, प्राथमिक शिक्षण विभागाचे प्रतिनिधी बापूराव जमादार, गटशिक्षणाधिकारी स्वरा महामुनी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
चौकट
पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवर तडजोड नको
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याची गुणवत्ता तपासण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या पोषणाशी संबंधित योजनेत अन्नधान्याच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश समितीने संबंधितांना दिले.
चौकट
दुर्घटना टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना आवश्यक
धोकादायक अंगणवाडीतील बालकांना सुरक्षित जागा
दसूर येथील धोकादायक अंगणवाडी इमारतीचीही समितीने पाहणी केली. बालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न लक्षात घेऊन तेथील विद्यार्थ्यांना तत्काळ सुरक्षित वर्गखोलीत बसविण्याची व्यवस्था समितीने करून दिली. त्यामुळे संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचा संदेश या पाहणीतून देण्यात आला.
