सोलापूर – सांगोला तालुक्यातील जनजागृती प्रबोधन मंच संचलित दिव्यांग निवासी शाळेच्या वादग्रस्त प्रकरणात जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या एका पत्रामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. न्यायप्रविष्ट असलेल्या या प्रकरणात शिक्षण विभाग किंवा दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत वस्तुस्थिती तपासण्याऐवजी थेट सांगोला गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
जनजागृती प्रबोधन मंचच्या संस्थापक अध्यक्षांच्या निधनानंतर संस्थेची शाळा टेंभुर्णी येथे स्थलांतरित करण्यात आल्याचा दावा संस्थेच्या व्यवस्थापनाकडून करण्यात आला आहे. मात्र काही शिक्षकांनी या स्थलांतराला विरोध करत सांगोला येथेच शाळा सुरू ठेवली. यानंतर संस्था व्यवस्थापन आणि शिक्षक गट यांच्यातील वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचला असून विविध मुद्द्यांवर सुनावणी सुरू आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषद प्रशासन विभागाने उच्च न्यायालयाच्या १४ नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशाचा संदर्भ देत सांगोला गटशिक्षणाधिकारी यांना पत्र पाठविले आहे. न्यायालयीन आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही तातडीने करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश या पत्रातून देण्यात आले आहेत. तसेच कार्यवाही न झाल्यास अवमान याचिकेची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर राहील, असा उल्लेखही करण्यात आला आहे.
मात्र या प्रकरणातील तक्रारदारांच्या मते, शाळेच्या स्थलांतरासंदर्भातील मूळ वाद अद्याप न्यायालयात प्रलंबित असून २८ नोव्हेंबर २०२४ पासून ‘स्टेटस-को’ आदेश लागू आहे. असे असताना वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशाविना व प्रत्यक्ष शाळा तपासणी न करता तयार करण्यात आलेल्या अहवालाच्या आधारे शाळेचा यु-डायस क्रमांक रद्द करण्यात आला. त्यामुळे शाळेतील ४४ दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नोंदी व भवितव्य धोक्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारदारांनी यु-डायस क्रमांक पूर्ववत सुरू करण्यासाठी अनेकदा पाठपुरावा केल्याचा दावा केला आहे. न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणल्यानंतर यु-डायस संदर्भात निर्देश देण्यात आल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत व्हावी, अशी मागणी होत आहे.
दुसरीकडे, संस्थेच्या मुख्याध्यापिका शैलजा पाटील यांनी दिव्यांग आयुक्तांच्या परवानगीने शाळेचे स्थलांतर करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. संबंधित शिक्षकांनी नव्या ठिकाणी रुजू होण्यास नकार दिल्याने नियमानुसार समितीमार्फत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाने केवळ थकीत वेतनाबाबत निर्णय दिला असून त्याचा चुकीचा अर्थ लावून प्रशासनाकडून पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेत असलेल्या या प्रकरणात प्रशासनाने घेतलेली भूमिका, यु-डायस क्रमांक रद्द करण्यामागील प्रक्रिया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी याबाबत आता शिक्षण वर्तुळात व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.
कोट
चुकीचा आधार घेत जिल्हा परिषद प्रशासनाने आपल्या अधिकारात असे पत्र काढले
दिव्यांग आयुक्तांच्या परवानगीने आम्ही शाळा टेंभुर्णी येथे स्थलांतरित केली आहे. संबंधित शिक्षक येथे हजर न झाल्याने आम्ही त्यांना रीतसर समिती नेमून काढून टाकले आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. थकीत वेतनाबाबत कोर्टाने निर्णय दिला आहे. चुकीचा आधार घेत जिल्हा परिषद प्रशासनाने आपल्या अधिकारात असे पत्र काढणे चुकीचे आहे. याबाबत आम्ही कायदेशीर दाद मागत आहोत.
– शैलजा पाटील, मुख्याध्यापिका
