सोलापूर – ‘तुमच्या कामचुकार कार्यपद्धतीमुळे उद्या माझ्यावर आरोप झाले, तर याद राखा!’ अशा कडक शब्दांत विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी सोलापूर जिल्हा परिषद प्रशासनाला यशवंतराव चव्हाण सभागृहात संपन्न झालेल्या अहवाल तपासणी बैठकीत तंबी दिली. पुणे विभाग स्तरावरून करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या तपासणी अहवालाचे वाचन करताना विविध विभागांतील प्रलंबित कामांवर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रशासकीय कामकाजातील दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जबाबदारीने काम करण्याचे निर्देश ही शीतल तेली उगले यांनी दिले.
तत्पूर्वी विभागीय आयुक्त तेली – उगले यांनी विभाग निहाय अहवाल वाचन घेतले. याप्रसंगी संकल्प सेवा अभियान अंतर्गत आयुष्यमान कार्डचे वितरण आयुक्त तेली यांच्या हस्ते करण्यात आले. या बैठकीस पुणे विभागीय अप्पर आयुक्त नितीन माने, अपर आयुक्त प्रांजल शिंदे, सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिणकर, ग्रामीण विकास यंत्रणा विभागाचे प्रकल्प संचालक चंद्रशेखर जगताप, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत भुजबळ, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मीनाक्षी वाकडे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल जाधव, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डाॅ. सतीश कोपुरवाड, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रसाद मिरकले, समाज कल्याण अधिकारी सागर सोनवणे, शिक्षणाधिकारी विशाल मुळे आदींसह विभागीय आयुक्तालयातील अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
पुढे त्या म्हणाल्या, जिल्हा परिषद प्रशासनातील प्रलंबित पेन्शन प्रकरणे, सेवा पुस्तके, न्यायालयीन कामकाज आणि विविध प्रशासकीय अनुपालनांची पूर्तता यावर बैठकीत भर देण्यात आला. केवळ फाईल प्रलंबित ठेवून चालणार नाही, तर प्रत्येक कामाला कालमर्यादा निश्चित करून त्याची पूर्तता झाली पाहिजे, अशी भूमिका विभागीय आयुक्तांनी घेतली. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनातील कामकाजाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनातील प्रलंबित प्रकरणे, पेन्शन प्रक्रियेतील दिरंगाई आणि ग्रामपंचायतींच्या कर वसुलीचा प्रश्न या मुद्द्यांवर विभागीय आयुक्तांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासनासमोर कामकाज सुधारण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. एका महिन्यात त्रुटी दूर करण्याच्या निर्देशांमुळे संबंधित विभागांना आता कामाचा वेग वाढवावा लागणार आहे. प्रशासकीय कामकाजातील निष्काळजीपणा थांबवून नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांना वेळेत सेवा देणे, ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढविणे आणि न्यायालयीन प्रकरणे मार्गी लावणे, या बाबींच्या अंमलबजावणीवर जिल्हा परिषद प्रशासनाची कार्यक्षमता अवलंबून राहणार आहे.
बैठकीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी सेवा संकल्प अभियानांतर्गत मुख्य मंत्री समृद्धी पंचायतराज अभियानातील घटकांची चार सप्ताहात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे सांगितले. तसेच जिल्हा परिषदेने सेवा संकल्प अभियानात दिलेले सेवांची माहिती दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे दिली. ग्रामपंचायत विभागाने मार्च २०२६ आर्थिक वर्षात ९३ टक्के पाणी पट्टी व घरपट्टी वसुली केल्याचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुर्यकांत भुजबळ यांनी सांगितले.
चौकट १
पेन्शनसाठी निवृत्तीची वाट कशाला पाहता?
कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर पेन्शनसाठी त्यांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी निवृत्तीपूर्व नियोजन करण्याचे निर्देश तेली-उगले यांनी दिले. निवृत्तीच्या किमान सहा महिने आधीच पेन्शनसंबंधी प्रक्रिया सुरू करावी. सेवा पुस्तकातील नोंदी, आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रलंबित प्रस्ताव वेळेत पूर्ण करावेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. झेडपीच्या कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीच्या दिवशीच त्याला पेन्शनचा लाभ मिळेल, या दृष्टीने प्रशासनाने कामकाजाचे नियोजन करावे. पेन्शन प्रकरणे वेळेवर निकाली काढणे ही संबंधित विभागाची जबाबदारी असून, त्यामध्ये कोणतीही दिरंगाई होता कामा नये, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
चौकट २
ग्रामपंचायतींची कर वसुली झालीच पाहिजे!
ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा मुद्दाही विभागीय आयुक्तांनी गांभीर्याने मांडला. ग्रामपंचायतींनी थकीत कर वसुलीला प्राधान्य द्यावे. कर वसुलीअभावी ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती कमकुवत राहते आणि विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करण्यावर मर्यादा येतात. त्यामुळे कर वसुली पूर्ण करण्यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करावा, असे त्यांनी बजावले.स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वतःचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी निधीची गरज असताना कर वसुलीकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या कर वसुलीचा नियमित आढावा घेऊन वसुलीची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यावर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
चौकट ३
न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नका
जिल्हा परिषदेसंबंधी प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा वेळेत करण्याबाबतही विभागीय आयुक्तांनी प्रशासनाला सूचना दिल्या. न्यायालयीन कामकाजात दिरंगाई झाल्यास प्रशासनाची अडचण वाढू शकते. त्यामुळे संबंधित प्रकरणांचा नियमित पाठपुरावा करावा, आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करावीत आणि न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
चौकट ४
एका महिन्याची मुदत; अनुपालन अहवाल पूर्ण करण्याचे आदेश
तपासणीदरम्यान निदर्शनास आलेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी एक महिन्याची मुदत दिली. या कालावधीत सर्व प्रलंबित अनुपालनांची पूर्तता करून आवश्यक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. केवळ कागदोपत्री कार्यवाही न करता प्रत्यक्ष कामकाजात सुधारणा दिसली पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
