सोलापूर – त्रिभाषा धोरण समितीची रचना ही पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यासाठी करण्यात आलेली नाही. कोणत्याही एका भाषेला जबरदस्ती लादणे हा समितीचा उद्देश नाही. जिल्ह्याची लोकसंख्या, भाषा-वापराचा भूगोल, मुलांचे शैक्षणिक हित आणि पालकांची गरज, इ. या सर्वांचा विचार करून भाषा धोरण ठरविणे हा समितीचा मुख्य हेतू असल्याचे समिती अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्याबाबत महत्वपूर्ण विचारमंथनासाठी आयोजित त्रिभाषा धोरण समितीची जनसंवाद बैठक नियोजन भवन, सोलापूर येथे उत्साहात आणि शिस्तबद्ध वातावरणात पार पडली.
या बैठकीस शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर आणि तज्ञांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव जागतिक (शिक्षणतज्ञ) यांच्यासह डॉ. वामन केंद्रे, डॉ. अपर्णा मॉरिस, डॉ. सोनल कुलकर्णी–जोशी यांच्या बौद्धिक आणि मार्गदर्शक उपस्थितीने या संवादसत्राचे बैठकीचे महत्त्व अधिक वृद्धिंगत झाले.
बैठकीत सामान्य शिक्षणप्रेमी नागरिक, भाषा तज्ञ, विचारवंत, मराठी भाषेच्या हितासाठी कार्य करणाऱ्या विविध संस्था तसेच शासन आणि अशासकीय संस्थांचे पदाधिकारी, पालक-शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी सहभाग घेऊन आपले मत मांडले. सर्वांचे प्रत्यक्ष संवादातून आलेले विचार मुद्देसूदपणे समितीसमोर मांडले गेले.
या चर्चेमध्ये विविध सदस्यांनी दिलेल्या सूचना आणि मते अतिशय लक्षपूर्वक ऐकत समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी प्रत्येक मुद्द्यावर स्वतः हस्तलिखित स्वरूपात नोंदी घेत होते, ज्यावरून या धोरणाबाबतचे विचार किती गांभीर्याने घेतले जात आहेत, याची झलक स्पष्टपणे दिसून येत होती. बैठकीत मांडलेली सर्व मते, सूचना आणि व्यावहारिक दृष्टिकोन समितीकडून संकलित करून त्यावर विचारविनिमय केल्यानंतर धोरणाचा अंतिम अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.
“सोलापूर जिल्हा हा बहुभाषिक जिल्हा आहे. येथे विविध संस्कृती आणि भाषा एकत्र नांदतात. त्यामुळे त्रिभाषा धोरण राबविताना स्थानिक भाषिक वास्तव, विद्यार्थ्यांचे सामाजिक वातावरण आणि भाषिक विविधता समजून घेऊन निर्णय घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
– मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम
