मंगळवेढा – शासनाने दुबार पीक पाहणीसाठी शेतकऱ्यांवर लादलेल्या जाचक अटींमुळे तालुक्यात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. फार्मर आयडी, सातबारा उतारा आणि आधार कार्ड यांसारखी कागदपत्रे अनिवार्य केल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या निर्णयाचा तातडीने फेरविचार करून शेतकऱ्यांची अनावश्यक कोंडी थांबवावी, अशी मागणी आमदार समाधान आवताडे यांनी केली आहे.
दुबार पीक पाहणीसाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, या प्रक्रियेसाठी फार्मर आयडी आणि सातबारा उतारा सक्तीचा करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांची अक्षरशः धावपळ सुरू झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी उपलब्ध नसल्याने त्यांना महाईसेवा केंद्रांच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.
विशेष म्हणजे, महाईसेवा केंद्रांवर शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी होत असून अनेक ठिकाणी रात्रीपासूनच रांगा लागत आहेत. अपुरी सुविधा आणि तासन्तास प्रतीक्षा यामुळे शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. शासनाच्या चुकीच्या नियोजनाचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसत असून प्रशासन मात्र याकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचा आरोप होत आहे.
तलाठ्यांनी पंचनामे करून उतारे काढावेत
दुबार पीक पाहणीसाठी सातबारा उतारा व इतर कागदपत्रांची सक्ती करण्यापेक्षा तलाठ्यांमार्फत प्रत्यक्ष पंचनामे करण्यात यावेत. शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन वस्तुस्थितीची पाहणी करून अहवाल तयार करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांना कागदपत्रांच्या नावाखाली कार्यालयांच्या आणि केंद्रांच्या चकरा मारायला लावणे अन्यायकारक आहे.
पंचनाम्यासाठी आवश्यक माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध असताना शेतकऱ्यांकडून पुन्हा पुन्हा कागदपत्रे मागविणे म्हणजे शासकीय यंत्रणेचा अपयश लपवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे तलाठ्यांनी तातडीने पंचनामे करून उतारे उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
आमदार समाधान आवताडे यांचा थेट हस्तक्षेप
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत आमदार समाधान आवताडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. शेतकऱ्यांकडून बेकायदेशीर अथवा जाचक पद्धतीने कागदपत्रांची मागणी करू नये, तसेच दुबार पीक पाहणीसाठी सातबारा उताऱ्याची सक्ती तातडीने रद्द करावी, अशी स्पष्ट मागणी त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेपर्यंत प्रशासनाने केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष कार्यवाही करावी. दुबार पीक पाहणीची प्रक्रिया सोपी, सुलभ आणि शेतकरीहिताची असावी. शेतकऱ्यांवर कागदपत्रांचा बोजा टाकून त्यांना वणवण फिरविण्याचा प्रकार त्वरित थांबवावा, असा इशाराही आमदार आवताडे यांनी दिला आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी
शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी पसरली आहे. नैसर्गिक संकटे, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहे. अशा परिस्थितीत मदत मिळविण्यासाठी किचकट कागदपत्रांची सक्ती करणे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
शासनाने तातडीने आदेश मागे घेऊन तलाठ्यांमार्फत पंचनामे करावेत. अन्यथा शेतकरीवर्गाचा उद्रेक होण्याची शक्यता असून त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असा संतप्त इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
– संजय गायकवाड शेतकरी
