सोलापूर – सोलापूर जिल्ह्यातील तब्बल ७५० ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकांची सहा महिन्यांची मुदत २२ ऑगस्ट रोजी संपली असतानाही नव्या प्रशासकांच्या नियुक्तीबाबत अद्याप शासन आदेश प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींचा कारभार पुढे कोणाच्या हाती सोपविला जाणार, याकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. विस्तार अधिकारी अथवा ग्रामसेवकांकडे प्रशासकपदाची जबाबदारी सोपविण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, शासनाच्या निर्णयानंतरच याबाबत अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे.
ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपल्यानंतर सुरुवातीला विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून संधी देण्यात आली होती. मात्र, प्रशासकांना आर्थिक अधिकार नसल्याने अनेक ग्रामपंचायतींमधील मंजूर विकासकामांची देयके अडकली. १५ व्या वित्त आयोगातील कामे, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील मंजूर कामे तसेच आमदार निधीतून मंजूर कामांवरही त्याचा परिणाम झाला आहे.
त्यामुळे आता नव्या प्रशासकांना कोणते अधिकार दिले जाणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. केवळ प्रशासक नियुक्त करून आर्थिक अधिकार न दिल्यास गावातील विकासकामांना पुन्हा खीळ बसण्याची शक्यता आहे. परिणामी, प्रशासक नियुक्तीपेक्षा त्यांना देण्यात येणारे अधिकार आणि रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी शासन कोणती कार्यपद्धती निश्चित करते, हे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ग्रामपंचायत ही गावाच्या विकासाची प्राथमिक संस्था असल्याने पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, दिवाबत्ती यांसह विविध स्थानिक कामांसाठी ग्रामपंचायतींची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र, निर्णयक्षमतेला मर्यादा आल्यास त्याचा थेट परिणाम गावातील मूलभूत सुविधांवर होण्याची शक्यता आहे.
चौकट
लोकप्रतिनिधी नसल्याने विकासाचा वेग मंदावण्याची भीती
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींचा कारभार सुरू झाला आहे. मात्र, दुसरीकडे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्याने या ग्रामपंचायती पुन्हा प्रशासकीय व्यवस्थेच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद-पंचायत समितीमध्ये लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत स्तरावर प्रशासक अशी विसंगत परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
कोट
शासनस्तरावर लवकरच निर्णय अपेक्षित
“जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्याने विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून मुदतवाढ देण्यात आली होती. या प्रशासकांची सहा महिन्यांची मुदत २२ ऑगस्ट रोजी संपली आहे. याबाबत शासनस्तरावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता असून, पुढील काही दिवसांत जिल्हा परिषदांना आदेश प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे,” अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत भुजबळ यांनी दिली.
