दूध दरावरून राज्यात अनेक ठिकाणी रस्त्यावर दूध ओतून आंदोलन केले जात आहे. या आंदोलनावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आवाहन केले आहे.
गायीच्या दुधाला किमान ३४ रुपये लिटर दर दिला पाहिजे, या सरकारच्या आदेशाची दूध संघांकडून अंमलबजावणी व्हावी, या मागणीसाठी अकोले येथे किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत उपोषण सुरू आहे. तर राज्यात काही ठिकाणी रस्त्यावर दूध ओतून आंदोलन करण्यात येत आहे. यासंबंधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आंदोलकांना आवाहन केले असून राज्य सरकारनेही यामध्ये लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. उपोषण करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपल्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी. सरकारसोबत चर्चेतून मार्ग काढू दुधासारखा नाशवंत माल रस्त्यावर ओतून आणखी नुकसान करून घेऊ नये, असे अवाहन खासदार पवार यांनी आंदोलकांना केले आहे.
यासंबंधी जारी केलेल्या निवेदनात पवार यांनी म्हटले आहे, गेल्या काही दिवसांपासून दुधाच्या दराच्या प्रश्नांवर डॉ. अजित नवले व इतर कार्यकर्त्यांची बेमुदत उपोषण सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारने १४ जुलै २०२३ रोजी अध्यादेश काढून गाईच्या दूधाला किमान ३४ रुपये प्रति लिटर निश्चित करूनही सदर आदेशाचे पालन दूध संघांकडून होत नाही, असे दिसते. या संदर्भात सरकारने तातडीने कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दूध संघानेही सहकार्य करावे. उपोषणकर्ते शेतकरी नेते डॉ. नवले व त्यांच्या सहकाऱ्यांना आवाहन आहे की, त्यांनी प्रकृतीची काळजी घ्यावी, उपोषण मागे घ्यावे. शासनाबरोबर चर्चेतून आपण मार्ग काढू. दूध उत्पादक शेतकरी बांधवांना देखील विनंती की, त्यांनी दूधासारखा नाशवंत माल रस्त्यावर ओतून आणखी नुकसान करून घेऊ नये. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नाकडे कृपया लक्ष देऊन तातडीने दूध दरवाढीचे अंमलबजावणी करून घ्यावी, असे पवार यांनी म्हटले आहे.
दूध दरासंबंधीचा सरकारचा अध्यादेश सर्व दूध संघांनी धुडकावून लावला आहे. त्यानंतर दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकरी प्रतिनिधी व दूध संघांचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत बैठक घेतली. परंतु त्या बैठकीत काहीच तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले अकोले तहसिलदार कचेरीसमोर इतर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. उपोषणाला बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या उपोषणाचा हा ६ वा दिवस आहे. दुधाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, हे बेमुदत उपोषण लवकर समाप्त करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष प्रयत्न करावेत, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल हा इशारा किसान सभेने दिला आहे.
