सोलापूर – ग्रामीण भागातील युवक, शेतकरी आणि महिला बचत गटांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी राज्य शासनाची मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. दूध व्यवसायाला चालना देत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत पाच दुधाळ गाई किंवा म्हशींच्या प्रकल्पासाठी तब्बल ११ लाख ३५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पारंपरिक शेतीला जोडधंदा म्हणून नव्हे, तर उद्योगाचे स्वरूप देण्याची संधी ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना मिळणार आहे.
अलीकडे अन्न व औषध प्रशासनाकडून राज्यभरात दूध भेसळ आणि बनावट दूध निर्मितीविरोधात सुरू असलेल्या कारवायांमुळे शुद्ध दुधाबाबत ग्राहकांचा विश्वास वाढत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर दर्जेदार दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अधिक फायदेशीर ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. जिल्ह्यातही शुद्ध दूध उत्पादनाला चालना मिळाल्यास उत्पादकांना चांगला दर मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या योजनेत फक्त शेतकरीच नव्हे, तर अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक, वनहक्क धारक, भूमिहीन तसेच महिला बचत गट यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अधिकाधिक कुटुंबांना रोजगाराची नवी संधी उपलब्ध होणार आहे. दूध व्यवसायाबरोबरच शेळी व मेंढीपालन प्रकल्पासाठीही ११ लाख ३८ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार असल्याने पशुपालन क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
सध्या योजनेच्या अर्ज प्रक्रियेला अद्याप सुरुवात झालेली नसली, तरी पशुसंवर्धन विभागाकडून आवश्यक तयारी सुरू आहे. अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर इच्छुकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह वेळेत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात येणार आहे.
चौकट
योजनेची तरतूद
योजनेअंतर्गत एका दुधाळ गाईची किंमत १ लाख १२ हजार रुपये गृहीत धरून प्रकल्पाला आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ५० टक्के, तर अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी ७५ टक्के अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय महिला बचत गटांसाठी ३० टक्के, तर दिव्यांगांसाठी ५ टक्के आरक्षण राखीव ठेवण्यात आले आहे.
कोट
दूध व्यवसायातून ग्रामीण कुटुंबांना शाश्वत रोजगार
“शेतीपूरक जोडधंद्याला उद्योगाचे स्वरूप देणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे हा मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. दूध व्यवसायातून ग्रामीण कुटुंबांना शाश्वत रोजगार मिळावा यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. अर्ज प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल.”
— डॉ. अनिल तांबे, उपायुक्त, पशुसंवर्धन विभाग, सोलापूर
